आवश्यकता पहिचान नगरी थपिँदै विश्वविद्यालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा तयार पारेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षाको ९७.७ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण धारका विषय (व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, कानुन, संस्कृत र बौद्ध) अध्ययन गरिरहेको भन्दै उत्पादित जनशक्तिमा विशिष्ट सीप हासिल हुन नसकेकाले ठूलो संख्यामा कामविहीन भएका उल्लेख गरेको छ । यस्तो अभ्यासले बौद्धिक बेरोजगार बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा र शिक्षालयको नियमन तथा बजेट तर्जुमा गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आफैं नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन परेको हो भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । संघीय सरकारका अलवा प्रदेश सरकारहरूले पनि संघकै सिको गरेर धमाधम विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश–१ सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी प्रक्रिया थालेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामै ‘विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने’ उल्लेख छ । जसमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपूर्व अध्ययन अनुसन्धान, ‘म्यापिङ’ हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच समन्वय भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । तर पछिल्लो चरणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट खुलेका र खुल्न लागेका कुनै पनि विश्वविद्यालयको हकमा यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहन नसकेको, अनुदान बाँड्ने संयन्त्र मात्रै भएको र नियमनकारी निकायका रूपमा रहन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी नै सोझै राजनीतिक तहमा डिल गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तहमा डिल गरिसकेपछि उनीहरूको गठन आदेश भइसक्छ । ऐन मस्यौदा भइसकेपछि बाइपास नगरौं भनेर राय, सहमतिका लागि यूजीसीको परामर्श लिन आइदिन्छन्,’ उनले भने । उनी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको हकमा प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो गर्ने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन् ।

शिक्षाविद् राजेन्द्रध्वज जोशी स्पष्ट कारण पहिचान नगरी विश्वविद्यालय खोल्न राजनीतिक पहल हुनु दलहरूको कमजोरी भएको बताउँछन् । हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय खुल्ने र तिनीहरूले सम्बन्धन दिँदै जाने प्रणालीले उच्च शिक्षा बिग्रने विज्ञहरूको चिन्ता छ । शिक्षाविद् जोशीले थपे, ‘नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाउने हुनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालय नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।’