संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक नरोक्न सांसदहरूले आन्दोलनरत दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधेयक पारित गरी थप माग संविधानमा समेटदै जान सकिने सुझाव उनीहरूले दिए ।सांसदहरूले सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक नरोक्न सांसदहरूले आन्दोलनरत दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधेयक पारित गरी थप माग संविधानमा समेटदै जान सकिने सुझाव उनीहरूले दिए ।
सांसदहरूले सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

मधेसी मोर्चाको नाराबाजीबीच भएको बैठकमा बोल्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संशोधन विधेयकले मधेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने भएकाले रोक्न नहुनेमा जोड दिए । वार्ताका लागि सरकार बढी गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । 'वार्ताबाटै यो समस्या टुंग्याउनु पर्छ,' उनले भने, 'तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान मन्त्रालय फुटाएर आफू बढी समय टिक्ने मात्र देखिन्छ ।'

उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको मूल कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या बढदै गएकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लालबाबु यादवले प्रदेशको सीमाको विषय गम्भीर भएकाले संघीय आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताए । 'सीमांकनका नाममा संविधानको कार्यान्वयनमा अल्झेर जनतालाई दुःख दिइरहनु हुँदैन,' उनले भने ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले आफूले खोजेजस्तो सबै कुरा संविधानमा पर्न असम्भव रहेको बताए । 'यो संविधानप्रति मधेसको मात्र होइन, अरू दलको पनि असन्तुष्टि छ ।

किनकि घोषणापत्रमा उठाएका सबै दलका कुरा संविधानमा छैनन्,' उनले भने, 'संविधान सहमतिको साझा दस्ताबेज हो । सबैका सबै कुरा अटाउँदैनन् ।' सांसद अनुराधा थापामगरले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्ष्ाेत्र हुँदैमा मुलुकको समृद्धि नहुने बताइन् । संविधानमा समाविष्ट विषयबारे प्रचार-प्रसार नगर्दा समस्या थपिएको र मुलुकले आर्थिक/सामाजिक समस्या भोग्नुपरेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्रयाकबाट संविधान ल्याउनु गल्ती भयोः पूर्वराष्ट्रपति यादव

'मलार्इ दलहरुले सहमतिमा लिएनन्'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रवादको खोक्रो नारा दिएर मुलुकलाई अधिनायकवादतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रबेगरको उग्रराष्ट्रवादले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने यादवको भनाइ छ ।

'उग्रराष्ट्रवादले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ,' ४०औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा यादवले भने, 'अन्ततः यसले निम्ताउने भनेको अधिनायकवाद नै हो ।'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम नलिई पूर्वराष्ट्रपति यादवले तितो भाषा बोलेर समस्याको समाधान नहुने बताए । 'देशलाई अखण्ड राख्न खण्डखण्ड विचार राख्न हुँदैन । पहाड, हिमाल र मधेस सबै जनताको भावानको कदर गर्न सक्नुपर्छ,' यादवले भने, 'सरकार चलाउने व्यक्तिले मुलुकको एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।' फास्ट र सुपर फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गरेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गल्ती गरेको बताउँदै यादवले भने, 'एकपटक गल्ती भएकै हो । अब महागल्ती नगरौं ।'

दोस्रो संविधानसभाले  संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउने काम गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानसभाभित्र रहेका मधेसी मोर्चालाई बाहिर पठाएर संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक भूल गरेको यादवले बताए । कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिदेखि असन्तुष्ट रहेका यादवले त्यसयताको संविधान संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नरहेको बताए । 'मलाई सहमतिमा नलिईकनै दुई पार्टीले सातबुँदे सहमति गरे । त्यसपछिको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा म सिनमा छैन,' गुनासो पोख्दै यादवले भने, 'मलाई राजनीतिक दलले साथ दिएनन् ।'

आफूलाई मन नपर्दा नपर्दै पनि संविधान जारी गर्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य रहेको यादवले बताए ।
'नेकपा-माओवादी संविधानबाहिरै थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मधेसी मोर्चा प्रदेशको सीमांकनको विषय लिएर बाहिरियो । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्न मैले सुशील, प्रचण्ड, केपी र विजयलाई बोलाएर भनें । संविधान निर्माणको प्रमुख समितिमा रहेका सभापतिहरूलाई पनि बोलाएर भनें केही दिन समय लिएर समस्या हल गरौं,' यादवले भने, 'मैले १५, १० र ७ दिन कति हुन्छ समय दिउँ भनेर जोड दिए । तर, संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने समय पारित गरेर मेरो चाहनामा ब्रेक लगाउने काम भयो ।' उनले मधेसको फोर्सलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्नुपर्दा आफूलाई पीडाबोध भएको पनि बताए ।

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्