आजीवन सुविधा दिन विधेयक ल्याइँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसहितका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वृत्ति, आवास, विलासी गाडीको सुविधा दिन विधेयक मस्यौदा गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको छ ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।अर्थबाट सहमति आएपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक चालू संसद् बैठकमा लाने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाका पालामा सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन विलासी सुविधा दिन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सक्रिय पदीय राजनीतिमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभामुखहरू र राज्यबाट पेन्सन सुविधा पाइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आजीवन मासिक वृत्ति, आवास र चालक तथा इन्धनसहित विलासी गाडी सुविधा दिने तयारीको तीव्र विरोध भएपछि भट्टराई र कोइरालाका पालामा संसद्बाट विधेयक फिर्ता भएको थियो । वर्तमान सरकारले पुन: पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिन विधेयक अघि बढाएको हो ।

कानुनी आधारबिना पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई आवास, मासिक वृत्तिलगायतको सुविधा दिन अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लाने तयारी गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘पूर्वपदाधिकारी’ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख, राष्ट्रियसभा वा संविधानसभाको अध्यक्ष भई निवृत्त भएको व्यक्तिलाई राखिएको छ । मुलुकको उच्च तहमा बहाल रही निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्न उनीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नु वाञ्छनीय भएको दाबी विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मासिक वृत्ति, आवास सुविधा, सवारी साधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी तथा थप सुविधाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यलाई पनि सुविधा दिने बाटो खुला गर्दै ‘सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ पनि प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूलगायतले समेत सुरक्षा र सुविधा पाउन सक्नेछन् । विधेयकमा सरकारले सुविधा थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले प्रत्येक महिना पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवास सुविधातर्फ सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक १ लाख ३० हजार र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ५० हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई घर भाडा बराबर रकम घर मर्मतबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई सवारी साधन मर्मतबापत मासिक पच्चीस हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, पूर्वराष्ट्रपतिले एक–एक जना शाखा अधिकृत, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पाउने छन् । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारी पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखले शाखा अधिकृत एक जना र सवारी चालक एक जना पाउने छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि उपराष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयले आजीवन सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने भए दोहोरो नपर्ने गरी यस ऐनबमोजिमको सुविधा दिइने भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७३ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस–एमालेको विवादमा बन्धक बन्दै संसद

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले तीन दिनअघि संसदमा अवरोध सुरु गर्दा भूकम्प पीडितका समस्या र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कामकारबाहीबारे सरकारसंग जवाफ माग गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै अघि सरेपछि कांग्रेस नेताहरु भनिरहेका छन्– ‘हामीले प्रधानन्त्रीको भाषण वा प्रतिवेदन खोजेको होइन, भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अनुदानमा दिइने दुई लाख रुपैयाँ एक मुष्ट दिने निर्णय नहुँदा सम्म संसद चल्न सक्दैन ।’

सरकार प्रमुखले संसदमा संबोधन गर्न प्रतिपक्षको पूर्व सहमति लिइरहनु पर्दैन भन्ने सत्तापक्ष र आफुसंगको सहमतिपछि मात्रै सदन चल्न दिने प्रतिपक्षी अडानका कारण आइतबार जस्तै सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्न पाएनन् । संसदीय अभ्यासमा सरकारले दिएको जवाफ चित्त नबुझेमा प्रतिप्रश्न गर्ने, स्थागन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने बाटोतर्फ प्रतिपक्षले ध्यान दिएको छैन । सत्तापक्षले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने भन्दा पनि भूकम्प पीडितको मुद्दामा सुरु भएको राजनीतिक खेलमा आफु तल नपर्ने रणनीति लिएको छ ।

‘संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिनबाट रोक्ने काम आफैमा ज्यादती हो,’ संसदीय मामिलाका एक विज्ञले भने– ‘सरकारको जवाफ चित्त नबुझेमा प्रतिपक्षले अपनाउन सक्ने खास संसदीय प्रक्रिया छन् । तर जवाफ दिनु अघिनै प्रधानमन्त्रीले के भन्छन् भनेर प्रतिपक्षले कसरी थाहा पाउनु ?’ सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच गम्भिर संवादको आवश्यकता औल्याउदै उनले भने– ‘विगतमा उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनु अघि प्रतिपक्षसंग सहमति गर्ने अभ्यास पनि गर्नु भएको छ । तर यो बाध्यात्मक कार्य होइन । अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउने ज्यादती गर्नु हुँदैन ।’ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने संसदमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्षका मागमा सहमति गर्नुपर्ने बताए  । ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्छु भनेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने– ‘संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले के बोल्ने भन्नेमा प्रतिपक्षसंग पहिलेनै सहमति गरिन्छ ।’

संसदमा जारी गतिरोधको विषय भूकम्प पीडित भएपनि सारमा सत्ता संघर्ष र असन्न निर्वाचनमा परेका दलिय अर्जुनदृष्टि हुन् । बजेटका बेला प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रमुख सत्तारुढ घटक एमालेलाई राष्ट्रिय ढुकुटी जथाभावी बाँडेको आरोप लगाएको थियो । लगत्तै सुरु गरेको संसदीय संघर्षमा भने उसले भुकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा दिने तय भएको दूई लाख रुपैयाँ तत्कालै एक मुष्ट दिईनुपर्ने विषयलाई मुख्य मागका रुपमा अघि सारेको छ । बजेटमा समाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पार्न देखि स्वाथ्य विमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममा ठूलो रकम छुट्याउन नहिचकिचाएको सत्तापक्ष भुकम्प पीडितलाई जहिले दिए पनि दिनै पर्ने रकम प्रतिपक्षले जस पाउनेगरी एकमुष्ट दिन तयार छैन ।

भुकम्प लगत्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालिन सरकारले १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा अधिकांश एमाले सांसदहरुले टहरा निर्माणका लागि कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । पीडितलाई घर निर्माणका लागि अनुदानको दुई लाख रुपैयाँ किस्तावन्दीमा चार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई तीन किस्तामा दिने निर्णय गरी पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपैयाँ निकासाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

एक वर्षमा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको अनुदान रकम १४ महिनासम्म वितरण नभएकाले निर्देशिका परिमार्जन गरेरै भएपनि दूई लाख रुपैयाँ एक मुष्ट दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तर सत्तापक्षले भने यसलाई ‘आगामी चुनावका लागि प्रतिपक्षी दल एजेण्डा विहिन भएपछि भूकम्प पीडितका नाममा राजनीति गर्न खोजेको’ अर्थमा बुझेको छ । तसर्थ पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कार्यशैली र भूकम्प पीडितको सूचीप्रति आफ्नै असन्तुष्टी थाती राख्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारी अडानको वचाउ गरेका छन् । बरु उनीहरुले सामुहिक जमानीमा निव्याजी दिने भनिएको थप तीन लाख रुपैयाँ वितरण सुरु गर्न आन्तरिक दवाव सुरु गरेका छन् ।

‘सरकारले आफ्ना पूर्व प्रतिवद्धता छिटो पुरा गर्नुपर्छ । भुकम्प पीडितको सही समाधान नभए नयाँ समाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ,’ विपद व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले भने– ‘व्यक्तिगत घर पुर्ननिर्माणको अनुदान रकम किस्ताबन्दीमै दिनु पर्छ । निर्माणाधिन संरचनाको प्राविधिक अनुगमन नगरी एक मुष्ट रकम दिदा जनताको हातमा रकम पुगेर पनि भूकम्प मैत्री घर नबन्ने खतरा हुन्छ ।’

संसदले गठन गरेको सरकारले जनताप्रतिको जवाफदेहीताका लागि जुनसुकै बेला सदनमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने उल्लेखगर्दै सत्तापक्षले संसदलाई बन्धक नबनाउन प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेको छ । ‘अल्पमतमा रहेको लोकतान्त्रिक दलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेकै कुरा बोल्नु पर्छ भन्ने डिक्टेट गर्न मिल्दैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउने काम संसदीय अभ्यासकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

संसदको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ नेपालीको ज्यान जानेगरी अफगानिस्तानको काबुलमा भएको आतंकारी हमला र भूकम्प पीडितको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि सरकारी प्रयासका बारेमा जाकाकारी दिन सभामुख ओनसरी घर्तीसंग समय माग गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्ने समय दिन सकिनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिका लागि सार्थक संवाद गराउन आइतबार र सोमबार दिनभरीको प्रयास असफल भएपछि सभामुख अर्तिले संसदमा लामो अवरोधको संस्कृति संस्थागत नगर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘जनताका समस्या समाधानका लागि संसदको प्रक्रिया बाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भनिन्– ‘सदन सुचारु हुन पनि एक प्रकारको सहमति आवश्यक पर्छ ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा तत्कालिन प्रतिपक्षी माओवादीलाई मुख्य सत्तारुढ कांग्रेसले पटक–पटक यस्तै आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १३, २०७३ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्