कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियामा रहेको दूतावासलाई जग्गा किन्ने तयारी

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको आग्रहपछि राजधानी क्यानबेराको कूटनीतिक क्षेत्र पारालुम्ला र डिकिनमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

अस्ट्रेलियामा रहेको दूतावासलाई जग्गा किन्ने तयारी

अस्ट्रेलिया सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका जग्गालाई सरकारी चलनचल्तीको भाउमा बिक्री गर्ने गरी न्यूनतम ८ लाखदेखि २७ लाख डलरसम्मको जग्गाको प्लट खरिदका लागि आग्रह गरेको छ । त्यहीअनुसार दूतावासले नेपाल सरकारलाई अस्ट्रेलियाली सरकारले दिएको जग्गाको नक्सा, विवरण र रकम सहितको जानकारी पठाइसकेको छ ।

क्यानबेरामा रहेको दूतावास भवनका लागि सरकारले वर्षको २ लाख ४० हजार डलर (करिब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ) भाडा तिर्दै आएको छ । जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढे पनि दूतावाससँग भवन कहिलेसम्म निर्माण गरिसक्ने भन्ने कुनै योजना छैन । दूतावासका अधिकारीहरू भने अस्ट्रेलिया सरकारको नियमअनुसार पनि लामो समयसम्म घर नबनाई बस्न नमिल्ने भएकाले भवन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्ने दाबी गर्छन् । अस्ट्रेलियामा कूटनीतिक प्रावधानका लागि जग्गा खरिद गरिसकेपछि ३६ महिनाभित्रमा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने र ७२ महिनासम्ममा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘सबै कुरा हामीले सोचेजस्तै भयो भने अबको करिब ६ महिनामा दूतावासले आफ्नो जग्गा खरिद गर्नेछ,’ कार्यवाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले आफ्नो भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ परराष्ट्रका एक अधिकारीअनुसार सन् २००७ मा पनि अहिलेका परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी कार्यवाहक राजदूत रहँदै आफ्नै जग्गा खरिदका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले आग्रह गरेको थियो ।

नेपालले आफ्नै जग्गा भएका कतिपय देशमा दूतावास भवन बनाउन सकेको छैन । दूतावास भवन भाडा जति पारदर्शी भनिए पनि त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा ‘कमिसन’ वा केही चुहावट हुने हुनाले नै पटकपटक दूतावास भवन नै सार्ने र कर्मचारी फेरिएसँगै निवास पनि फेरिने गरेको पाइन्छ । सरकारले दूतावासका लागि सम्पत्ति खरिद गर्न विगत चार वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि थाइल्यान्डबाहेक अन्यत्र खरिद हुन सकेको छैन । नेपालको विदेशमा ३६ नियोग छन् । तर कुनै मुलुकमा पनि आफ्नो पूर्ण निवास छैन ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७३ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?