‘रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारले फिर्ता लानुपर्छ’

राज्यबाट नै उपेक्षित रोहिंग्याको यथार्थ
एजेन्सी

ढाका — बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देशमा शरण लिइरहेका रोहिंग्यालाई फिर्ता लैजान म्यान्मारलाई आग्रह गरेकी छन् । रहाइन राज्यमा गत अगष्ट २५ देखी जारी हिंसाका कारण बंगलादेशमा ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याले शरण लिईरहेका छन् ।

मंगलबार शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्दै हसिनाले निर्दोष जनताले दु:ख पाईरहेको बताइन् । उनले पछिल्लो मानवीय अवस्थाबारे म्यान्मार संवेदनशी हुनुपर्ने बताइन् ।

‘मेरो व्यक्तिगत सन्देश प्रष्ट छ, उनीहरुले (म्यान्मार सरकारले) यो अवस्थालाई मानवीय दृष्टिले सोच्नैपर्छ ।’ कुटुपालोङको एक सरकारी शरणार्थी शिविर भ्रमणपछि हसिनाले भनिन्, ‘मानिसहरु, निर्दोष मानिसहरु, बालबालिका र महिलाहरुले पिडा भोगिरहेका छन् ।’

हसिनाले बंगलादेशमा शरण लिईरहेका सबै म्यान्मारका नागरिक भएको बताउँदै भनिन्, ‘यिनीहरु हजारौं वर्षदेखि म्यान्मारमा बस्दै आइरहेका छन् । शासकहरु कसरी भन्न सक्छन् की यी आफ्ना नागरिक होइनन् ?’ उनले हिंसा बढाउन सेना जिम्मेवार रहेको भन्दै निन्दा गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘म्यान्मार सरकारले धैर्यताका साथ यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’

बंगलादेशमा १९७० को दशकको युद्धपछि रोहिंग्याले शरण लिन थालेका हुन् । दुई सरकारी शिविरमा करिब ३२ हजार रोहिंग्याले शरणार्थी बसोबास गर्छन् । तर हालैको हिंसाका कारण विस्थापित ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याका कारण रेल स्टेशनहरुमा भिडभाड बढेका कारण पर्यटकहरु हतोत्साहित भएका दाबी गरेका छन् । अधिकारीले रोहिंग्याको उपस्थितिले अपराधमा समेत वृद्धि भएको दाबी गरेका छन् ।
विद्रोहीले गत अगष्ट २५ मा ३० प्रहरी चौकी जलाएपछि सेनाले गरेको कारबाहीमा उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । म्यान्मारको सेनाले भने सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । उसले रोहिंग्या विद्रोहीसँग युद्ध गरिरहेको जनाउँदै आएको छ । तर सबैजसो विस्थापितले सरकारी फौजले हिंसात्मक आक्रमण गर्दै गाउँ नै जलाइदिएपछि भागेर बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारी सेनाले ७ सय भन्दा बढी घर जलाईदिएका छन् ।

सेनाले आतंककारीको निहुँमा आफूहरुविरुद्ध क्रुर अभियान चलाएको रोहिंग्याको आरोप छ । बंगलादेशी अधिकारीका अनुसार म्यान्मारले बंगलादेश भाग्ने नाकामा बारुदी सुरुङ बिछ्याएका छन् । तर म्यान्मारका अधिकारीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

म्यान्मार सरकारले भने रोहिंग्यामाथि कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । रोहिंग्याहरु बौद्धमार्गी बहुल म्यान्मारका मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् । म्यान्मारकी विदेशमन्त्री एवं राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिंग्या समुदायमाथि सरकारले ज्यादती नगरेको बताउँदै ‘दुष्प्रचार’ गरिएको बताएकी थिइन् । सुकीका प्रवक्ताले सरकार कुनैपनि हालतमा ‘आतंकवादीसँग वार्ता नगर्ने’ ट्वीटरमा उल्लेख गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विस्थापितको तत्काल उद्धार र राहतका लागि ७ करोड ७० लाख डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो हिंसात्मक घटनाका कारण म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना भईरहेको छ । कतिपय मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सेनालाई कानुनी शासनको पालना गर्न, हिंसा रोक्न र सर्वसाधारणलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ ।

यद्यपी चीनले म्यान्मारको राष्ट्रिय विकासका लागि स्थायित्व आवश्यक रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगलेसोमबार रोहिग्यांमाथिको ज्यादती भएको जनाएको थियो । आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले ज्यादतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने जनाएका थिए ।

विस्थापितबारे छलफल गर्न बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद बैठक बस्दैछ । परिषद्मा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सरकारी ज्यादतीबारे छलफल हुने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।


राज्यबाट नै उपेक्षित रोहिंग्याको यथार्थ

रोहिंग्या मुस्लिमको विषयलाई लिएर अहिले म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरिरहेको छ । रोहिंग्या समुदायका मानिसहरुलाई राज्यले नै खोजिखोजि मारिरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर व्याख्या गरेको छ । रोहिंग्या पश्चिमी म्यान्मारमा बस्ने समुदाय हो, जुन म्यान्मारको राज्य तथा सैनिकबाट हुने हिंसाबाट अत्याधिक पीडित छन् । सैनिकहरुले उनीहरुको वस्तीमा प्रवेश गरेर घरहरु जलाउनेदेखि महिलाहरुको बलात्कार तथा हत्या गर्दै आइरहेका छन् ।

केही समय यता पुन: हजारौंको संख्यामा रोहिंग्याहरु आफ्नो घरबास छाडेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेसंगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चा पाएको छ । उनीहरु बंगलादेशी सरकारसंग शरणको आश राख्दै त्यहाँ पुगेको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१२ मा रहाइनमा बौद्धमार्गी तथा रोहिंग्या समुदायबीच भड्किएको जातिय द्वन्द्वका बेला पनि लाखौं मानिस आफ्नो ज्यान जोगाउन छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश, भारत तथा थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए ।

बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीलाई नरुचाए पनि पछि उनीहरुलाई बंगलादेशबाट निकै पहिला बसाइँसराई गरी म्यान्मार गएका मानिसका रुपमा लिएको छ ।दश लाखको संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरु तत्पश्चात कुनै पनि देशको नागरिकताविहिन भएका छन् ।

रोहिंग्यालाई म्यान्मारमा किन घृणा ?

म्यान्मार बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता रहेको देश हो । यद्धपि त्यहाँ अन्य धार्मिक समुदायका मानिसहरुको पनि बसोबास रहेको छ । त्यहाँ मुस्लिम धर्मको प्रभाव १५ औं शताब्दी यता देखिन थालेको इतिहास प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, आफूलाई रोहिंग्या भन्नेहरुको उक्त क्षेत्रमा उपस्थिति भने केही विवादस्पद र जटिल छ । जसको कारण त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायको आँखामा उनीहरु बिझाउने गरेका छन् ।

रोहिंग्याको इतिहास केलाउने हो भने उनीहरुलाई पश्चिमी म्यान्मार (पहिला आराकान हाल रहाइन राज्य) मा बेलायती उपनिवेस सरकारले १८२४ मा ल्याएर राखेको हो । बेलायत सरकारले उनीहरुलाई बंगलादेशको चित्तगंगबाट कृषि मजदुरका रुपमा त्यहाँ ल्याएको थियो ।

सो समयमा उनीहरु ठूलो संख्यामा बसाइँसराई गरेर त्यहाँ बसोबास गर्न आएसंगै स्थानीयको मनमा राष्ट्रियताको भाव उत्पन्न भयो र आँखाको छारो बन्न पुगेका हुन् । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तीपछि म्यान्मार बेलायती उपनिवेसबाट स्वतन्त्र भयो । बेलयतीहरुसंगै म्यान्मार प्रवेश गरेका भारतीयहरु आफ्नो देश फर्किए, तर रोहिंग्या त्यही बसे ।

त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय बौद्धमार्गी तथा बंगलादेशबाट बसाइँसरी आएका मुस्लिमबीच जातिय द्वन्द्व हुन थाल्यो । रोहिंग्या समुदायमा विभिन्न राजनीतिक समुहहरुको गठन भयो र उनीहरुले छुट्टै स्वायत्त राज्य वा त्यतिबेला भनेको पूर्वी पाकिस्तानमा गाभिने स्वनिर्णयको अधिकारको माग गर्न थाले । समयक्रमसंगै उनीहरु बौद्धमार्गीको बाहुल्यतामा नयाँ बनेको राज्यमा विदेशीको हैसियतमा मात्रै रहे ।

रोहिंग्यामाथि संस्थागत रुपमै जातीय भेदभाव

१९८२ मा तत्कालिन बर्मेली सरकारले नयाँ नागरिकताको कानुन पास गर्‍यो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय र भेदभावपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उक्त कानुनले बर्मामा बेलायती उपनिवेस अघिदेखि बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र पूर्ण नागरिक मान्दै, त्यसपछि बसोबास गर्न आएकालाई अंगिकृत नागरिकता दिने उल्लेख गर्‍यो । जुन रोहिंग्या माथि संस्थागत भेदभाव थियो ।

उक्त कानुनले रोहिंग्यालाई कुनै पनि सरकारी पदमा रहन तथा अन्य थुप्रै आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो । यस्तै अन्य कानुनी प्रावधानहरुले उनीहरुको हिँडडुल र विवाहमा समेत विभिन्न प्रकारको बन्देजहरु लगायो । यस्तै उनीहरुको समुदायमा बाल जन्मदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कामहरु भए ।

राज्यबाट नै दमन र भेदभावको शिकार भएका रोहिंग्याहरु माथि थप दमन गर्न तथा उनीहरुको गाउँवस्ती र मस्जिद जलाउनका लागि विभिन्न समुहहरुको गठन भयो । यसरी उनीहरुलाई छिमेकी राष्ट्रहरूमा शरण लिनका लागि विवश बनाइयो ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २२:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ : प्रतिष्ठाको लडाइँमा प्रमुख दल

प्रमुख दलका शीर्ष नेता मैदानमा उत्रन थालेपछि चुनावी माहोल तातेको छ

बर्दिबास (महोत्तरी) — कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलले प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् । यस प्रदेशबाट एक नम्बर स्थान कसले ल्याउने भन्नेमा मुख्य दलका नेताबीच रस्साकसी सुरु भएको छ । मतदाता आकर्षित गर्न नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपसम्मै उत्रिएका छन् ।

शीर्ष नेताहरू नै चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि मधेसको चुनावी माहोल पनि हवात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तीन दिनको कार्यक्रम बनाएर मधेस झरेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला पनि देउवासँगै छन् । दोस्रो तहका नेता त यसअघि नै मधेस दौडाहामा छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि मधेस झर्न चाहेका थिए । तर, एमालेकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले नआउन सुझाव दिएपछि रोकिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले ओलीलाई मधेसविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै उनलाई नआउन सुझाइएको हो । एमाले प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले पार्टी अध्यक्षलाई मधेस नझर्न सुझाएको स्विकारे । ‘अहिले ठूलो मास आयोजना गर्न सकिँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान वडामा मतदाता सुरक्षित गर्नेमै केन्द्रित छ । घरदैलोमा उम्मेदवारहरू लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो छैन । एउटा जिल्लामा लगेपछि अर्को जिल्लामा किन आएन भन्ने हुन्छ । त्यसैले नआउनै राम्रो हुन्छ भनिएको हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विरोध गर्ने देखेर ओलीलाई नआउन भनिएको होइन भन्ने प्रश्नमा मण्डलले घुमाउरो शैलीमा भने, ‘एमालेभित्रै सम्भावित घुसपैठ, कांग्रेस र राजपाका कार्यकर्ताहरूको निसानाले कुनै घटना भइहाल्यो भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने पनि हो । भरतपुर काण्ड दोहोरिन सक्छ भन्नेमा हामी सचेत भएर ओली कमरेडलाई नआउन भनेका हौं ।’

एमाले नेता माधव नेपाल भने तीन दिनदेखि मधेसमै छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित दोस्रो तहका नेता पनि चुनावी रणनीति बनाउन मधेस केन्द्रित छन् । मण्डलका अनुसार पार्टीको स्थायी समितिले प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रीयस्तरका नेता खटाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यसै क्षेत्रमा थिए । मंगलबार काठमाडौंमा काम परेकाले सोमबार राति सिन्धुली–बर्दिबास हँुदै उनी काठमाडौं पुगे । बुधबारै उनी राजविराज हुँदै सिरहा आउँदै छन् । राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक सबै नेता मधेस केन्द्रित छन् । आ–आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँमा राजपाका नेताहरू रातदिन नभनी प्रचारमा जुटेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईसहितका नेता पनि सप्तरीदेखि नै खटिएका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि कांग्रेस, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका दलहरू एमालेमाथि आक्रामक प्रचारमा लागेका छन् । मधेसमा एमाले एक्लो बनेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी र राजपा एमालेप्रति अझ बढी आक्रामक देखिन्छन् । एमालेलाई कमजोर बनाउन सत्ता साझेदार दलबीच मनोनयनको दिनदेखि नै गठबन्धन प्रयास भएको थियो । तर, पार्टीभित्रकै अन्तरविरोधका कारण सफल हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुई नगरपालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको छ ।

संविधान सशोधन विधेयक एमालेकै कारण असफल भएको भन्दै कांग्रेस, माओवादी र राजपाले एमालेको मत तान्ने प्रयास गरेका छन् । राजपा, संघीय समाजवादी फोरमको चुनावी मुद्दा नै संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । एमाले सबै दलको प्रहार चिर्दै अघि बढेको छ । एमाले नेता नेपालले दुई दिनअघि बर्दिबासमै पत्रकारसँग एमालेलाई गाली गरेरै कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले मत मागेको बताएका थिए । ‘अरू दलसँग कुनै एजेन्डा छैन, एमालेलाई गाली गरेर मत माग्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिवाद गरेर हामी एक नम्बर भएर देखाउँछौं ।’
मधेसका धेरै जिल्लामा कांग्रेसको प्रभाव बढी छ । ०७० को आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेस मधेसमा पहिलो शक्ति बनेको थियो । दोस्रोमा एमाले नै थियो । सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेभन्दा धेरै अन्तरमा दोस्रोमा आएपछि उसले यस निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ का १ सय ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सय स्थान कांग्रेसले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम सबैले आफूहरू एक नम्बर बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । आठै जिल्लामा यिनै ५ राजनीतिक शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । कुनै ठाउँमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव पनि राम्रो छ । थारू बाहुल्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस आन्दोलन र त्यसले स्थापित गर्न नसकेका मुद्दासँग जोडिएर मत मागिरहेका छन् । उनीहरूको संगठनभन्दा पनि ‘सेन्टिमेन्ट’ आकर्षण छ । कांग्रेस र एमालेको तल्लो तहसम्मै संगठन छ । संविधान संशोधनको मुद्दाले मधेसमा प्रतिरक्षात्मक भएको एमालेले भडकिलो प्रचारप्रसार र सभामा नलागेर घरदैलोमा बढी फोकस गरेको छ । ‘जे–जे भए पनि अन्तिममा हुने मनी, मसल र कास्ट नै निर्णायक हुने हो,’ जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘अन्तिम बेला यी सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्नेले बाजी मार्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT