कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७१ मुलुकसँग, एक वर्षमा ३ देश थपिए

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि अमेरिका लगायत अन्य मुलुकहरुले गरेको स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोगलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

काठमाडौँ — नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको सूचीमा तीन देश थपिएका छन् । यससँगै अब नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देश १७१ पुगेका छन् ।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७१ मुलुकसँग, एक वर्षमा ३ देश थपिए

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार सन् २०२१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमा नेपालले गाम्बिया, सियरालियोन र कमन वेल्थ अफ कोमिनिकासँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको जनाएको छ ।

नेपालले सबैभन्दा पहिला सन् १८१६ मा बेलायतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९४७ मा अमेरिकासँग र भारतसँग कुटनीति सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।

त्यो संख्या अहिले बढेर एक सय ७१ पुगेको हो । नेपालको अहिले ३० राजदूतावास, तीन वटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र सातवटा महावाणिज्य दूतावास छन् ।

हरेक वर्ष झैं परराष्ट्र मन्त्रालयले यस वर्ष पनि नेपालको भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ रहेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सीमा समस्या लगायत विषयमा भने कुरा उठाइएको छैन ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि अमेरिका लगायत अन्य मुलुकहरूले गरेको स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोगलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आयोजनामा ग्लोबल डेमोक्रेसी फोरममा गरेको सम्बोधन र स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागितालाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालले पहिलो पटक गत वर्ष जारी गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति–२०२० जारी गरिएको, नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‍मा फेरि सदस्य निर्वाचित भएको तथा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ दोस्रो स्थानमा उक्लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १५:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?