सांसद कोष फेरि बढाउन दबाब

त्यस्तै जिविस दाङले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माण, भौतिक सुधारका क्षेत्रमा १३ संस्थालाई १६ लाख अनुदान उपलब्ध गरायो । महालेखा परीक्षकको चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार यो नियमावलीविपरीत खर्च हो ।

चर्को विरोधका बाबजुत सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत कार्यक्रममा भइरहेको दुरुपयोगका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । ०५८ र ०७१ मा सुरु भएका दुई (निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष) कार्यक्रमको बजेट अधिकांश सांसदले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । तर विडम्बना, हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दुरुपयोग भन्ने र बाहिरी क्षेत्रबाट समेत चर्को आलोचना हुने गरेका दुवै कार्यक्रममा आउँदो वर्षदेखि बजेट बढाउन सांसदहरूले दबाब सुरु गरेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका सभासदले भूकम्प र नाकाबन्दीले मूल्य वृद्धि भएको कारण देखाउँदै दुवै कार्यक्रममा बजेट बढाउन दबाब दिएका हुन् । बजेट निर्माणको गति बढेसँगै सांसदको दबाब बढ्दै जाने अनुमान अर्थका अधिकारीले गरेका छन् ।

हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसभासद २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । ‘एक करोड ५० लाखलाई कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चर्को दबाब छ, हरेकजसो मन्त्री र सांसदले यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन माग गरेका छन्,’ बजेट निर्माणमा मन्त्री पौडेललाई नजिकबाट सहयोग गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘तर हरेक वर्षको दुरुपयोग विवरण र अर्थका सरकारी अधिकारीको विमतिका कारण बढाइहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार नयाँ संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले बढाउन चाहे पनि कठिन देखिएको छ । ‘तर सत्ता साझेदारदेखि प्रतिपक्षी दलका सबै नेतादेखि सांसदसम्मको दबाबका कारण केही न केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । अघिल्लो पटक यो कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्न लबिङ गर्नेमध्ये एक हालका अर्थमन्त्री पौडेल पनि हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदले डेढ करोड रुपैयाँलाई र समानुपातिकतर्फका सांसदले भने २० लाखलाई बढाउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यी दुवै कार्यक्रममा क्रमश: १० लाख र ५० करोड रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको हो । अर्थविद् केशव आचार्यले रकम बढाउनुको सट्टा यो कार्यक्रम तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताए । ‘यो रकम बढाउँदै गयो भने विधायकहरू विधायनको काम नगरेर अन्यत्रै व्यस्त हुन्छन्,’ उनले भने । सांसदहरू यस्तै कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेकाले महत्त्वपूर्ण विधेयकले सदनमा ठाउँ नपाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘सांसद निजी स्वार्थमा लाग्ने कारण नै यस्तै कार्यक्रमले हो । यो रोक्नुपर्छ, दिनै हुँदैन,’ उनले भने ।

हालको सत्ता समीकरणअनुसार यो कार्यक्रममा बजेट बढाउने सम्भावना भने निकै रहेको उनले बताए । ‘६ वटा उपप्रधानमन्त्री छन् । मन्त्रालय पनि बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘गठबन्धन टिकाउने प्रयोजनका लागि समेत यी कार्यक्रममा रकम बढाउन सक्छन् । डेढ करोडलाई दुई करोड र २० लाखलाई ५० लाख पुर्‍याउन सक्छन् । यो हालको आवश्यकता हुँदै हैन ।’

यी दुवै कार्यक्रमको बजेट टुक्रे आयोजना र कार्यकर्ता केन्द्रित क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । ०५८ मा सुरु भएको संसद् विकास कोषको प्रतिसभासद १० लाखलाई गत वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १५ लाख पुर्‍याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ लाखबाट बढाएर २० लाख पुर्‍याइयो । यो शीर्षकमा वार्षिक ६ सय १ सांसद बराबर १ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भने गत वर्षबाट सुरु भएको हो । गत वर्षका लागि सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले नै पहिलो पटक एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ५० लाख वृद्धि गर्दै डेढ करोड रुपैयाँ उनैले पुर्‍याएका हुन् । यो शीर्षकमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ ।

सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खर्च हुने दुवै बजेट तोकिएको क्षेत्रमा नगई दुरुपयोग हुने गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुवै कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली बनाई क्षेत्र र आयोजना छनोटको सीमा तोकिदिएको छ । नियमावलीले जिविसको परिषद्बाट पास भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपदबाट क्षति भएका तर बजेट नभएका, योजना आयोगले रातो किताब भाग १ र भाग २ मा समावेश गरिएभन्दा बाहेकका, रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लगायत आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पार्टी कार्यकर्ताअनुकूल, आफन्त, भविष्यको भोट बैंक केन्द्रित आयोजनामा अधिकांश सांसदले रकम विनियोजन गरी दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । नियमावलीले तोकेको क्षेत्रमा हेरी स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) ले उक्त कार्यक्रमको रकम निकासा दिने हो । तर सांसदको दबाबका कारण नियमावलीले तोकेको क्षेत्र एलडीओले समेत कार्यान्वयन गराउन नसकी यो रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । सांसदकै दबाब कम गरी चित्त बुझाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय सडकको अवधारणासमेत ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँसम्मको बहुवर्षीय सडक ठेक्का यसै वर्षबाट सुरु गरेको छ ।     

‘प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँको दबाब थेग्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने, ‘तर निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेटको दबाब हरेक वर्ष गरिनै रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम बन्द गरेर लगानी भित्र्याउने प्रकृतिमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ नियमावलीले तोकेअनुसार सांसदले उक्त बजेट खर्च गर्ने गरे पनि टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित भएको भन्दै परिणाममुखी नहुने उनको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालले यी दुवै कार्यक्रमको बजेट बढाउने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘सडक, विमानस्थल, ऊर्जालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन । वैदेशिक सहायता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । सीमित स्रोत र आवश्यकताका क्षेत्र बढिरहेको अवस्थामा सांसदलाई दिने बजेट बढ्ने सम्भावना छैन ।’  आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले बजेटको सीमा ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।