चर्को भन्सार र अन्तःशुल्कले ६ उद्योग बन्द

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमएस वायरको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । अन्तःशुल्क पनि प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट बढाई ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसकै प्रभावले चार दशक पुरानो हुलास वायरका साथै पायोनियर वायर, प्रिमियर वायर, कमला वायर, आरती स्ट्रिप्स र अरिहन्त वायर उद्योग बन्द भएका छन् । यी उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको सम्बद्ध उद्योगीले बताएका छन् ।

हुलास वायरले मासिक ४ हजार टन जीआई वायर र ७ सय टन जाली उत्पादन गर्दै आएको थियो । उसले ३ हजार टन वायर निकासी गर्थ्यो । उद्योगकी सञ्चालक युक्ति गोल्छाले परिवर्तित करका कारण चलाउन सक्ने स्थिति नभएपछि बाध्य भएर उद्योग बन्द गरिएको बताइन् । उक्त उद्योगले ३ सय ४० मजदुर–कर्मचारीमध्ये ३ सयलाई बिदा गरिसकेको छ । भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण कच्चा पदार्थ भित्र्याएर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएपछि उद्योग बन्द गरेर मजदुर कर्मचारीलाई बिदा गरिएको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले वताए । एक अर्ब लगानी रहेको उक्त उद्योगले दिनमा सय टन जीआई वायर उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगले ३ सय ५० मजदुर–कर्मचारी कटौती गरेको सारडाले जानकारी दिए ।

पायोनियर वायर उद्योगले पनि उत्पादन जारी राख्ने स्थिति नरहेपछि २ सय ८० मजदुर–कर्मचारीलाई बिदा गरेको सञ्चालक अनिल सारडाले वताए । उक्त उद्योगले मासिक २ हजार टन वायर र ४ लाख टन जाली उत्पादन गर्दै आएको थियो । ‘चर्को भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कायम गरिएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प भएन,’ मोरङ व्यापार संघका महासचिवसमेत रहेका सारडाले भने । यस्तै आरती स्ट्रिप्सले ३ सय ४० र अरिहन्त वायरले १ सय ८० मजदुर–कर्मचारीलाई बिदा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले केही उद्योगलाई संरक्षण गर्दै तिनले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक प्रतिशत र अन्तःशुल्क छुट दिएर अन्य उद्योगलाई बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगीको आरोप छ । बजेटमार्फत आइरन स्क्राप, पिग आइरन, पोलिस्टर यार्न, जिंक इंगड, आल्मुनियम इंगड, पोलिस्टर यार्ड ५५ हेडमा भन्सार महसुल शून्य गरिएको छ । यसअघि ती कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । फेरो मेग्जिन र फेरो एलबलमा पनि भन्सार महसुल शून्य छ । यसअघि यी दुवैको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत थियो । गत वर्ष सरकारले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार महसुल शून्य तोकेको थियो भने अन्य उद्योगलाई बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । त्यसअघि सरकारले अन्तःशुल्क अन्तिम उत्पादनमा लगाउँथ्यो । शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि कच्चा पदार्थमै अन्तःशुल्क लगाइएको हो । बजेटअघि उद्योगीले भारतमा एमएस बिलेट निकासीमा १५ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएकाले यहाँको पाँच प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न र प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

फलामको एचआर र सीआर सिट दुवैमा पहिला ५ प्रतिशत भन्सार थियो । अहिले एचआरमा ५ प्रतिशत र सीआरमा १५ प्रतिशत महसुल कायम छ । बिलेट र एमएस वायर दुवैको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छ तर एचआर सिटमा छैन । प्रदेश १ श्रम कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र सुवेदीले कच्चा पदार्थको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाइएपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने स्थिति नभएको भन्दै आधा दर्जन जीआई वायर उद्योगले मजदुर– कर्मचारी कटौती गरेर उत्पादन बन्द गरेको भन्दै निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘यसबारे अध्ययन गर्दै छौं,’ उनले भने ।

आफूलाई मर्का पर्ने गरी करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै यहाँका उद्योगी र मजदुरले आन्दोलन गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पारित भएपछि संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले राज्यको सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेर अरू उद्योगलाई बन्द गर्ने नीतिले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन वायर उद्योग बन्द भएको बताए । करको दायरा सरकारले संशोधन गरे ती उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘करको दर परिवर्तनको विरोधमा उद्योगी, मजदुर र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारले पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएको थियो । आश्वासन पूरा नहुँदा उद्योग बन्द भएका हुन्,’ उनले भने ।

ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बजेटमार्फत गरिएको करको दायरा परिवर्तनले जीआई वायर उद्योग संकटमा परेको तर विकल्प नखोजी उद्योगले मजदुर–कर्मचारीलाई निकाल्नु गलत रहेको बताए । ‘सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध उद्योगीसँगै मजदुर–कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं । सरकारले पुनर्विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ । तर उद्योगीले विकल्प नखोजी र कुनै पनि ट्रेड युनियनसँग समन्वय नगरी मजदुर र कर्मचारीलाई निकालेर उद्योग बन्द गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीको निर्णयविरुद्ध पनि सबै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने भएको छ ।’