सहमति जुटे वैशाखमा संघीय, नभए स्थानीय चुनाव

चुनावबारे थप छलफलका लागि गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । ‘बैठकमा सबैका विचार आउँछन् । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने ।

गत मंगलबार समन्वय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा संघीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच बिहीबार बालुवाटारमा छलफल भएको हो । गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र भने दाहालको प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएको छैन । कतिपयले स्थानीय चुनाव धकेल्न लागेको भनेर दाहालको आलोचना गरिरहेका छन् । चुनावको मितिबारे दाहालको प्रस्तावलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भने समर्थन देखिएको छ ।

स्थानीय चुनाव वैशाखमा गराउन निर्वाचन आयोगले लगातार सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला दाहालले कात्तिक/मंसिरको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल रहनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनले जोड दिइरहेका बेला सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वैशाख/जेठमा नै किन संघीय चुनाव चाहेका छन् त ? निकट नेताहरूका अनुसार मूलतः गठबन्धन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा उनले अगाडि संघीय चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संघीय चुनाव घोषणा भए एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालका लागि पन्छाउन सकिने पनि उनको बुझाइ छ । यस्तै बुझाइ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको पनि छ । ‘संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार नै स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल ढुक्क हुनुहुन्छ । तर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बचाउनुपर्ने दायित्व पनि हामीबीच छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।

‘संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने’ : नेपाल

सत्ता गठबन्धनको चौथो शक्ति जसपा पनि दाहालको प्रस्तावमा नकारात्मक देखिँदैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक व्यवधान नभए पहिला संघीय निर्वाचन र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्दा सुल्टो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनको पहिलो दल कांग्रेसमा पहिला संघीय कि स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनेको छैन । कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनप्रति पनि एकमत छैन ।

‘प्रचण्डजीले राखेको प्रस्ताव गठबन्धनकै हितमा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । प्रतिगमनकारी शक्तिले संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् । यी सबै चिर्ने एउटा विकल्प वैशाख/जेठमा संघीय चुनाव हुन सक्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने एमालेले संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गरेर चुनावमा जानुको उपाय नै नरहेको बताए । ‘केपी ओलीले पहिला पनि दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले संसद्लाई बेकामे बनाएका छन् । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन । यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार पहिला संघीय चुनावको प्रस्ताव गरे पनि दाहालले यसैमा अडान लिने नीति भने बनाएका छैनन् । मूलतः कांग्रेस सहमत भए वैशाख/जेठमा संघीय चुनावमा जान सकिने दाहालको विश्लेषण छ । गठबन्धनमा संघीय चुनावलाई लिएर सहमति जुटेन भने स्थानीय तहकै निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘यो एउटा प्रस्ताव हो, गठबन्धनमा सहमति भएन भने स्थानीय चुनावमा जान्छौं,’ दाहालनिकट अर्का एक नेताले भने । वैशाख/जेठमै संघीय चुनाव गराउँदा कार्यकाल छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ । त्यसैले यो कदम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । दाहालले भने संसद्बाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै चुनावमा जान सम्भव रहेको बताएका छन् ।

एमालेले दाहालको प्रस्तावलाई स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ । ‘गठबन्धन सुरक्षित गर्ने गरी वैशाख/जेठमा संघीय चुनावमा जाऔं भन्ने मनसायले आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिन्न,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन भत्के हामी चुनावका लागि तयार छौं ।’

पहिला स्थानीय तहको चुनाव भए गठबन्धनबीच तालमेलको सम्भावना कमजोर रहने एमालेको बुझाइ छ । पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहे तीनै तहको चुनाव आफ्ना लागि प्रतिकूल हुन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ । धेरै मुद्दामा फरक–फरक दृष्टिकोण भए पनि पाँच दलबीच संविधान, लोकतन्त्र र विभिन्न तहमा सत्ता साझेदारीका विषयमा एकरूपता छ । अहिले संघ र सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ ।

एमसीसी सम्झौतामा भने उनीहरूबीच ठूलै मतभेद छ । माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन एकै ठाउँ छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदै छ । चुनावका लागि कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको छ । आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । तत्काल घोषणा नगरे प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावहारिक कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।

संविधानमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनले पदाधिकारी रिक्तताको परिकल्पना भने गरेका छैनन् ।