बर्खास्तीपछि फैसला प्रमाणीकरण

शाहले साउन ११ देखि १३ सम्म जिल्ला अदालतको निवासमा पुगेर सरकारी कागजात मगाई प्रमाणीकरण गरेका हुन् । न्याय क्षेत्रका जानकारका अनुसार उनको यो काम गैरन्यायिक हो ।

शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा फैसला भएका झन्डै एक सय फैसलाको प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ‘ज्यान मार्ने उद्योग, जबर्जस्ती करणी, चोरीलगायतका मुद्दाको राय किताबमा सही गरे पनि मिसिलमा नभएकाले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो,’ जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरिबहादुर चौधरीले भने, ‘सर्वोच्चले फैसला प्रमाणीकरण वा अन्य कामकाजका लागि स्वीकृत दिएको कुनै पत्र भने ल्याउनुभएको थिएन ।’ उनका अनुसार शाह अदालतबाट फाइल झिकाएर सरकारी निवासमै प्रमाणीकरण गरेर फर्किएका थिए ।

अदालतकै एक कर्मचारीले बर्खास्तीमा परेपछि न्यायाधीश पनि सामान्य नागरिकसरह नै हुने भएकाले पुरानो मुद्दाको मिसिलमा हस्ताक्षर गर्नु गैरकानुनी हुने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष काशीराम चौधरीले प्रधानन्यायाधीशकै आदेश पाएको अवस्थामा मात्र आफूले फैसला गरेको मिसिलमा बर्खास्ती भएपछि पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताए । ‘सायद उहाँले आदेश लिएर आउनुभएको थियो कि,’ उनले भने, ‘आदेश थिएन भने त्यो गलत नै हो ।’ शाहले पुराना फैसलामा बर्खास्तीअघिकै मितिमा हस्ताक्षर गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

कानुन व्यवसायी विद्याप्रसाद खनालले आफैंले फैसला गरेको मुद्दाको मिसिलमा अन्य न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गर्न नमान्ने गरेकाले उनले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरे । तर, अदालतका तहसिलदार चौधरीले शाह कारबाहीमा परेपछि उनीमार्फत भएका फैसला प्रमाणीकरणका लागि सर्वोच्चले वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताए ।

बर्खास्तीमा परेका शाह २० वर्ष पहिला जिल्ला सरकारी वकिलका रूपमा कार्यरत थिए । यसपटक भने उनी जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा आएका थिए । शाहसँग फैसला प्रमाणीकरणका विषयमा थप जानकारीका लागि प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

सम्बन्धित समाचार

• न्याय परिषद्‍द्वारा थप दुई न्यायाधीश पदमुक्त