आलेकै पदचापमा वनमन्त्री यादव

यादव संयोजक भए पनि आले ‘हाबी’ भए र आफू अनुकूल प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा पेस गरे । उनको सिफारिसअनुसार केही कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

त्यसबेला प्रतिवेदनमा उठाइएका कतिपय विषयमा संयोजकका हैसियतले यादवले असहमति पनि जनाएका थिए । तर, त्यही स्थलगत अध्ययनका क्रममा सांसदद्वय आले र यादवबीच ‘दोस्ती’ गहिरियो, यादवले आलेको चातुर्य नजिकबाट बुझ्ने अवसर पनि पाए । त्यही वर्षको पुसमा केपी शर्मा ओलीको सरकारमा आले वनमन्त्री बने । पुसदेखि जेठसम्म वनमन्त्री रहेका आले बोल्ने आफ्नै शैलीका कारण ‘भाइरल’ बनिरहे । वन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयमा समेत आलेले आफूखुसी कैयौं निर्णय गरे । प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएका निर्णय रोक्न खोज्दा आनाकानी गर्ने विभागीय प्रमुखहरूको सातो लिए ।

अहिले वनमन्त्री बनेका यादव आलेको नजिकका साथी त बनेकै छन्, उनकै पदचाप पछ्याउँदै हिँडिरहेका देखिन्छन् । वनमन्त्री छँदा आलेको प्रेस संयोजक रहेका विमल विष्टलाई यादवले त्यही जिम्मेवारीमा राखेका छन् । ‘दुई मन्त्री (यादव–आले) बीचको फरक भनेको नम्रता र सरलता हो, आले उग्र रूपमा प्रस्तुत हुन्थे भने यादव केही नम्र छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘काम गर्ने गति र शैली भने उस्तै देखिन्छ ।’

मन्त्रालयमा पूर्वमन्त्री आले र अर्का पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानको बाक्लो आउजाउ हुन्छ । मन्त्री यादव पनि आले र श्रेष्ठलाई सहयोगी साथीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने मन्त्रीज्यूको शैली रहेछ, त्यसैअनुसार मन्त्रालय चलेको छ ।’ यसको पुष्टि उनले गरेका पछिल्ला केही निर्णयबाट पनि हुन्छ ।

यादव मन्त्री भएर आएकै बेला एकसिंगे गैंडाको मुख्य बासस्थल चितवन निकुञ्जमा दिनहुँजसो गैंडा मरिरहेको समाचार आएका थिए । त्यो विषयमा निकुञ्ज विभागले ‘ब्रिफिङ’ नगरेकामा सुरुमा यादवले मन्त्रालय र विभागीय अधिकारीहरूसँग असन्तुष्टि जनाए, समाधान दिन नसक्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न बाध्य हुने अप्रत्यक्ष धम्की नै दिए । र, मर्नुको कारण र समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन (अध्ययन) समिति बनाए । अहिले निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल नेतृत्वको टोलीले चितवनमा गैंडाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

छानबिन टोली जानुअघि सचिव पेमनारायण कँडेल र तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेललाई लिएर मन्त्री यादव स्थलगत निरिक्षणमा चितवन निकुञ्ज पुगे । त्यहाँका विकास निर्माणबारे भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाललगायत मध्यवर्तीका जनताका गुनासो सुनेर फर्किए । त्यस्तै, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र गृहनगरसमेत रहेको पर्साको वीरगन्जमा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्न अध्ययन टोली बनाए । मन्त्रीको चाहनाअनुसार विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्की नेतृत्वको टोलीले चार दिनमै अध्ययन पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझायो । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चिडियाखानाका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ बजेटको जोहो गरिसकेको छ । स्रोत भन्छ, ‘चुनावअघि नै मन्त्री यादव चिडियाखानाको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन् ।’

यसबीच मन्त्री यादव हिमाली क्षेत्रका निकुञ्ज–आरक्ष ढोरपाटन र राराको स्थलगत अनुगमनमा पनि जान खोजेका थिए । तर, मौसमले साथ नदिएपछि उक्त कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित छ । यादव फिल्डस्तरका कार्यक्रममा पनि सहभागी भइरहेको देखिन्छ । शनिबार दिउँसो उनी वन तथा भू–संरक्षण विभागले बनाएको सशस्त्र वन रक्षकको ब्यारेक उद्घाटन गर्न सर्लाहीको सागरनाथ पुगे भने त्यसअघि बिहान वीरगन्ज महानगरमा वृक्षरोपण गरे ।

झट्ट हेर्दा यादवले मन्त्रालयका गतिविधिहरूमा सक्रियता बढाएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि मन्त्री सम्हालेलगत्तै सुरु गरेको कर्मचारीको जथाभावी सरुवा लगायतका निर्णयले उनी आलोचित बन्न पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री भएको केही दिनमै कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष प्रमुख (चिफ वार्डेन) उपसचिव रामचन्द्र खतिवडालाई हटाएर मन्त्री यादवले अधिकृत (सहायक संरक्षण अधिकृत) रमेश यादवलाई प्रमुख बनाएको विषय आलोचित बनेको छ । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष प्रमुखमा उपसचिवको दरबन्दी छ । तर, मन्त्रीको निर्णयका कारण अधिकृत हैसियतमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, ताप्लेजुङमा प्रमुख रहेका रमेशले कोसीमा प्रमुख बन्ने अवसर पाएका छन् । रमेश मधेस प्रदेशका हुन् ।

मन्त्रीले पर्सा निकुञ्जका प्रमुख मनोज साहलाई पनि हटाएका छन् । साहले ‘कानुनविपरीत जथाभावी क्रसर सञ्चालन गर्न दिएकाले हटाएको’ मन्त्री यादवको दाबी छ । तर, साहले आफ्नो सरुवालाई सकारात्मक हिसाबले लिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘बरु, हरेक ३ वा ६ महिनामा सबै संरक्षण क्षेत्रको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरिएको भए म खुसी हुने थिएँ ।’ मन्त्री आएपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमातहत र वन तथा भू–संरक्षण विभागका फिल्डका कार्यालयहरूमा उपसचिव दरबन्दी रहेकामा अधिकृतहरूलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको विषय पनि विवादित बनेका छन् ।

त्यसो त, मन्त्री यादवले मन्त्रालयका सहसचिवहरूको समेत सरुवा गरेर आफू ‘शक्तिशाली’ मन्त्री भएको सन्देश पनि दिन खोजेका छन् । यादवले मन्त्री पद सम्हालेको एक महिना नपुग्दै ६ जना सहसचिवको जिम्मेवारी फेरबदल गरिसकेका छन् । सहसचिवहरूको काम सन्तोषजनक नभएका कारण आफूले त्यस्तो कदम उठाएको उनको भनाइ छ । ‘म पहिलाको जस्तो हस् हजुर भन्नेखालको मन्त्री होइन,’ केही दिनअघि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मलाई रिजल्ट चाहिन्छ ।’ उनले विगतका नियुक्तिसमेत हटाउने बताएका छन् । ‘चुरे, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विभिन्न समितिका नियुक्ति हटाउँछु’ उनले भने ।

^{तस्बिरहरु : मन्त्री यादवको फेसबुकबाट}

ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका चुरेका अध्यक्ष किरण पौड्यालसहित चार सदस्य, कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली र वन पैदावार विकास समितिकी अध्यक्ष दीपा दाहाललाई अघिल्ला वनमन्त्रीले पनि हटाएका थिए । तर उनीहरूको पद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि जोगिएको थियो । कोषका अध्यक्ष ओली दोहोरो भूमिका छन् । उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका वातावरण सल्लाहकारसमेत हुन् । विगतमा वनमन्त्री नै कोषका अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले रोकेर नातेदारसमेत पर्ने कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् । वनमन्त्रीलाई कोषको अध्यक्षबाट हटाइएपछि वन मन्त्रालय र कोषबीचको सम्बन्धसमेत चिसिन पुगेको छ । जसका कारण वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने प्रस्तावहरू लामो समयदेखि ‘पेन्डिङ’ मा छन् ।

कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले वर्षौंदेखि थन्किएका प्रस्ताव अघि बढाउन पहलकदमी नगर्दा अन्नपूर्ण पदमार्ग र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन बिथोलिएको छ । ती दुवैको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई सरकारले दिएको म्याद सकिएको धेरै समय बिते पनि नयाँ प्रक्रिया मन्त्रालयमै अल्झिएको हो ।