इजिप्टको मस्जिदमा आक्रमण, २ सय ३५ मारिए

कायरो — इजिप्टको उत्तरी प्रान्त सिनाईको एक मस्जिदमा शंकास्पद विद्रोहीले शुक्रबार गरेको आक्रमणमा २ सय ३५ जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा कम्तीमा १ सय घाइते भएका छन् ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गाडीमा आएका विद्रोहीले मस्जिदको प्रवेशद्वारमा बम प्रहार गरेलगत्तै अन्धाधुन्ध गोली हानेका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार शुक्रबारको प्रार्थनाका समयमा वीर अल अबेद र अल अरिस सहरमा आक्रमण भएको हो । प्रार्थनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको जनाइएको छ ।

घटनालगत्तै राष्ट्रपति अब्दुल फत्तह अल सिसीले सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । उनले घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै ‘कायरतापूर्ण आक्रमण’ भएको बताए । घटनापछि राजधानी कायरोको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अधिकारीले जनाएका छन् । घटनाको विश्व समुदायले भत्र्सना गरेको छ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरप घानीले ट्वीटरमार्फत घटनाप्रति गहिरो दुख व्यक्त गर्दै आतंकवाद विरुद्ध विश्व नै एक हुनुपर्ने बताए । बेलायती विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले आक्रमणलाई आततायी कार्यको संज्ञा दिएका छन् । उनले पिडितहरुप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

आक्रमण जिहादी विद्रोहीले गरेको आशंका गरिएको छ । गतसाता उनीहरुले सिनाईमा गरिएको आक्रमणमा ५० भन्दा बढी प्रहरी मारिएका थिए ।
इजिप्टमा दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व केही वर्षयता उत्कर्षमा पुगेको छ । सन् २०१३ मा सेनाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई अपदस्थ गरेपश्चात् द्वन्द्वका घटनामा उल्लेख वृद्धि भएको हो । त्यसयता सिनाई प्रान्तमा मात्रै सयौं प्रहरी, सेना तथा सर्वसाधारण मारिइसकेका छन् । सिनाई इस्लामिक स्टेटको प्रभाव क्षेत्र हो ।
बेइत अल मक्दिसको रूपमा सन् २०११ को सेप्टेम्बरदेखि क्रियाशील सिनाई विद्रोहीले २०१४ देखि इस्लामिक स्टेट स्थापनाका लागि लडदै आएको जनाएका हुन् । उनीहरुले हालैका महिनामा इजिप्टका सेना तथा प्रहरी लक्षित आक्रमण गर्दै आएका छन् । सिनाई प्रान्तमा खासगरी जुन्ड अल इस्लाम, अल मुरावितुन, अजनद मिसर, अल फुर्कान ब्रिगेड र सलाफिस्ट जिहादिस्टलगायतका विद्रोही समूह क्रियाशील छन् ।

जुन्ड अल इस्लामले यसअघि रूसी जहाज खसालेको दाबी गरेका थिए । अधिकारीले उनीहरुको अल कायदासँग साँठगाँठ रहेको बताउने गर्छन् । जुन्ड अल इस्लामले सन् २०१३ मा सिनाईको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित सेनाको खुफिया संयन्त्रको मुख्यालयमा भयानक आक्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ २०:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लन्डनमा संघीयता बहस : प्रदेश २ को संरचना बाधक बन्न सक्ने

नवीन पोखरेल

लन्डन — राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्माले प्रदेश २ को संरचना संघीय नेपालको समस्या बन्न सक्ने औंल्याएका छन् । बिहीबार बेलायत–नेपाल प्रज्ञा परिषद्द्वारा लन्डनमा आयोजित १५ औं वार्षिक कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै उनले अरू प्रदेशमा विभिन्न जाति, जनजाति मिसिएर रहेको तर २ नम्बर प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेसी रहेकाले समस्या उत्पन्न हुन्न सक्ने बताए ।

यो प्रदेशमा पूर्वका तीनवटा जिल्ला थप गरेको भए त्यसले जातीय विविधता ल्याउने बताउँदै शर्माले अहिलेको मधेसी नेतृत्व जमिनदार वर्गबाट आएको र उसले विकास हुन नसकेको दोष केन्द्रलाई लगाउने राजनीति गर्दा आममधेसी समुदायमा बाँकी नेपालबाट आफूहरू अलग रहेको भन्ने भावना अरू बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । प्रदेश २ का ६० प्रतिशत महिला निरक्षर रहेको, मानव विकास सूचकांकमा उक्त प्रदेश सबैभन्दा तल रहेको र मधेसी समुदायबीच नै असमानता निकै बढी रहेको उनले बताए । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज (सोआस) मा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपालको संघीयता र विकास रणनीति’ शर्माले धारणा राखेका थिए । संघीयताले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै ल्याएको तर विगतको जस्तो सोचाइ र कार्यशैलीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने मौको टिप्पणी थियो । निजामती सेवामा रहेका झन्डै ८० हजार कर्मचारीमध्ये करिब आधालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत स्थानान्तर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता त्यसअनुकूल नरहेको उनले बताए । 

नेपालमा प्रदेशहरूलाई राजनीतिक इकाईभन्दा पनि विकास र योजना निर्माणमा नेतृत्व तथा संयोजन गर्ने संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको बताउँदै शर्माले प्रदेशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने बताए । यो वर्ष कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइएको र सातवटा प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि मात्रै झन्डै ९ अर्ब खर्च हुन सक्ने आकलन उनले प्रस्तुत गरे । 

संघीय प्रणालीले विभिन्न जाति, जनजातिलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थान दिने, यो समावेशी र न्यायपूर्ण हुने तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भई स्थानीय तह शक्तिशाली हुने उनको भनाइ थियो । तर, जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको शैलीले यो प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुन सक्ने तर्क शर्माको थियो । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विभिन्न तहमा निर्णय लिइनुपर्ने र यो जटिल हुने बताउँदै अब शासनको प्रक्रिया एकदमै भिन्न हुने ठम्याइ उनको थियो । ‘कुनै पनि निर्णय अब छलफल र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेछ, माथिबाट निर्णय थोपर्ने दिन अब गए,’ उनले भने । इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदाय पुगेको बताउँदै प्राध्यापक शर्माले छिटो विकास गर्न अब दलहरूमाथि दबाब बढ्ने अनुमान पनि गरे । नेपालले संघीयता धान्न सक्छ त भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा शर्माले संघीय संरचनाको खर्चभन्दा पनि भ्रष्टाचार रोकेर र सुशासन सुनिश्चित गरेर यसलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT