सांसदहरूको फर्जी बिल
काठमाडौं — जाजरकोटमा सांसद रीता रावलका प्रतिनिधि नवेन्द्र नेपालले ठूलो परिमाणमा खानेपानीको पाइप खरिद गरेको भनी जिविसमा बिल पेस गरे । छानबिनका क्रममा पाइपको लम्बाइमात्रै करिब १३ किलोमिटर ४ सय मिटर रहेको पत्ता लाग्यो । बजेट फ्रिज हुनु ५ दिनअघि पेस गरिएको ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँको पाइपको बिल छानबिनका क्रममा ‘अनियमित’ रहेको ठहर भयो ।
कपिलवस्तुमा सांसद कान्ति पासीको कार्यक्रमबाट स्थानीय बासिन्दाका लागि ‘सरसफाइ सुलभ शौचालय’ शीर्षकमा २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भयो । तर प्रस्तावना स्वीकृत नभएको, अनुगमन गरे/नगरेको नदेखिएको र काम भएपछि प्रतिवेदन पेस नभएकाले खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । सांसद पासीकै अर्को योजनामा हेन्डपम्प र सिमेन्ट खरिद शीर्षकमा पेस भएको १ लाख ४० हजार रुपैयाँको बिलमा पनि यस्तै समस्या दोहोरियो । अर्का सांसद अतहर कुमालले हेन्डपाइप र ह्युमपाइप खरिदमा ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तर बिल पेस नगरेको भेटियो ।
प्रत्यक्ष हुन् या समानुपातिक, कतिपय सांसदले यसैगरी औचित्य पुष्टि नहुने ठाउँमा बजेट उडाइरहेका छन् । अपत्यारिला खालका वितरणमुखी कार्यक्रम, शंकास्पद बिल, टुक्रे योजना तथा असार मसान्तमा मात्रै बिल पेस गर्ने परिपाटीले सांसदहरू आफू मात्रै विवादमा परेका छैनन्, आम मतदातामाझसमेत छवि धुमिल्याउँदै छन् । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपेर सांसदले सञ्चालन गर्ने यस्ता योजनाले कार्यकर्ता मात्रै पालिन्छन्,’ स्थानीय शासन पद्धतिबारे अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक रवीन्द्र खनालले भने, ‘चुनावमा आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता भरणपोषणमै यस्ता कार्यक्रमको दुरुपयोग हुन्छ ।’
धनुषामा योजना सञ्चालनबापत ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने क्रममा कर बिजक नम्बर नै हातले लेखेको भेटिएको छ । यस्तो बिल विश्वसनीय मानिँदैन । ७ वटा बिल सबै असार अन्तिम साता अचानक पेस भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस्ता बिलहरू तराई क्षेत्रको सडक मर्मत, ग्राभेललगायतका काममा खर्च भएको देखाइएको छ ।
सांसदहरूले विभिन्न नेताका नाममा निर्माण हुने पूर्वाधार र भवनका लागि टुक्रे बजेट बाँड्ने गरेका छन् । यसले गर्दा बजेट सदुपयोगमा प्रश्न उठ्छ । बाग्लुङमा ‘जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको हल व्यवस्थापन’ शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । बैतडीमा पू्जा स्मृति भवन र सहिद स्मृति भवनमा गरेर करिब ५ लाख खर्च देखाइएको छ । बझाङमा मदन स्मृति भवनका लागि २ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । कतिसम्म भने बाँकेमा बीपी स्मृति भवन शीर्षकमा एक सांसदले १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् भने त्यही योजनाका लागि फेरि अर्का सांसदले ६६ हजार रुपैयाँ थपिदिएका छन् । यस्ता कतिपय अनियमितताका घटनामा लेखापरीक्षकले सांसदको नाम लुकाएका छन् ।
सांसदहरू एवं उनका प्रतिनिधिले पेस गरेका बिलको विवरण पत्यारिलो देखिँदैन । बारामा भोलेशंकर मन्दिर निर्माणको प्रतिवेदन पेस गरेर ७ लाख ६६ हजार रुपैंया देखाइयो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सिँढी भासिएको, निर्माण पूरा नभएको लगायतका समस्या देखियो ।
‘पेस भएको प्रतिवेदन झूटो रहेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । झापाकै दमकमा आकाशे पुल निर्माणका क्रममा ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिल भर्पाईबिना नै फछ्र्योट भएको देखाइएको छ ।
सांसदहरूबाट सञ्चालित योजनामा कार्यकर्तामुखी प्रवृत्ति हावी छ । तिनै कार्यकर्ताले हरेक योजनामा नाफा र कमिसनको तानाबाना बुन्छन् । दैलेखमा सांसदको सिफारिसमा बनेको उपभोक्ता समितिले योजना हात पारेपछि बिचौलियाको भूमिका खेलेर निर्माण व्यवसायीमार्फत सस्तोमा काम गरायो र नाफा उपभोक्ता समितिको पोल्टामा गयो ।
कुसापानी–पुनडाँडा सडकमा २८ लाख ८० हजारको काम गरेको देखाइयो । त्यही उपभोक्ता समितिले १९ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा सडक निर्माण गर्यो । एक तिहाइ हिस्सा अर्थात् करिब ९ लाख रुपैयाँ उपभोक्ताले नाफा कमाए । अर्को रापट–भापरसैनी सडकमा १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा उपभोक्ताले प्रकाश कन्स्ट्रक्सन नामक ठेकेदारमार्फत १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा काम सके । बचेको साढे ४ लाख रुपैयाँ उपभोक्ताको आवरणमा सक्रिय कार्यकर्ताकै पोल्टामा पुगेको स्रोतले बतायो ।
राजनीतिशास्त्रका अध्यापक खनाल, दोहोरो भूमिकाका कारण सांसदहरूले नीति निर्माताको भूमिकासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठान्छन् । निर्माण र विकाससँग जोडिएका कार्यालयका अधिकारीहरूको चर्को आलोचना गर्ने र विभिन्न संसदीय समितिमार्फत निर्देशन दिने सभासदले आफैं विकासे योजना र कार्यक्रमको प्रतिनिधि रहँदा ठीक उल्टो भूमिका निभाउँछन् ।
‘उनीहरूका कतिपय योजना र कार्यक्रम राष्ट्रिय नीति र लक्ष्यसँग मेल खाने हुँदैनन्,’ खनाल भन्छन् । दाङमा असार मसान्तको हाराहारीमा गरिएको भुक्तानीले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । पेस भएका ७ वटा योजनाका कागजातमध्ये ५ वटा असारको अन्तिम साता भुक्तानी भएको थियो । सरकारी नीतिले वर्षान्तमा हुने अधिकतम भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । उनीहरूले कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन कतिसम्म टुक्रे योजना बनाउँछन् भन्ने उदाहरण दार्चुलाको तथ्यांकमा भेटिन्छ । करिब १४ लाख बाँड्नका लागि २४ वटा योजना बाँडिएका थिए । मन्दिर निर्माणका ५० हजारका टुक्रे योजना मात्रै ७ वटा थिए । कञ्चनपुरमा १५ सांसदले एक लाख रुपैयाँभन्दा साना टुक्रे योजनामै खर्च देखाएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट धनकुटामा सञ्चालित सात योजनामा करिब १२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भेटिएको छ । १५ सय घनमिटर माटो खल्ने कामका लागि करिब १९ सय लिटर डिजेल खपत हुने अवस्थामा ४ हजार ६ सय लिटर खपत भएको देखाइएको छ । ‘कुल मूल्यांकन रकमको ४० प्रतिशतसम्म इन्धन बिल पेस भएकाले वास्तविक रूपमा मेसिन भाडा र इन्धनसमेतको खर्त सही र यथार्थ हो भन्न सकिँदैन’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा हुने भारी खर्च, त्यसक्रममा परिचालित कार्यकर्ताका लागि आंशिक रोजगारीको अवसर र विकास बाँडेर मतदातालाई ‘होल्ड’ गर्ने रणनीतिका रूपमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रयोग भएको छ । सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम त्यसकै अर्को संस्करण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचन पद्धतिलाई खर्चिलो बनायौं, सांसदहरूले जसरी पनि जित्ने र कमाउने रणनीति लिन थाले,’ खनाल भन्छन्, ‘निर्वाचनका क्रममा हुने भारी खर्चको पुनरावलोकन जरुरी भइसकेको छ ।’
