गाउँमा जेटीए नै भेटिँदैनन् : सांसद
काठमाडौं — कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको परियोजनाबारे सोमबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले परियोजना लागु भएपछि दुई वर्षभित्र नेपाल तरकारी र माछा, तीन वर्षभित्र धान गहुँ र मकै अनि ७ वर्षभित्र प्रमुख फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर हुनेलगायतका उपलब्धि हुने बताए । यो परियोजनाले वार्षिक ७ लाख ७२ हजारले अस्थायी र २३ हजारले स्थायी रोजगारी पाउने बताएपछि धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भने, ‘केन्द्रबाट परियोजना ल्याएको घोषणा हुन्छ तर हामीले फिल्डमा अहिलेसम्म जेटीए देख्न पाएका छैनौं ।’ ‘प्राविधिक सल्लाहका लागि जेटीएलाई भेट्न सदरमुकाम आउनुपर्छ,’ धनुषा मूल घर भएका सांसद चौधरीले भने, ‘त्यहाँ पनि भेटाउन मुस्किलै हुन्छ ।’
२७ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयले केन्द्रमा भए/गरेका अनुसन्धानबारे किसान तहसम्म पुर्याउन देशभरका सबै जिल्लामा २ हजार ५ सय प्राविधिक कर्मचारी खटाएको छ । यी प्राविधिकहरू ३ सय ७८ वटा सेवा केन्द्रमार्फत किसानसमक्ष पुग्नुपर्छ । किसानले बाली लगाउँदा आइपर्ने समस्याको हल खोजिदिने काम प्राविधिकहरूको हो तर मालेका तर्फबाट चुनिएका धनुषाका सांसद चौधरीले किसानले आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी नभएकै कारण परम्परागत खेती प्रणाली गर्नुपरेको बताए ।
संंस्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेत चलाउँदै आएका उनले १८ सय किसान यस संस्थाको सदस्य रहेको सुनाउँदै थपे, ‘नयाँ विकास भएका प्रविधिबारे जानकारी पाउने अवसर त पाएका छैनौं नै, अहिले गहुँ लगाउने बेला भयो अब बीउ नै पाएका छैनौं ।’ जिल्लामा बीउ नै नपाइएपछि आफू केन्द्रमा रहेको बीउ बिजन कम्पनी धाइरहेको तर उपलब्धि भने नभइरहेको बताउँदै उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सांसदको त यस्तो हाल छ भने निमुखा किसानका नाममा जतिसुकै परियोजना आए पनि अन्तिममा उपलब्धि नहुने राज्यको लगानी भने भइरहने बताए ।
यस वर्ष धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षको दाँजोमा बढेको छ । बैठकमा सांसदहरूले व्यंग्य गर्दै भने, ‘यो वर्ष धानको उत्पादन कृषि विकास मन्त्रालयको योगदानका कारण होइन वर्षा राम्रो भएकाले भएको हो, कृषिमा जति परिवर्तन आइरहेको छ यसमा सरकारको दाँजोमा किसानले गर्दा हो । किनकि किसान सरकारको दाँजोमा धेरै अगाडि छन् ।’
बैठकका सांसदहरूले धान र उखुको मूल्यको न्यूनतम समर्थन मूल्य हचुवाका भरमा ढिलो गरी मात्रै ल्याइएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उक्त मूल्य वैज्ञानिक नभएको गुनासो सांसदहरूले राखेपछि समितिले किसानले बाली भित्र्याइसकेपछि मूल्य निर्धारण हुँदा लागत नउठ्ने भएकाले आगामी दिनमा बाली कटान हुनुअघि नै मूल्य निर्धारण गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गहुँ लगाउने सिजन सुरु भइसकेकाले देशभर स्वस्थ बीउ र मल उपलब्ध गराउन पनि समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
प्रकाशित : मंसिर ७, २०७३ ०८:३९
