कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग

काठमाडौं — संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक नरोक्न सांसदहरूले आन्दोलनरत दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधेयक पारित गरी थप माग संविधानमा समेटदै जान सकिने सुझाव उनीहरूले दिए ।
सांसदहरूले सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग

संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक नरोक्न सांसदहरूले आन्दोलनरत दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधेयक पारित गरी थप माग संविधानमा समेटदै जान सकिने सुझाव उनीहरूले दिए ।
सांसदहरूले सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

मधेसी मोर्चाको नाराबाजीबीच भएको बैठकमा बोल्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संशोधन विधेयकले मधेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने भएकाले रोक्न नहुनेमा जोड दिए । वार्ताका लागि सरकार बढी गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । 'वार्ताबाटै यो समस्या टुंग्याउनु पर्छ,' उनले भने, 'तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान मन्त्रालय फुटाएर आफू बढी समय टिक्ने मात्र देखिन्छ ।'

उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको मूल कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या बढदै गएकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लालबाबु यादवले प्रदेशको सीमाको विषय गम्भीर भएकाले संघीय आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताए । 'सीमांकनका नाममा संविधानको कार्यान्वयनमा अल्झेर जनतालाई दुःख दिइरहनु हुँदैन,' उनले भने ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले आफूले खोजेजस्तो सबै कुरा संविधानमा पर्न असम्भव रहेको बताए । 'यो संविधानप्रति मधेसको मात्र होइन, अरू दलको पनि असन्तुष्टि छ ।

किनकि घोषणापत्रमा उठाएका सबै दलका कुरा संविधानमा छैनन्,' उनले भने, 'संविधान सहमतिको साझा दस्ताबेज हो । सबैका सबै कुरा अटाउँदैनन् ।' सांसद अनुराधा थापामगरले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्ष्ाेत्र हुँदैमा मुलुकको समृद्धि नहुने बताइन् । संविधानमा समाविष्ट विषयबारे प्रचार-प्रसार नगर्दा समस्या थपिएको र मुलुकले आर्थिक/सामाजिक समस्या भोग्नुपरेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?