जुट मिललाई ऋणै ऋण
विराटनगर — साँवा, ब्याज र ब्याजको ब्याजसमेत गरी ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिलको सरकार र विभिन्न बैंकहरूमा गरी ३ अर्ब २० करोड ऋण पुगेको छ । मिलले २०३६ सालदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र बिक्री करसमेत बुझाएको छैन ।
‘मिलका नाममा ३ अर्ब २० करोड ऋण छ,’ सञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले भने, ‘यसबाहेक कर र अन्य तिरोभारोको कुरै नगरौं ।’ मिलले बुझाउनुपर्ने ऋणमध्ये १ अर्ब ८० करोड ब्याज मात्र छ । २०३६ सालदेखि कुनै पनि कर नतिरेको मिलले कर बुझाउन मात्र १४ करोड ५० लाख बाँकी छ । करिब ३५ वर्षअघि नेपाल बैंकबाट लिएको साँवा १ करोड ७५ लाख त्यसको २०७२ साल पुस मसान्तसम्मको ब्याज मात्र १ अर्ब ५५ करोड पुगेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
यसैगरी एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकबाट १० लाख ऋण लिएकामा ब्याज मात्र १ करोड ७५ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी २०५१ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट ४५ लाख ऋण लिएकामा हाल उक्त उद्योगले ८ करोड ७० लाख माग दाबी गरेको छ ।
सरकारबाट १ अर्ब १३ करोड पटकपटक ऋण लिएको छ । जुट मिलले मालपोत मात्र ७५ लाख बुझाउन बाँकी छ । २०५३ सालमा तत्कालीन शाही औषधि लिमीटेडबाट ५३ हजार रुपैयाँको उधारो औषधि ल्याएकामा हालसम्म एकै पैसा भुक्तानी भएको छैन ।
२०३६ सालसम्म मिल नाफामा रहेको त्यसपछि घाटामा चल्दै बन्द हुँदै आएको हो । २०५० सालबाट मिल पूर्ण रूपमा अवैध तरिकाले चलेको देखिन्छ । ‘म अध्यक्ष नियुक्त भएपछि हेर्दा त मिल वैध रूपमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दर्ता वा नवीकरण रहेनछ,’
अध्यक्ष काफ्लले भने, ‘ऋण छ भन्ने सुनेर हेर्दा त भयावह स्थिति रहेछ ।’ कुन मितिमा के प्रयोजनका लागि ऋण लिएको समेत अभिलेख कार्यालयमा छैन ।
मिल सञ्चालनका लागि भन्दै ३५ वर्ष अघिबाट ऋण लिन थालिएको भन्नेसम्म खुलेको उनले बताए । अध्यक्ष नियुक्त भएपछि काफ्लेले २०७२ साल असोज २९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपि प्रमाणपत्र बनाएर मिललाई वैधता दिएका छन् । २०१९ सालमा रजतजयन्ती मनाइएको र त्यस बेला प्रकाशन गरिएको जनरलमा मात्र १९९३ सालमा स्थापना भएको उल्लेख भएको छ । त्यसका अलवा कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा मिल स्थापनाको मिति नखुल्ने काफ्लेले बताए ।
मिलमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र महालेखा नियन्त्रण विभागको ४६ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी १७२ जना सर्वसाधारण सेयरधनी छन् । २०४८ सालमा सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाले सञ्चालक समिति गठन गरेको त्यसपछि एकैपटक २०६५ सालमा साधारणसभा भए पनि अध्यक्षलगायत सञ्चालक समिति भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्दै आएको छ । यहाँसम्म कि सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा सेयर सदस्यमध्येबाट नियुक्ति पनि सरकारले नै गर्ने गरेको छ । विराटनगर जुट मिल ६९ बिघा जग्गामा छ ।
१९९३ मा भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले यो मिलको स्थापना गरेका हुन् । त्यस बेलादेखि नै उनको ३४ प्रतिशत तत्कालीन श्री ५ को सरकारको १२ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणको सेयरमा मिल स्थापना भएको हो । भारतीय पक्षले २०५१ सालमा आएर आफ्नो सबै सेयर नेपाल सरकारलाई दिएको हो । उद्योग पूर्ण रूपमा चल्यो भने ३ हजार ५ सयले रोजगारी पाउँछन् ।
नेपाल बैंकबाट औद्योगिक धितोमा साँवा १ करोड ७५ लाख साधारण ब्याज ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार ब्याजको ब्याज १ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख ९३ हजार पेनाल ब्याज ७६ लाख ४८ हजार जम्मा ब्याज १ अर्ब ५४ करोड २९ लाख १३ हजार पुगेको छ । नेपाल बैंकबाट तीन पटक विभिन्न मितिमा ऋण लिएको बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी एनआईडीसी बैंकबाट १० लाख साँवा, पुरानो ब्याज १ करोड ६ लाख पुरानो जरीवाना १३ लाख ७५ हजार ब्याजको ब्याज ११ लाख ४ हजार बिमा ऋण ५१ हजार ७ सय २९, त्यसको ब्याज १ लाख ५६ हजार पेनाल ब्याज २२ लाख ७८ हजार विविध १ लाख ३४ हजार गरी जम्मा १ करोड ६७ लाख ९२ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०३६ सालदेखि २०५७ साल सम्मको आयकर १ करोड ७६ लाख २६ हजार, २०७० साल सम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ८ लाख ८० हजार र आव २०४२ देखि ०५२ सम्मको बिक्री कर २ करोड ४५ लाख ९८ हजार तिर्न बाँकी देखिन्छ । यसको मिनाहाका लागि पहल भइरहेको छ ।
२०७१ भदौ १९ गतेबाट मिल पूर्ण रूपमा बन्द छ । २५ वर्षका लागि लिजमा लिएको भारतीय कम्पनीले ३३ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन नपाएको भन्दै मिलमा ताला लगाएको हो । ६ बर्ष बन्द भएर १९ महिना चलेको विराटनगर जुट मिल बन्द भएको २ वर्ष पुग्न लागेको छ । २०६८ सालमा २५ वर्षका लागि भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनल प्रालिले वार्षिक १ करोड ३५ लाख सरकारलाई बुझाउने सत्रमा लिजमा लिएर मिल लिएको हो । बन्द भएपछिको अवधिको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमसमेत भारतीय कम्पनीले बुझाएको छैन । कम्पनीले विद्युत्को डिमान्ड शुल्कसमेत बन्द अवधिको बुझाउन बाँकी छ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७३ १०:५९
