नयाँ अर्थ–राजनीतिको खोजी

एक अर्ब मानिसले प्रयोग गर्ने लोकप्रिय सञ्चार माध्यम फेसबुक आफैंमा नत पत्रिका हो न टेलिभिजन, जसका संस्थापक ३१ वर्षे मार्क जुकरवर्गले हालै ४८ खर्ब रुपैयाँ दान दिने घोषणा गरे।

रणनीतिज्ञ टम गुडविनका यी उदाहरणले के छनक दिन्छन् भने हामी विलकुलै नयाँ अर्थ–संरचनाको युगमा छौं। प्रगतिको वेग अब दशकमा होइन, महिनामा नापिन थालेको छ। केवल १७ वर्षअघि दुईजना ठिटाले गाडी थन्काउने ग्यारेजबाट सुरु गरेको गुगल कम्पनीको वार्षिक आम्दानी आज नेपालको भन्दा तीन गुणा बढी छ। हामी भने सामन्तवाद, शोषण, पहिचान र मुक्तिजस्ता भाष्य बहसमा समय बिताइरहेछौं। ७० वर्षदेखिको अस्थिर राजनीति र अर्थनीतिका कारण विभिन्न राजनीतिक प्रयोगमा ‘गिनिपिग’ बनाइएका नेपाली जनता अब देशलाई आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्नसक्ने नेतृत्वको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।

करिब २०० वर्ष अघिदेखि औद्योगिक क्रान्तिको बलमा प्रगतिको यात्रा गरेका पश्चिमा देशहरूसँग त तुलनै नगरौं, २५ वर्षसम्म निरन्तर सात प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्दै एकै पुस्तामा विकासको फड्को मारेका देशहरू खोज्न टाढा जानु पर्दैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक क्रान्ति नै गरेका १३ मुलुकहरूको सूचीमा नौवटा त एसियामै छन् भने कुशासनका कारण महादेशकै दरिद्रतम मुलुकहरूमा उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान र नेपाल पर्छन् भन्दा हामीलाई हीनताबोध हुनु स्वाभाविक हो। सरदर सात प्रतिशतको अंकमा गणितीय चुम्बक किन छ भने निरन्तर यो वृद्धिदर कायम गर्दा १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन्छ भने औसत नागरिकको जीवनकालमै १०० गुनासम्मको उन्नति हुनसक्छ। नेपालले तुरुन्तै दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न चाहिने लगानी गर्न नसके पनि दस वर्षसम्म न्युनतम सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेगरी अगाडि बढ्ने आधारहरू भने प्रशस्त छन्।

नोबेल विजयी माइकल स्पेन्सको नेतृत्वमा गठित ‘ग्रोथ कमिसन’का अनुसार त्यसरी आर्थिक वृद्धि गर्ने देशहरूमा पाँच साझा चरित्र भएको पाइएको छ : (१) ‘भिजन’ भएको बलियो नेतृत्व र विकास प्रशासन (२) उच्च बचत र लगानी (३) साधनस्रोतको मूल्यमुखी बाँडफाँड (४) समस्टिगत आर्थिक स्थिरता (५) बाह्य बजारको भरपुर उपयोग। नेपालमा यी पाँच चरित्र अवलम्बन गर्न मूलत: दुईवटा समस्या छन् :

१) आडम्बरी लोकतन्त्र
आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासित हुनुमात्र लोकतन्त्र होइन। जेम्स म्याडिसनदेखि इसाआया बर्लिनसम्म र नेहरूदेखि बीपी कोइरालासम्मका चिन्तकहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने सच्चा लोकतन्त्रको मूलमर्म ‘विधिको शासन’ र ‘वैयक्तिक मौलिक अधिकार’हरूको उच्च सम्मान हो। अबको लोकतन्त्रले केवल चुनावी कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै नागरिकप्रति अनुत्तरदायी र असंवेदनशील बन्ने सम्भावनालाई निर्मूल पार्नुपर्छ।

अहिलेकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन भएको महिनौं भैसक्दा पनि त्यसलाई सुल्झाउने तदारुकता देखिएको आभास हुँदैन। तर हामीले उठाएको शासकीय असंवेदनशीलताको प्रश्न अझ गम्भीर छ : आज तुलनात्मक रूपले सुगम तराईका रौतहट र महोत्तरी विकट जाजरकोट र मुगुभन्दा मानव विकास सूचकांकमा किन पछाडि परे?

पैसा र बाहुबलबाट चुनाव जित्ने र त्यसका लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनि संगठित अपराधीहरूसँग गोप्य रूपमा रकम असुल्ने कार्य सबैजसो दलका लागि स्वाभाविक भैसक्यो। चुनाव जितेपछि जनताको सेवा गर्न प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गरी त्यही संगठित आपराधिक समूहको गुण तिर्ने र फेरि अर्को चुनावका लागि जोहो गर्नेमा केन्द्रित दलहरूले विकासका मूल एजेन्डालाई इमानदारीपूर्वक अगाडि लैजानै सक्दैनन्। कुनै पेसा–व्यवसाय या पैतृक सम्पत्ति नभइकनै राजनीति गरेर आम जनताको भन्दा उच्च जीवनशैली बिताउने र अवैध बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने हैसियतमा राजनीतिक दल नभएसम्म स्रोतको उत्तम विन्यास र सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यस्ता विकृतिमाथि प्रहार नगर्दासम्म हाम्रो राजनीति आडम्बरी र भ्रष्ट रहिरहनेछ।

२) बेलगाम अर्थतन्त्र
राज्यले बलियो नियमनकारी भूमिका ननिभाउँदा बजारमुखी अर्थतन्त्रमा विकृतिहरू आउँछन्। हाल नाकाबन्दीका कारण मौलाइरहेको कालोबजारी एउटा उदाहरण हो। केवल दोहन गर्ने, हैरान पार्ने, अड्काउने काममा मात्र सरकार लागेमा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनेमात्रै होइन, आफ्नो समय र स्रोत नेता, नीति–निर्माता र कर्मचारीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन लगाउने अनुत्पादक मार्ग (रेन्ट सिकिङ) तर्फ उद्यत हुन्छन् र लगानी बढ्दैन। यस्तो बेथितिको उत्पत्ति र विस्तार रोक्न सकेमात्र उपभोक्ताको हितमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रबद्र्धन हुन्छ।

अर्थशास्त्री डानी रड्रिक भन्छन्– बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–निर्मित’ हुन्न, निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले नै गर्नुपर्छ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–नियमित’ हुँदैन, उपभोक्ताको हित लगायत पर्यावरण र एकाधिकार विरोधी निकायहरू सरकारले नै चलाउनुपर्छ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–वैध’ हुन्न, सामाजिक सुरक्षा र धान्न सकिने वितरणमुखी कार्यक्रमले नै बजारका नतिजाहरूलाई न्यायमुखी बनाउँछ; बजार अर्थतन्त्र ‘स्व–स्थिर’ हुन्न, स्थिरता ल्याउने काम राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगजस्ता निकायले गर्ने हो। सारांशमा खुला अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन। विधिको लगाम नलगाएसम्म उद्योगी–व्यापारीहरू ‘रेन्ट सिकिङ’ को स्वार्थी घेराबाट बाहिर निस्केर विशाल महत्त्वाकांक्षा बोक्न सक्दैनन् र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन, जुन कुरा हाम्रा वर्तमान राजनीतिक दलहरूको आचरणले प्रमाणित गरिसकेको छ।

नयाँ अर्थ–राजनीतिक प्रारूप
नेपालको आधा जनसंख्या २१ वर्षभन्दा मुनिको छ। १८ देखि ४० वर्ष उमेर भएका मतदाताहरूको हिस्सा झन्डै दुई तिहाइ छ। वर्षौदेखि नेपालको खराब राजनीतिबाट सबभन्दा बिरक्तिएको समूह पनि यही नै हो। यो समूह सबैभन्दा सक्रिय, सिर्जनशील हुने हुँदा उनीहरूलाई विकासको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो समूह देशको राजनीतिमा इमान हेर्न चाहन्छ, बेइमान होइन।

हालै इन्धन संकट चर्कनासाथ यही समूहका सदस्यहरू दैनिक यात्रामा एकअर्कालाई सघाउन फेसबुकमा स्वस्फुर्त रूपले ‘कारपुल’ समूह बनाई १ लाख १३ हजारभन्दा बढी संख्यामा संगठित भए। भूकम्पको लगत्तै यही उमेर समूहका नेपालीले नै आशा र विश्वास जगाए। उनीहरूमा कुनै सेनापति, राजा वा उदार तानाशाह झुल्केर नेपाल बनाइदेला भन्ने भ्रम छैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्नेमा विश्वस्त उनीहरू लोकतन्त्रको जरा नेपाली भूमिको कुना–कन्दरामा घुसिसकेको यथार्थबाट अनभिज्ञ छैनन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भावी नेपालको अर्थ–राजनीति उदारवाद र लोकतन्त्रको दायराभन्दा बाहिर जानै सक्दैन। यद्यपि नेपालजस्तो मुलुकमा त्यसको साझा जग लोककल्याण हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड हो।

१) कल्याणकारी लोकतन्त्र
निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता कायम राख्न एकातिर शास्त्रीय पुँजीवादका अवधारणाहरू र अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र समतामूलक वितरणजस्ता समाजवादी मान्यता दुवैलाई जोड्दै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड र स्विडेनजस्ता नर्डिक मुलुकहरूले अपनाएको ‘कल्याणकारी कार्यक्रम’ घोषित र अघोषित उदारवादी र समाजवादी ठानिएका दुबै थरीको सङ्कटमोचनको विकल्प ठानिन थालेको छ। मानव विकास प्रतिवेदनमा सदा उच्च स्थानमा रहने ती राष्ट्रहरूको जस्तो परोपकारी स्वरूप नेपालले तुरुन्तै अनुकरण गर्न सम्भव नहोला। तर मननयोग्य के छ भने डेनमार्क लगायतका नर्डिक मुलुकहरूले दुर्घटना बिमा, राष्ट्रिय पेन्सन, बिमारी बिमा, वृद्ध तथा बालबालिका भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सन् १८९१ देखि १९३८ को अवधिभित्र लागु गरेका थिए, जतिबेला उनीहरू अहिलेभन्दा निकै गरिब र औद्योगीकरणको प्रारम्भमै थिए।

नेपाल सरकारले पनि अहिले सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै रकम (कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३ प्रतिशतसम्म) सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ, तर ती छरपस्ट प्रकृतिका र अप्रभावकारी छन्। भारतले यसै वर्षदेखि वार्षिक १९ रुपियाँमात्र तिरेर रू ३ लाख २० हजारको दुर्घटना बिमा र बुढेसकालमा पेन्सनका लागि सरकारले वर्षको रू १,६०० सम्मको ‘प्रिमियम’ तिरिदिने कार्यक्रम ल्यायो। उसैको १०० दिने रोजगार सुनिश्चितता, मेक्सिकोमा लागु ‘अपरतुनिदादेस’ र ब्राजिलको ‘बोल्सा एस्कोला’जस्ता ससर्त नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू सफलमात्र भएनन्, तिनले समाजमा कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन मुलुक अति धनी वा साम्यवादी स्वरूपको हुनुपर्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिदिए।

यसरी विश्वभरि नै राज्यको कल्याणकारी भूमिकामाथि जोड दिइँदै गर्दा नेपाली मनोविज्ञानमा लोकतन्त्रले गहिरोसँग बास गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ राजनीतिको चरित्र बहुलवादी प्रतिस्पर्धामा आधारित कल्याणकारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुको विकल्प छैन। तर अहिलेका दलहरूको भूमिका राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने मनोवृत्तिबाट निर्देशित छ। आर्थिक समृद्धि र समताको ‘एजेन्डा’ सँगसँगै बढाउँदा नीतिहरूको ध्येय ‘नतिजाको समानता’ होइन, ‘अवसरको समानता’ हुनु पर्नेछ। तर अवसरको समानतालाई जोड दिंँदा पनि अति पिछडिएकाहरूका लागि थप कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। तसर्थ समृद्ध, शान्त र सुखी समाज निर्माणका लागि राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई प्रधान सम्झिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

२) कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र
नेपालका उद्यमीहरू दिक्क छन्। अहिले उनीहरूले नेता र कर्मचारीलाई अनुचित रकम पोसेर जेजति प्रगति गरेका छन्, यदि राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार भैदिएको भए स्रोत नै स्रोतले भरिएको यो देशमा उनीहरूले धेरै गुणा बढी प्रगति गर्ने थिए। थला परेको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित (स्टिमुलेट) गर्न र जगाउन (रिभाइभ) विधिमा कसिएको उदारवादी नीति नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा राज्यले इमानदार सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नीतिगत निरन्तरताको प्रत्याभूति दिन सकोस्। निश्चित प्रतिफलको भरोसा नभई निजी लगानी आउँदैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्दैन।

तर उदार अर्थतन्त्रमा पनि ‘कल्याणकारी’ झल्को आउनैपर्छ। हालै अर्थ–राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको पुस्तक फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टिफर्स्ट सेन्चुरी’मा गरिएको अनियन्त्रित पुँजीवादले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नेगरी असमानता बढाउँछ भन्ने तर्कलाई जोसेफ स्टिगलिट्ज लगायत अन्य चर्चित अर्थशास्त्रीहरूले मात्र होइन, सन् २०१५ देखि २०३० को लागि हालै अनुमोदन गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूले समेत आत्मसात गरिसकेका छन्।

कल्याणकारी अर्थनीतिको उद्देश्य ‘व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व’लाई प्रोत्साहित गर्नु पनि हुनेछ। व्यक्तिगत दायित्व अनुभूत गर्न नसक्ने नागरिकले भविष्यमा कुनै पनि ‘संस्थागत सामाजिक दायित्व’ इमानदार ढंगबाट बहन गर्न सक्दैन। व्यक्तिगत सामाजिक दायित्वका धेरै आयामहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई छोटकरीमा प्रस्ट्याउन केवल दुइटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं।

पहिलो, हाल प्रशासन र राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण अधिकांश मानिसहरू सकेसम्म कर तिर्न नपरोस् झैं गर्छन्। पारदर्शिताको सिद्धान्त पद्धतिमै मिसिएपछि विकसित देशहरूमा जस्तै अधिकांश मानिसहरूले राज्यलाई कर तिर्नु स्वत: आफ्नो दायित्व सम्झिनेछन्। त्यही करका कारण उनीहरूमा अधिकार लिएर बस्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने नैतिकबल मिल्छ र अप्ठेरो परेको बेला राज्यले आफूलाई हेर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ। फेरि आफूले तिरेको करकै कारण समाज कष्टरहित र सुन्दर भएको हेर्न कसलाई मन नलाग्ला?

दोस्रो, अहिले मनकारी व्यवसायीहरूसमेत परोपकारी कार्यका लागि ठूलो रकम सहयोग गर्न हिच्किचाउनुको प्रमुख कारण त्यसरी गरेको सहयोग करमुक्त नहुनु हो। परोपकारलाई संस्थागत गरेका पश्चिमा देशमा त्यस्ता सहयोग करमुक्त मात्र हुँदैनन्, धेरै ठाउँमा सरकारले निश्चित प्रतिशत रकमसमेत थपिदिन्छ।

बनाउन सकिन्छ, सक्नैपर्छ
हिजोआज भावी नेपाल निर्माणको नाममा नयाँ शक्तिको प्रशस्तै चर्चा हुने गरेको छ। तर पुरानो चामल नयाँ बोरामा हालेर ‘नयाँ शक्ति’को लेबल लगाउँदैमा नयाँ शक्ति बन्ने होइन। त्यसका लागि नेपालमा कहिले पनि अभ्यास नै नगरिएको सुसंस्कृत राजनीतिको सुरुवात गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यही सन्दर्भमा गत भदौ २२ गते यसै दैनिकमा प्रकाशित ‘नयाँ शक्तिका चार खम्बा’ शीर्षक लेखमा पद्धति (सिस्टम), पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी), इमानदारी (इन्टेग्रिटी) र उत्कृष्टता (मेरिटोक्रसी) अर्थात ‘स्टिम’का खम्बामा आधारित राजनीति नगर्ने हो भने कुनै पनि शक्तिले रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैन भन्ने तर्क गरिएको थियो। ती खम्बामा उभिएका र नयाँ अर्थ–राजनीतिमा दीक्षित नेतृत्वकर्तासँग देशलाई १० वर्षमै सिंगापुर बनाउँछु भन्नेजस्ता झुठा आश्वासन नदिई विकासको वास्तविक बाटोमा हिँडाउने दृष्टिकोण, विवेक र आत्मविश्वास हुन आवश्यक छ। २१ औं शताब्दीमा हाम्रासामु रहेका अवसर र चुनौतीको यथार्थपरक आँकलन, अनि त्यो एजेन्डालाई बोक्न सक्ने इमानदार, सक्षम र प्रतिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने सन् २०३० भित्रै नेपाल मध्य–आय भएको गतिशील मुलुक बन्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।

- अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पढेका मिश्र कल्याणकारी अर्थ–राजनीतिका वकालतकर्ता, अर्थविद डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य र वागमती अभियन्ता पौड्याल नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन्।