पूर्वसञ्चारमन्त्रीसहित १५ निर्दोष

२ जी–स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचार काण्डका नामले चर्चित मुद्दामा तत्कालीन दूरसञ्चारमन्त्री ए राजा र डीएमके पार्टीका राज्यसभा सांसद एमके कनिमोईसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको दाबी गरिएको थियो । अदालतको निर्णयसँगै १५ कर्मचारी र व्यवसायी र तथा ६ वटा कम्पनीले सफाइ पाएका हुन् ।

सीबीआईले उक्त मुद्दामा पूर्वटेलिकम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, स्वान टेलिकमका साहिद एस्मान बलवा, विनोद गोयन्का, युनिटेक कम्पनीका सञ्जय चन्द्रा, अम्बानी समूहका गौतम जोशी, सुरेन्द्र पिपारा, हरि नैयरसहित स्वान, रिलायन्स र युनिटेक कम्पनीलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । ए राजा र कनिमोजीले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै आफूहरूविरुद्ध न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कनिमोजी तमिलनाडुका पूर्वमुख्यमन्त्री एम करुणानिधिकी छोरी हुन् । उनीमाथि ४ करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर घूस लिएको अभियोग लगाइएको थियो । मुद्दाको निर्णय सुनाउने क्रममा सीबीआईका न्यायाधीश ओपी सैनीले अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रमाण पेस नभएकोमा दु:ख लागेको बताउँदै निसंकोच उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको बताए । भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दुष्यन्त देभले भने, ‘यो मुद्दाको फैसलाले सीबीआई जस्तो संस्थाले प्रमाण पेस गर्न नसक्नु वर्षौं लगाएर गरिएको अनुसन्धान फितलो भएको प्रस्ट देखिएको छ ।’ सञ्चारमन्त्री मनोज सिन्हाले उक्त मुद्दाबारे यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले २ जी स्पेक्ट्रम गैरकानुनी, गलत र भ्रष्ट भएको निर्णय सुनाइसकेको बताए । ‘बिहीबारको निर्णयबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान संस्थाहरूले अब अन्य निर्णय लिन्छन् ।’ उक्त मुद्दाको छानबिनका क्रममा १ सय ५४ जनासँग सोधपुछ गरेको विवरण अदालतमा पेस गरेको थियो । सीबीआईले फर्जी कागजपत्रका आधारमा १ सय २२ वटा अनुमति दिएको बताएको थियो ।

यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा उक्त अनुमति रद्द गर्न आदेश दिएको थियो । ए राजाले २०१० मा दूरसञ्चारमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । २०११ मा पक्राउ परेका राजाले यसअघि १५ महिना जेल बसेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको छवि ध्वस्त भएको थियो ।