खोइ नमुना सदरमुकाम ?

नवलपुर कान्छो जिल्ला भएपछि सरकारी कार्यालय र सदरमुकामका लागि नयाँ स्थानको खोजी भयो । सरकारी कार्यालय यत्रतत्र हुनुभन्दा एकै स्थानमा स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार नमुना सदरमुकामको अवधारणा ल्याइयो । तर, शिलान्यासपछि कामले गति लिएको छैन । तीन वर्ष पुग्दा पनि सरकारी भवन निमार्णको काम सुरु भएन । शिलान्यास गर्दा निर्माण गरिएको ताम्रापत्र र शिलालेख पनि हराइसकेका छन् । हरेक पटक फेरिने मन्त्री र नेताहरूले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिनेबाहेक यो तीन वर्षमा देखिने गरी केही काम भएको छैन ।

सरकारी कार्यालय बन्ने स्थान अगाडि व्यवसाय गर्दै आएका ज्यानप्रसाद बराललाई तीन वर्षभित्रमा सुन्दर सदरमुकाम निर्माण हुन्छ भन्ने लागेको थियो । सदरमुकाम निर्माणपछि व्यवसाय बढ्ने आस गरेका उनी अहिलेको काम देखेर दिक्क मानिरहेका छन् । सदरमुकामका लागि भनेर छुट्याएको स्थान खेल मैदान र सवारी सिक्ने थलो बनेको छ । ‘तीन वर्षभित्रमा आधुनिक र सुन्दर सदरमुकाम बन्छ भन्थे । प्रधानमन्त्री नै आएर शिलान्यास गरेपछि आशा पनि लागेको थियो । यस्तै हो भने १० वर्षमा पनि सरकारी कार्यालय बन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम बन्ने आशामा धेरैले यो क्षेत्रमा महँगो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेका छन् । अहिले बन्ने छाँट नदेखेपछि बिक्री गर्दै हिँड्न थालेका छन् ।’

तीन वर्षमा अहिलेसम्म सदरमुकामभित्र करिब ६ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भएको छ । तर सडकमा नाली, फुटपाथ, पार्क र साइकल रुट निर्माणका काम बाँकी छन् । १० करोड ७७ लाखको लागतमा ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने कामबाहेक अन्य संरचना बनेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि आएको बजेट बर्सेनि फिर्ता जाने गरेको छ ।

डीपीआरअनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन २६ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । एउटा ब्लकमा चारवटा सरकारी कार्यालय राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि पटकपटक डीपीआर नै फेरबदल भइरहँदा अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । तीन वर्ष हुँदासमेत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको छैन । जसका कारण बजार क्षेत्र भएकाले रूख काट्न सहज बाटो खुलेको छैन । रूख कटान अगाडि नबढेसम्म थप कार्य हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए । ‘यसको डिजाइन बन्ने र उपलब्ध जग्गामा के कस्ता संरचना बन्ने भन्ने काम लगभग सकिएको छ । काममा ढिलाइ पक्कै भएको हो,’ उनले भने, ‘जंगल क्षेत्र भएकाले रूख काट्नुपर्ने र त्यसका लागि आईईई गनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी यही काम गरिरहेका छौं । यो सकिनेबित्तिकै कामले तीव्रता लिनेछ ।’ नमुना सदरमुकाम बनाउन कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको १ सय ८६ बिघा जमिन नेपाल सरकारले वन क्षेत्रबाट आफू मातहत ल्याएको हो । सदरमुकाम क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयबाहेक करिब ५ हजार जना अट्ने अत्याधुनिक सभा हल, २५ हजार दर्शकले खेल हेर्न सक्ने फुटबल मैदान, ग्रिन पार्क, कभर्डहल निर्माण हुनेछ ।

संघीयतापछि नेपालकै कान्छो जिल्ला बनेको नवलपुरका सरकारी कार्यालय अहिले भाडाका घरमा छन् । नापी, मालपोत र वन कार्यालयबाहेक २७ सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । हरेक महिना जिल्लाका सरकारी कार्यालयले करिब १० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गर्छन् । ‘नमुना सदरमुकामको काम छिटो गर्न निरन्तर लागिरहेका छौं । निर्माणको काम सम्पन्न भएमा सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवाहमा सहज हुने थियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले भने, ‘सोचेअनुसार काम नभएकै हो । विभिन्न मन्त्रालय र प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ढिलाइ भयो ।’

सरकारी कार्यालय छरिएर रहँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कावासोती–१६ डन्डामा छ भने कर कार्यालय कावासोती–३ मा । एकै स्थानमा कार्यालय हुने हो भने सर्वसाधारणलाई सहज हुने कावासोती–८ का बसन्त तामाङले बताए । ‘कनिका छरेको जसरी कार्यालय छन् । नयाँ स्थापना भएका कार्यालय कता छन्, पत्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘एकै स्थानमा कार्यालय बनाउने भनेको नेताको गफ मात्र होला जस्तो छ ।’