कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न, ढिला नहुनुपर्थ्यो : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् । उनले विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन् । 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न, ढिला नहुनुपर्थ्यो : दाहाल

जापान भ्रमणबाट फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार पूर्वधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । ढिलो नहुनुपर्थ्यो,' उनले भने ।

संघीय संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक ११ दिन हुँदासम्म पनि प्रमाणीकरण भएको छैन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएकोबारे दाहालले जापानमा पनि टिप्पणी गरेका थिए । 'नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनकी नागरिकता विधेयकले लाखौं नेपालीहरू जसका आमाबाबु नेपाली नगारिक छन् तर उनीहरूका उमेर पुगेका छोराछोरीले नगारिकता प्राप्त नगर्दा धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नै ल्याइएको हो,' मंगलबार साँझ दाहालले भनेका थिए, 'नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको पहल र सदनले पारित गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास म गर्नै चाहन्न ।'

संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने नागरिकता विधेयकबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न र प्रमाणीकरण गर्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ विभिन्न व्यक्ति र समूहले भेट गरिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?