आमनिर्वाचन घोषणा संसद्‍द्वारा पारित

बीबीसी

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले आगामी जुन ८ मा आमनिर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावलाई संसद्ले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले तीन वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै आकस्मिक रूपमा मंगलबार आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । युरोपियन युनियनबाट अलग हुने ब्रेक्जिट वार्तामा आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले आमनिर्वाचन गराउन लागेको मेले बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री मेले संसद्मा राखेको आमनिर्वाचन घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव ५ सय २२ मतले पारित भएको हो । संसद्को ६ सय ५० सिटमा यो प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्थ्यो । प्रस्तावको विपक्षमा १३ मत परेको छ ।

यसअघि समयअगावै निर्वाचन नगराउने धारणा राख्दै आएकी मेले मंगलबार अकस्मात् रूपमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेकी हुन् । यो निर्वाचनले ब्रेक्जिट वार्तामा ढिलाइ हुनेछ । प्रधानमन्त्री मे र युरोपेली आयोगले ब्रेक्जिट वार्ता निर्वाचनपछि सुरु हुने बताएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर फर्स्योट आयोगमाथि छानबिन

सम्पादकीय

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्षअघि कर फर्स्योट आयोगले गरेको कामकारबाहीमा निकै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वर्षौंअघि असान्दर्भिक भइसकेको कानुनका आधारमा आयोग गठन गरी कुनै मापदण्डबिना शंकास्पद ढंगले राज्यकोषमा ठूलो क्षति हुने गरी कर मिनाहा गरिएको तथ्यसहित महालेखाले थप छानबिन हुनुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६९/७९ सम्मको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेका हुन् । असुल गर्ने करको ठूलो हिस्सा सरकारी संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वको छ । निजी व्यवसायीहरूले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा कर मिनाहाको अवसर पाएका छन् । असुल गर्ने निर्णय भएको ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको ठूलो हिस्सा पनि हालसम्म असुल हुन सकेको छैन । 

आयोगका पदाधिकारीहरूले बक्यौता रहेका करदाताहरूलाई सोझै बोलाई छलफलका आधारमा कर फर्स्योट गरेका थिए, जुन आफैंमा अपारदर्शी प्रक्रिया हो । आयोगको सचिवालय रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले दुई वर्षसम्म आयोगको प्रतिवेदन महालेखामा नबुझाउनुले पनि यसलाई शंकास्पद बनाएको थियो । कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण थियो । कर अधिकृतले नै कर तोक्ने तत्कालीन परिस्थितिमा लामो समयदेखिको बक्यौतालाई फर्स्योट गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । तर हाल करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्छ । त्यसमा कर परीक्षकले फरक परिमाण तोके प्रशासनिक, न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो खुला छ । अहिलेको अवस्थामा करदाताले आफूमाथि तोकिएको करको न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने अवसरसमेत छ । करदाताहरूका लागि यी विकल्प छँदाछँदै हचुवाका भरमा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्नुको नियत राज्यकोष दोहन नै देखिन्छ । 

वर्षौंखि बाँकी रहेको कर उठाउन गठित आयोगले सांकेतिक रूपमा मात्रै कर छुट दिएर बक्यौता उठाउनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाको ठीक उल्टो काम गरेको देखिन्छ । बक्यौता उठाउन कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । सरकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ आधाभन्दा बढी कर उठाउने सम्झौता गरेको आयोगले निजी कम्पनीहरूलाई दिएको छुट रहस्यमय छ । कर फर्स्योटका नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने आयोगका पदाधिकारीहरूको निर्णय अर्को गम्भीर अनियमितता हो । राज्यकोषमा दाखिला गर्ने प्रतिबद्धताका साथ व्यापारीहरूले उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याटसमेत आयोगले छुट दिएको देखिएको छ जसले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको राजस्वसमेत व्यापारीका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । महालेखा 
परीक्षक कार्यालयकै अधिकारीहरूले यस्तो क्रियाकलापलाई ‘राजस्व प्रशासनमा अराजकता निम्त्याउने प्रयास’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

लामो समयदेखि करदाताले नबुझाएका कारण बक्यौता रहेको कर राजस्व प्रशासन परिचालन गरेर उठाउने दायित्व सरकारको हो । प्रशासनिक पुनरावलोकन, मुद्दा–मामिलाजस्ता कारणले कर नउठेकामा केही उदारता देखाउन सकिने भए पनि आयोगले विशुद्ध बक्यौताका रूपमा रहेको कर मिनाहा गर्नु स्वेच्छाचारीको पराकाष्ठा हो । वर्षौंदेखि बाँकी रहेको कर हचुवाका भरमा मिनाहा गर्दा अबका दिनमा अन्य व्यवसायीबाट पनि कर नउठ्ने र फेरि बक्यौताको परिमाण बढ्ने खतरा रहन्छ । कालान्तरमा यो परिपाटीले राजस्व प्रशासनमा दण्डहीनता मात्र सिर्जना हुँदैन, चरम अराजकताको अवस्था आउँछ । 

यो प्रकरणमा आँखा चिम्लिने हो भने राजस्व प्रशासनमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेर राज्यकोषमाथि नै बारम्बार प्रहार हुने जोखिम मौलाउँदै जान्छ । त्यसैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै कर फर्स्योट आयोगले गरेका कामकारबाहीको छानबिन गर्नुपर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छानबिन गर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आयोगको कामकारबाहीलाई संसदीय छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जतिसक्दो छिटो अनुसन्धान टुंग्याएर संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्