ढाका — बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देशमा शरण लिइरहेका रोहिंग्यालाई फिर्ता लैजान म्यान्मारलाई आग्रह गरेकी छन् । रहाइन राज्यमा गत अगष्ट २५ देखी जारी हिंसाका कारण बंगलादेशमा ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याले शरण लिईरहेका छन् ।
मंगलबार शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्दै हसिनाले निर्दोष जनताले दु:ख पाईरहेको बताइन् । उनले पछिल्लो मानवीय अवस्थाबारे म्यान्मार संवेदनशी हुनुपर्ने बताइन् ।
‘मेरो व्यक्तिगत सन्देश प्रष्ट छ, उनीहरुले (म्यान्मार सरकारले) यो अवस्थालाई मानवीय दृष्टिले सोच्नैपर्छ ।’ कुटुपालोङको एक सरकारी शरणार्थी शिविर भ्रमणपछि हसिनाले भनिन्, ‘मानिसहरु, निर्दोष मानिसहरु, बालबालिका र महिलाहरुले पिडा भोगिरहेका छन् ।’
हसिनाले बंगलादेशमा शरण लिईरहेका सबै म्यान्मारका नागरिक भएको बताउँदै भनिन्, ‘यिनीहरु हजारौं वर्षदेखि म्यान्मारमा बस्दै आइरहेका छन् । शासकहरु कसरी भन्न सक्छन् की यी आफ्ना नागरिक होइनन् ?’ उनले हिंसा बढाउन सेना जिम्मेवार रहेको भन्दै निन्दा गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘म्यान्मार सरकारले धैर्यताका साथ यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’
बंगलादेशमा १९७० को दशकको युद्धपछि रोहिंग्याले शरण लिन थालेका हुन् । दुई सरकारी शिविरमा करिब ३२ हजार रोहिंग्याले शरणार्थी बसोबास गर्छन् । तर हालैको हिंसाका कारण विस्थापित ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याका कारण रेल स्टेशनहरुमा भिडभाड बढेका कारण पर्यटकहरु हतोत्साहित भएका दाबी गरेका छन् । अधिकारीले रोहिंग्याको उपस्थितिले अपराधमा समेत वृद्धि भएको दाबी गरेका छन् ।
विद्रोहीले गत अगष्ट २५ मा ३० प्रहरी चौकी जलाएपछि सेनाले गरेको कारबाहीमा उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । म्यान्मारको सेनाले भने सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । उसले रोहिंग्या विद्रोहीसँग युद्ध गरिरहेको जनाउँदै आएको छ । तर सबैजसो विस्थापितले सरकारी फौजले हिंसात्मक आक्रमण गर्दै गाउँ नै जलाइदिएपछि भागेर बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारी सेनाले ७ सय भन्दा बढी घर जलाईदिएका छन् ।
सेनाले आतंककारीको निहुँमा आफूहरुविरुद्ध क्रुर अभियान चलाएको रोहिंग्याको आरोप छ । बंगलादेशी अधिकारीका अनुसार म्यान्मारले बंगलादेश भाग्ने नाकामा बारुदी सुरुङ बिछ्याएका छन् । तर म्यान्मारका अधिकारीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
म्यान्मार सरकारले भने रोहिंग्यामाथि कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । रोहिंग्याहरु बौद्धमार्गी बहुल म्यान्मारका मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् । म्यान्मारकी विदेशमन्त्री एवं राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिंग्या समुदायमाथि सरकारले ज्यादती नगरेको बताउँदै ‘दुष्प्रचार’ गरिएको बताएकी थिइन् । सुकीका प्रवक्ताले सरकार कुनैपनि हालतमा ‘आतंकवादीसँग वार्ता नगर्ने’ ट्वीटरमा उल्लेख गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विस्थापितको तत्काल उद्धार र राहतका लागि ७ करोड ७० लाख डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै आएको छ । 
पछिल्लो हिंसात्मक घटनाका कारण म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना भईरहेको छ । कतिपय मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सेनालाई कानुनी शासनको पालना गर्न, हिंसा रोक्न र सर्वसाधारणलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ ।
यद्यपी चीनले म्यान्मारको राष्ट्रिय विकासका लागि स्थायित्व आवश्यक रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगलेसोमबार रोहिग्यांमाथिको ज्यादती भएको जनाएको थियो । आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले ज्यादतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने जनाएका थिए ।
विस्थापितबारे छलफल गर्न बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद बैठक बस्दैछ । परिषद्मा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सरकारी ज्यादतीबारे छलफल हुने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
राज्यबाट नै उपेक्षित रोहिंग्याको यथार्थ
रोहिंग्या मुस्लिमको विषयलाई लिएर अहिले म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरिरहेको छ । रोहिंग्या समुदायका मानिसहरुलाई राज्यले नै खोजिखोजि मारिरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर व्याख्या गरेको छ । रोहिंग्या पश्चिमी म्यान्मारमा बस्ने समुदाय हो, जुन म्यान्मारको राज्य तथा सैनिकबाट हुने हिंसाबाट अत्याधिक पीडित छन् । सैनिकहरुले उनीहरुको वस्तीमा प्रवेश गरेर घरहरु जलाउनेदेखि महिलाहरुको बलात्कार तथा हत्या गर्दै आइरहेका छन् ।
केही समय यता पुन: हजारौंको संख्यामा रोहिंग्याहरु आफ्नो घरबास छाडेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेसंगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चा पाएको छ । उनीहरु बंगलादेशी सरकारसंग शरणको आश राख्दै त्यहाँ पुगेको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१२ मा रहाइनमा बौद्धमार्गी तथा रोहिंग्या समुदायबीच भड्किएको जातिय द्वन्द्वका बेला पनि लाखौं मानिस आफ्नो ज्यान जोगाउन छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश, भारत तथा थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए ।
बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीलाई नरुचाए पनि पछि उनीहरुलाई बंगलादेशबाट निकै पहिला बसाइँसराई गरी म्यान्मार गएका मानिसका रुपमा लिएको छ ।दश लाखको संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरु तत्पश्चात कुनै पनि देशको नागरिकताविहिन भएका छन् ।
रोहिंग्यालाई म्यान्मारमा किन घृणा ?
म्यान्मार बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता रहेको देश हो । यद्धपि त्यहाँ अन्य धार्मिक समुदायका मानिसहरुको पनि बसोबास रहेको छ । त्यहाँ मुस्लिम धर्मको प्रभाव १५ औं शताब्दी यता देखिन थालेको इतिहास प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, आफूलाई रोहिंग्या भन्नेहरुको उक्त क्षेत्रमा उपस्थिति भने केही विवादस्पद र जटिल छ । जसको कारण त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायको आँखामा उनीहरु बिझाउने गरेका छन् ।
रोहिंग्याको इतिहास केलाउने हो भने उनीहरुलाई पश्चिमी म्यान्मार (पहिला आराकान हाल रहाइन राज्य) मा बेलायती उपनिवेस सरकारले १८२४ मा ल्याएर राखेको हो । बेलायत सरकारले उनीहरुलाई बंगलादेशको चित्तगंगबाट कृषि मजदुरका रुपमा त्यहाँ ल्याएको थियो ।
सो समयमा उनीहरु ठूलो संख्यामा बसाइँसराई गरेर त्यहाँ बसोबास गर्न आएसंगै स्थानीयको मनमा राष्ट्रियताको भाव उत्पन्न भयो र आँखाको छारो बन्न पुगेका हुन् । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तीपछि म्यान्मार बेलायती उपनिवेसबाट स्वतन्त्र भयो । बेलयतीहरुसंगै म्यान्मार प्रवेश गरेका भारतीयहरु आफ्नो देश फर्किए, तर रोहिंग्या त्यही बसे ।
त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय बौद्धमार्गी तथा बंगलादेशबाट बसाइँसरी आएका मुस्लिमबीच जातिय द्वन्द्व हुन थाल्यो । रोहिंग्या समुदायमा विभिन्न राजनीतिक समुहहरुको गठन भयो र उनीहरुले छुट्टै स्वायत्त राज्य वा त्यतिबेला भनेको पूर्वी पाकिस्तानमा गाभिने स्वनिर्णयको अधिकारको माग गर्न थाले । समयक्रमसंगै उनीहरु बौद्धमार्गीको बाहुल्यतामा नयाँ बनेको राज्यमा विदेशीको हैसियतमा मात्रै रहे ।
रोहिंग्यामाथि संस्थागत रुपमै जातीय भेदभाव
१९८२ मा तत्कालिन बर्मेली सरकारले नयाँ नागरिकताको कानुन पास गर्यो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय र भेदभावपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उक्त कानुनले बर्मामा बेलायती उपनिवेस अघिदेखि बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र पूर्ण नागरिक मान्दै, त्यसपछि बसोबास गर्न आएकालाई अंगिकृत नागरिकता दिने उल्लेख गर्यो । जुन रोहिंग्या माथि संस्थागत भेदभाव थियो ।
उक्त कानुनले रोहिंग्यालाई कुनै पनि सरकारी पदमा रहन तथा अन्य थुप्रै आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्यो । यस्तै अन्य कानुनी प्रावधानहरुले उनीहरुको हिँडडुल र विवाहमा समेत विभिन्न प्रकारको बन्देजहरु लगायो । यस्तै उनीहरुको समुदायमा बाल जन्मदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कामहरु भए ।
राज्यबाट नै दमन र भेदभावको शिकार भएका रोहिंग्याहरु माथि थप दमन गर्न तथा उनीहरुको गाउँवस्ती र मस्जिद जलाउनका लागि विभिन्न समुहहरुको गठन भयो । यसरी उनीहरुलाई छिमेकी राष्ट्रहरूमा शरण लिनका लागि विवश बनाइयो ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०१:००
