संविधानबिनै बित्यो माघ ८

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला र गतवर्ष माघ ८ मा बसेको पहिलो बैठकमा एक वर्षमै संविधान जारी गर्न सबै दलले आ-आफ्नै भाषामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता व्यर्थ भएको छ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले अवरोध संस्कृतिका रूपमा स्थापित भए संविधानसभाबाट संविधान नै नबन्ने खतरा औंल्याउँदै गतिरोध तोडेर विधिसम्मत प्रक्रियामा र्फकन दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले लगातार चौथो दिनको पहिलो बैठकमा दुई घण्टा र दोस्रो बैठकमा झन्डै तीन घण्टा नाराबाजी गरेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार अपराह्नसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका छन् ।
निकै कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच बिहान पौने १ बजे बैठक सुरु भएको घोषणा नहुँदै प्रतिपक्षी सभासदले बेल घेराउ र नाराबाजी सुरु गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रतिपक्षी सभासदले दुईवटा टेबलसमेत पल्टाइदिएका थिए । करिब दुई घण्टाको नाराबाजी र अवरोधपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन गरी दलहरूबीच सहमति प्रयास सुरु गरेका थिए । माघ ८ मा संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्न नसके पनि आगामी दिनमा कसरी संविधान दिन्छौं भन्ने योजना जनतालाई बताउन
आह्वान गरेका थिए ।
सहमतिका लागि दिनभरिको प्रयास असफल भएपछि केही कडारूपमा प्रस्तुत भएका नेम्वाङले सत्तापक्षको आग्रहअनुरूप बलपूर्वक प्रक्रिया भने अघि बढाएनन् ।
प्रतिपक्षले झण्डै दुई/तीन घण्टा नारा लगाउँदासम्म पनि बैठक स्थगन नगरी उनले सुरु भएको प्रक्रिया नरोकिने संकेत भने गरे । बैठक स्थगन गर्नुअघि उनले गतिरोधको अन्त्यका लागि दलहरूलाई आहवान गर्दै पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप एक वर्षमा संविधान निर्माणको काम पूरा नभएकोमा जनतासँग क्षमायाचना गरे ।
राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीका मुख्य विवादमा कांग्रेस/एमाले र एमाओवादी/मधेसी मेर्चाको गठबन्धनबीच संविधानसभामा टक्कर उपन्न हुँदा संविधानको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । विघटित संविधानसभामा नै थाती रहेका यी मुख्य विषयलाई टुग्यांउन झन्डै एक वर्षदेखिको प्रयास बिहीबार रातिसम्म पनि जारी रह्यो । तर मुख्य दलहरूलाई संविधान छिटो जारी होस् भन्ने जनचाहनाभन्दा आफ्नो अडान बढी प्यारो बन्यो ।
राजनीतिक सहमति नबनेपछि दुई तिहाइ मतसहितको गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस/एमालेले बहुमतीय प्रक्रियाबाट मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाउने प्रयास जारी राखेका छन् । तर प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न नहुने भन्दै एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले
लगातार संविधानसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ । झन्डै एक सातादेखिको अवरोध हटाएर सहमति खोज्न बिहीबार संविधानसभाभित्रै चार पक्षका नेताहरूको पटकपटक बैठक बस्यो । तर एमाओवादीभित्रैको गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा बिहीबार हुनै लागेको सहमति टरेको छ । एमाओवादीको गठबन्धनमै रहेका मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले अघि सारेको प्रस्तावमा कांग्रेस-एमाले करिब सहमतिमा पुगेका थिए । तर त्यसलाई एमाओवादीसहितका अन्य मधेसी दलले नै मानेनन् ।
एमाओवादीले जारी प्रक्रिया रोकेर संविधान बनाउने नयाँ प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले चार पक्षको बैठकमा संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण र कसरी अघि बढ्नेबारे प्रतिज्ञा गरी अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको बताए । एमाओवादीले सहमति भएको न्याय प्रणालीलाई मात्र मस्यौदामा पठाउने, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संघीयताको स्वरूपमा पछि छलफल गर्ने हो भने मान्न सकिने बताएको थियो । तर यसमा कांग्रेस-एमाले तयार भएनन् । उनीहरूले करिब सहमतिमा पुगेका सबै विषयहरूलाई अघि बढाउ ने र जारी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।


 

प्रकाशित : माघ ९, २०७१ ०८:१४