भक्तपुरको कार्पेट उद्योगमा भीषण आगलागी

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — भक्तपुर नगरपालिका २, इटापाको सल्लाघारीस्थित यति कार्पेट उद्योगको भीषण आगलागी करिब आठ घण्टापछि निभाइएको छ । शनिबार राति करिब साढे ११ बजे उद्योगसँगैको ट्रान्सफर्मर सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योगी अनिल केडियाद्वारा सञ्चालित कार्पेट उद्योगमा आगलागी भएको हो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण प्रसाईंका अनुसार जुद्ध वारुण यन्त्रको २, नेपाली सेनाको २, काठमाडौंको २, ललितपुरको १, नेपाल प्रहरीको १ गरी ८ दमकलसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आइतबार बिहान साढे ७ बजे आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि पानी ओसार्न स्थानीय रुपमा सञ्चालित ट्यांकर समेत प्रयोग गरिएको थियो । 

आगलागीबाट दुई पक्की भवन, पाँचवटा जस्ताको टहरामा सञ्चालित कार्पेट उद्योग पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । आगलागीबाट पोली फाइबर, केमिकल, रङ्ग, २ वटा गाडी, डिजेल स्टोर, डीएफओ तेल स्टोर पूर्णरुपमा नष्ट भएको यति कार्पेट उद्योगका म्यानेजर धमेन्द्र यादवले बताए । कार्पेट उद्योग पूर्णरुपमा नष्ट भएकाले क्षतिको यकीन विवरण आउन नसके पनि डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको यादवले बताए । उक्त कार्पेट उद्योगमा एकसय भन्दा बढी कामदार रहेको छ । 

 

 

प्रकाशित : असार ४, २०७४ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्वाचन सार्नुको औचित्य

सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराएर प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला सरकारले भने स्थानीय निर्वाचनको मितिलाई नै पछि धकेल्दै गएको छ ।

यसले अलमलमात्र निम्त्याएको छैन, अन्योलसमेत सिर्जना गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गर्दै निर्वाचनको मिति बारम्बार हेरफेर गर्नुको राजनीतिक औचित्यसमेत साबित हुन सकेको छैन । सरकारको यस्तो अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भएर संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमा सन्देहसमेत पैदा भएको छ । 

निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफैंले पाएको सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मिति सार्दै आएको छ । यसअघि वैशाख ३१ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी अगाडि बढिरहेका बेला अचानक दुई चरणमा गर्ने गरी वैशाख ३१ र जेठ ३१ लाई निर्वाचन तोकियो । पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरणको तयारीले तीव्रता लिइरहेको अवस्थामा जेठ ३१ लाई असार ९ र लगत्तै त्यसलाई असार १४ का लागि निर्धारण गरियो । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु दुई दिनअघि सरकारले अर्को निर्णय गर्दै प्रदेश नं २ को निर्वाचन तीन महिनापछि हुने गरी असोज २ लाई सारेको छ र तत्काल निर्वाचन हुने भनिएको प्रदेश १, ५ र ७ मा मनोनयन दर्ता दुई दिन सारिएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारले पछिल्लोपटक आयोगसँग परामर्श गरेको देखिएन । औचित्य पुष्टिबिना यसरी आफूखुसी निर्वाचन सारिरहने सरकारको कदमले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको आभास मात्रै दिन्छ । 

संविधानको अन्तर्वस्तुमा करिब दुई वर्षदेखि असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्न भन्दै सरकारले निर्वाचनको मितिलाई धकेल्दै आएको छ । असन्तुष्ट सबै दललाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदै संविधान स्वीकार्यको दायरा बढाउन पहल गर्नु निश्चय पनि सकारात्मक काम हो र यो सरकारको दायित्व पनि हो । यसले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाउन सक्छ । तर निर्वाचन पटकपटक सार्दै सरकारले चालिरहेको पहलकदमी कतिको नतिजामुखी बन्यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणकै चुनावमा भाग लिइसकेको छ । मधेसकेन्द्रित छ दलको एकतापछि बनेको राजपा भने टस न मस छ । पछिल्लोपटक तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन असार १४ मा धकेल्दा र प्रदेश २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सार्दा पनि निर्वाचनमा उसको सहभागिता सुनिश्चित छैन । सरकारले राजपासँगको सहमतिमा निर्वाचन मिति सारेको दाबी गरे पनि त्यसको खण्डन आइसकेको छ । यसबाट राजपालाई सहमति गराउने बहानामा अलमल मात्र भइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । 

सरकारले केही महत्त्वपूर्ण माग पूरा गरिसके पनि राजपाले हठ नत्याग्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रधानमन्त्री चयनका बेला समर्थन गर्ने तर त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन बिथोल्न उद्यत हुने राजपाको भूमिका विरोधाभासपूर्ण पनि छ । सरकारले संविधान संशोधन गराइदिनुपर्ने राजपाको मुख्य अडान देखिएको छ, जबकि त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत नै तयार छैन ।

आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन राजपा आफैंको पहलकदमी पनि देखिँदैन । तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने मागका विषयमा तत्काललाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक लगाइसकेको छ । तैपनि अडान नछाड्नुले राजपाको नियतमाथि नै स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । आफ्ना एजेन्डालाई चुनावमा अनुमोदन गराएर सशक्त बनाउने विकल्प सामुमा हुँदाहुँदै राजपा निर्वाचन बहिष्कार मात्र नगरेर बिथोल्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत काम हो र निन्दनीय पनि छ । जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै राजपाका लागि यतिबेला श्रेयस्कर छ । 

निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आफूसँगै रहेकैले सरकारले आफूखुसी मिति हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो । मिति निर्धारण गर्ने बेला परामर्शसमेत नलिई सरकारले आयोगलाई निरीह बनाएको छ । यसबाट स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग कार्यपालिकाकै अंगजस्तो देखिएको छ । आयोगको स्वतन्त्र हैसियत कायमका लागि पदाधिकारीले यतिबेला जुन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । आयोगको हैसियत खुम्चिनु भनेको निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ तयार हुनु समेत हो । निर्वाचन आयोगको विश्वास र प्रतिष्ठामा गुम्न नदिन सरकार सजग बन्नैपर्छ । तत्काल सम्भव नभए पनि जतिसक्दो चाँडो कानुन संशोधन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

प्रकाशित : असार ४, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT