आयोग गठनले खुसी ल्याएन द्वन्द्वपीडितलाई

यसका लागि उनी १२ वर्षदेखि निरन्तर लागिपरे पनि सफलता हात लागेको छैन । न्यायका लागि उनले cmझै हार खाएकी छैनन् । तर, सरकारले विरोधकाबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गरी पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेपछि उनी निराश छिन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका आरोपीलाई माफी दिने खालको विधेयक संसद्ले पारित गरेको र त्यही आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उषा चिन्तित भएकी हुन् । उनले पीडितलाई न्याय दिनेखालको आयोग नबनेको भन्दै यसमा शंका गरेकी छन् । बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न आरोपीको बचाव गर्न खोजेको उनको गुनासो छ । संवेदनशील आयोगमा पनि राजनीतिक भागबण्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएपछि द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका हुन् ।
'हामीलाई न्याय चाहिएको छ । सरकार भने पीडितको भावनालाई ख्याल नगरी राजनीतिक भागबण्डा गरेर आयोग गठन गरेको छ । यसले हामीलाई न्याय दिनेमा शंका छ,' उषा असन्तुष्टि पोख्छिन्, 'द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन । हामी कारवाही भएको देख्न चाहन्छौ ।'
सशस्त्र युद्धका क्रममा तत्कालिन सुरक्षा फौजले उनका पति धुर्बबहादुरलाई २०५९ भदौ १० गते पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको हो । त्यसयता हालसम्म उनको अवस्था बारे खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, कोहलपुर कौशिल्या नगरकी २०५८ पुस २९ गते माओवादी आरोपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएकी ३६ वर्षीया कुमारी चौधरीका आफन्तले पनि राजनीतिक भागबण्डा गरी गठन गरिएको आयोगले न्याय दिनमा शंका जनाएका छन् ।
सरकारले पास गरेको बेपत्तासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अन्तिम सुुनुवाइ हुन बाँकी रहेका बेला सरकारले आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि कुमारीका दाजु आयुषले न्याय पाउनेमा शंका जनाएका हुन् । 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ ।
हामी त्यसको विरोध गरिरहँदा सरकारले आयोगको पदाधिकारी चयन गरेको छ,' उनले भने, 'अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने खालको कानुन आवश्यक छ । तर, सरकारले दोषीलाई सरकारले कारबाहीको साटो माफी दिने खालको कानुन ल्याएको छ ।' कुमारीलाई तत्कालीन राज्य पक्षले माओवादी आरोपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको हो । उनको अवस्था पनि खुल्न सकेको छैन । 
संसदले गम्भीर फौजदारी र बलात्कार तथा यौन हिंसाबाहेकका घटनामा मेलमिलाप गर्ने खालको बिद्येयक पास गरेको छ । बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा ३५ दिनभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन नै नगरी विधेयक ल्याएर पदाधिकारी गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका हुन् ।
'राज्य तथा विद्रोही जुनसुकै पक्षबाट युद्धकालीन घटनाको छानबिन हुन जरुरी छ । हामीलाई न्याय दिनेखालको आयोग चाहिएको छ,' तत्कालीन विद्रोही माओवादीको कारबाहीमा खुट्टा गुमाएका सम्सेरगन्जका इन्दल यादव भन्छन्, 'मलाई बिनाकसुर कुटपिट गर्ने, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।' माओवादीले २०५९ मा उनलाई पक्राउ गरी घनले हानेर उनको खुट्टा काम नलाग्ने बनाएका हुन । हाल उनी नक्कली खुट्टाका भरमा हिंडडुल गर्दै आएका छन् ।
यातनाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एड्भोकेसी फोरम नेपालगन्जका क्षेत्रीय संयोजक बसन्त गौतमले पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने खालको आयोग गठन गर्न नसकेको बताए । उनले संसदले पास गरेको विधेयक संशोधन नगर्ने हो भने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउने बताए ।
'हालै पास भएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुको साटो घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ । त्यसैले पीडितहरूले न्याय पाउनमा शंका जनाएका हुन्,' उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७१ ११:२९