आजीवन सुविधा दिन विधेयक ल्याइँदै

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।अर्थबाट सहमति आएपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक चालू संसद् बैठकमा लाने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाका पालामा सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन विलासी सुविधा दिन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सक्रिय पदीय राजनीतिमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभामुखहरू र राज्यबाट पेन्सन सुविधा पाइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आजीवन मासिक वृत्ति, आवास र चालक तथा इन्धनसहित विलासी गाडी सुविधा दिने तयारीको तीव्र विरोध भएपछि भट्टराई र कोइरालाका पालामा संसद्बाट विधेयक फिर्ता भएको थियो । वर्तमान सरकारले पुन: पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिन विधेयक अघि बढाएको हो ।

कानुनी आधारबिना पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई आवास, मासिक वृत्तिलगायतको सुविधा दिन अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लाने तयारी गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘पूर्वपदाधिकारी’ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख, राष्ट्रियसभा वा संविधानसभाको अध्यक्ष भई निवृत्त भएको व्यक्तिलाई राखिएको छ । मुलुकको उच्च तहमा बहाल रही निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्न उनीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नु वाञ्छनीय भएको दाबी विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मासिक वृत्ति, आवास सुविधा, सवारी साधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी तथा थप सुविधाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यलाई पनि सुविधा दिने बाटो खुला गर्दै ‘सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ पनि प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूलगायतले समेत सुरक्षा र सुविधा पाउन सक्नेछन् । विधेयकमा सरकारले सुविधा थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले प्रत्येक महिना पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवास सुविधातर्फ सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक १ लाख ३० हजार र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ५० हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई घर भाडा बराबर रकम घर मर्मतबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई सवारी साधन मर्मतबापत मासिक पच्चीस हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, पूर्वराष्ट्रपतिले एक–एक जना शाखा अधिकृत, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पाउने छन् । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारी पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखले शाखा अधिकृत एक जना र सवारी चालक एक जना पाउने छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि उपराष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयले आजीवन सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने भए दोहोरो नपर्ने गरी यस ऐनबमोजिमको सुविधा दिइने भनिएको छ ।