प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन रोक्न माग गर्दै पेस भएको रिट दरपिठ
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा गर्दै आएको आन्दोलन रोक्न परमादेश माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आइतबार नेसनल इन्डिपिन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाइ पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठको आदेश गरेका हुन् ।
'पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भई गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन भई नियमित रूपमा सुनुवाइ भइरहेको हुँदा तत्सम्बन्धमा बिनाआधार, दाबी लिएको र कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतको विषयमा समेत निवेदन दाबी लिएको हुँदा उक्त विषय यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले, बिनाआधार र अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको' निवेदन दरपिठ हुने आदेश रजिष्ट्रार पन्थीले गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी पाउँ भनेर एसोसिएसनले पेस गरेकोमा त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिएको हो ।
नेसनल इन्डिपिन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले गोला प्रक्रिया लगायतका निर्णय बदरको पनि माग गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाल बार कात्तिक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् । जबराले कुनै पनि प्रशासनिक कार्य र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको, न्यायलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको भन्दै बार आन्दोलनमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएका प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नगरी सुधारका कार्यमा बाधा अड्चन गरेको समेत बारले दाबी गरेको छ ।
बार र न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा रहेको अवस्थामा केही कानुन व्यवसायी भने उनको पक्षमा लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा गतिविधि गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बारलगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
