कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गजुरीको गलौंदीमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध

पहिरोले बिजुलीको पोल ढालेपछि ३ जिल्लाका एक दर्जन गाविसमा विद्युत र टेलिफोन पनि अवरुद्ध
हरिहरसिंह राठौर

गलौंदी(धादिङ) — आईतबार रातभर परेको अविरल वर्षातसँगै गएको पहिरोले गजुरीको गलौंदीमा ११ हजार केभिए विद्युत प्रशाारण लाईनको पोल ढाले पछि पृथ्वीराजमार्ग वरपरका ३ जिल्लाका एक दर्जन गाविसहरुमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ । यस्तै पहिरोका कारण राजमार्ग पनि केही घन्टा अवरुद्ध भएको थियो ।

गजुरीको गलौंदीमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध



पहिरोसँगै बगाएको रुखले मुख्यप्रशारण लाईन, अप्टिकल फाईबर, स्थानीय केबुल प्रशारणको तार र टेलिफोन लाईन सबैमा क्षती गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाईन बिहान ७ बजे राजमार्गमै ढले पछि २ घण्टा सवारी साधन अवरुद्ध भएको थियो ।

‘उक्त विद्युत खम्वा ढलेपछि धादिङका गजुरी, सलाङ्ग, कुम्पुर, मलेखु, बेनीघाट, चरौंदी, विशालटार, मझिमटार, जोगीमारा, गोरखाको घ्याल्चोक गाविसहरुमा विद्युत प्रशारण बन्द भएको छ । यस्तै गजुरी र मलेखु बजारको टेलिफोन लाईन अवरुद्ध भएको गजुरीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका रामललित यादवले बताए ।

धादिङमै पींडा–२, जहरेखेतमा ग्रामिण सडकबाट आएको हिलो र लेदोले बिहान ४ बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध गरेको हो । ‘विहान भएका २ घटनाले राजमार्ग ५ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो,’ गजुरी स्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक मुरारी मिश्र बताए ।

उक्त स्थानमा यो दोश्रो पटक पहिरो गएको हो । पृथ्वीराजमार्गबाट दक्षिणभेगका १३ गाविसहरुमा जोड्ने २ दर्जन ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा वर्षातको भेलले रातोमाटो र लेदो तथा बालुवाले राजमार्ग नै ढाक्ने गरेको छ ।

‘पहिरो ३० मिटर जति छ, गजुरीको सडक डिभिजन कार्यालयबाट डोजरहरु मगाएर पहिरोको अवरोध हटाई राजमार्ग पूर्णरुपमा सुचारु गर्ने प्रयत्न गर्दैछौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक हरि प्रसाद पौडैलले भने ।

‘राजमार्गको ढल पुरेर ग्रामिण सडकको लेदो र भलपानी राजमार्गमै पुग्ने गरि सडक निर्माण गर्नु मापदण्ड विपरित हो,’ गजुरीस्थित सडक डिविजन कार्यालयका साईट ईन्जिनियर मधुसुधन सांखीले भने, ‘सोही कारणले पहिरो जानुका साथै सडक अवरुद्ध भएको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७३ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?