जीएमओलाई नेपाल प्रवेश दिने तयारी

तर, यही रणनीति लागू गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिको मस्यौदामा भने जीएमओ प्रविधिमा आधारित खाद्य पदार्थ बिक्रीका लागि नेपाली बजारमा बाटो खुला गरिने उल्लेख छ।

मस्यौदाबारे मंगलबार राजधानीमा आयोजित छलफलमा एमाले र माओवादी किसान नेताले नीतिको मस्यौदाले अनुवंश परिवर्तित प्रविधिलाई स्विकारेको बताउँदै विरोध गरे। मस्यौदामाथि राय सुझाव माग्न निम्त्याइएका एमालेको किसान संगठनका नेता बलराम बाँस्कोटाले किसानलाई निषेध गरेर बनाइएको नीतिको विरोध गरे।

माओवादी केन्द्र निकट क्रान्तिकारी किसान संगठनका नेता नहेन्द्र खड्काले पनि कृषि विकास रणनीतिले निषेध गरेकाले खोल्न नहुने बताए।

‘यहाँ अनुवंश परिवर्तिन गरिएको प्रविधिबाट तयार पारिएको खाद्यान्नको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गराउन खोजिएको छ,’ किसान नेता खडकाले भने, ‘यो नीति जीएमओ प्रविधिमा आधारित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि प्रवेशद्वार बन्नु हुँदैन।’ डेढ वर्ष लगाई तयार पारिएको मस्यौदा केही साताअघि मात्रै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कृषि विकास मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। कृषिले कानुन मन्त्रालय हुँदै यो नीति मन्त्रिपरिषद् पठाएपछि पारित हुने छ।

अमेरिकी विकास नियोग (यूएसएआईडी) को करिब २५ लाख रुपैयाँ सहयोगमा तयार पारिएको मस्यौदाको कार्यनीतिमा अनुवंश परिर्वतन गरिएकासहित अन्य प्रकारका खाद्य पदार्थलाई पनि नेपालमा बाटो खुला गरिएको छ। यसमा अल्कोहलिक पेय, फङ्सनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स, नवविकसित खाद्य पदार्थ छन्। मस्यौदाले यी खाद्य पदार्थहरूको नियमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नीति, कानुन बनाउने र पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भनेको छ।

नेपालको खाद्य ऐनले खानाको परिभाषामा अल्कोहलिक पेय, फङ्सनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स, नवविकसित खाद्य पदार्थ र जीएमओ प्रविधिमा आधारित खाद्य पदार्थलाई समेटेको छैन। अर्थात यस ऐनले उल्लेख गरेका विषय खानामा पर्दैनन्। ०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याइएको तर ०४९ सालमा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको उक्त ऐनले मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई खाना सम्झिनुुुपर्ने भनेको छ। त्यसैगरी खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फुड एडिटिभ) रङ वा सुगन्ध समेतलाई पनि खानाको परिभाषामा राखेको छ।

किसान नेताहरूले यो ऐन छापामार शैलीमा ल्याइएको बताए। निवर्तमान कृषि विकासमन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलका सल्लाहकारसमेत रहेका किसान नेता खड्काले मन्त्री गजुरेलले नौ महिना कृषिमन्त्री रहँदासमेत यसबारे जानकारी नभएको बताए। ‘कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक प्रणालीलाई बाइपास गरेर के गर्न खोजेको हो,’ नेता खड्काले भने, ‘म र मेरो मन्त्रीलाई समेत खाद्य स्वच्छताबारे तयार हुँदै गरेको नीतिबारे कुनै जानकारी नै भएन।’ उनले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि ल्याउन खोजिएको ऐनले किसानलाई उपेक्षा गरेको अरोप लगाए।

अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा तयार भएको यो नीतिको मस्यौदाकार उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टीकाबहादुर कार्की हुन्। यो नीतिको मस्यौदा निर्माणको जिम्मा बानियाँ र कार्कीलाई अमेरिकी सहयोग नियोग मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (आईएफपीआरआई) ले दिएको थियो। छलफलमा किसान नेता लगायतले विरोध गरेपछि नीति निर्माणमा सघाउने एजेन्सी र परामर्शदाताले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। ‘यो मस्यौदा हामीले विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई बुझाइसक्यौं,’ यसमा संलग्न एकजनाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘मस्यौदामा के राख्ने नराख्ने अब मन्त्रालयको काम हो।’

यसैबीच विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले जीएमओ खाद्य सामग्रीलाई अहिले तयार पारिएको मस्याैदाले नियमन मात्र गर्ने अनुमति नदिएको बताए। उनले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी याे मस्याैदाले जीएम खाद्य पदार्थलाई खुला नगरेको किसान नेताहरुको बुझाइमा गलत भएको बताए ।

केही वर्षअघि नेपालमा व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले मन्सान्टो कम्पनीद्वारा उत्पादित अनुवंश परिवर्तित जीवमा आधारित बीउ बिक्रीबारे सूचना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय ज्यादै विवादित बनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि जीएमओलाई रोक्न आदेश दिइसकेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको २० वर्षे रणनीतिले जीएमओलाई रोकेको छ भने उता यसै मन्त्रालय मातहतको कृषि विभागमा रहेका बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले तयार पारेको बीउबिजन नियमावली २०६९ ले आनुवांशिक परिवर्तन गरिएका बीउलाई खुला गरेको छ। यदि कुनै कम्पनीले जैविक सुरक्षामा कुनै पनि असर नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा केन्द्रले आनुवांशिक परिवर्तन गरिएका बीउ दर्ता गर्ने छ। केन्द्रले सूचीमा राखेपछि निजी क्षेत्रले बीउ बिक्री गर्न बाटो खुल्छ। तर, अहिलेसम्म यस्तो बीउ दर्ता भएको छैन।

नियमावलीले भनेको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आनुवांशिक परिवर्तित बाली तथा जीवित रूपमा रूपान्तरित बाली बीउको हकमा जैविक सुरक्षा विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदन वा विवरणको आधारमा मात्र जात दर्ता गरिने छ।’ यस नियमावलीले वर्णनपुंसक प्रविधि (टर्मिनेटर टेक्नोलोजी) प्रयोग भएको बीउको जात दर्ता भने रोकेको छ। यस्तो बीउ एक पटक लगाएपछि अर्कोपटक बीउका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। नेपालमा अहिले पनि आनुवांशिक परिवर्तित बीउ, बिरुवा, खाद्यान्न र पशुवस्तुका बारेमा कृषि तथा खाद्य क्षेत्रका प्राविधिक र वैज्ञानिक विभाजित छन्।