उत्तरको प्रतीक्षामा
सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको पुञ्ज पशुपतिनाथको आर्यघाटमा दाहसंस्कारको विषयलाई लिएर हालै भैरहेको आन्दोलनले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।
दैनिक ४५ देखि ५५ शव आउने गरेको आर्यघाटमा हालै एक आफन्तको मृत्यु संस्कारको लागि जाँदा देखिएका केही अपाच्य दृश्यको वर्णन गर्न चाहन्छु । साथै पशुपति विकास कोषबाट केही उत्तर पाउने अपेक्षा गरेको छु ।
१. दाहसंस्कारको लागि मोटो दाउरा २५० किलो -प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ ७५ पैसा), मसिनो दाउरा २ दर्जन पेटी -प्रतिपेटी ७० रुपैयाँ, पराल २० मुठा जलाउनको लागि वनस्पति ध्यु १० केजी, चिनी ५ केजी, कपुर लगायत शव पोल्ने मान्छेको लागि पशुपति विकास कोषमा १२ सय र अलग्गै अतिरिक्त दाम दिनुपर्ने साथै ठाउँको शुल्क, दाउरा मिलाउने र सफाइको अलग्गै शुल्क गरी झन्डै २०/२५ हजार लाग्दो रहेछ । अनि समय करिब ३ घन्टा । के एउटा गरिब नेपालीको लागि मरेपश्चात हुने यति ठूलो खर्च सम्भव छ ? छैन भने गरिब वर्गले कसरी दाहसंस्कार गर्ने ?
२. छिटोछरितो तथा वातावरणीय प्रदूषण रोक्न र वनजंगल जोगाउन भनी विद्युतीय शवदाह गृह बनाइएको सुनिएको छ । दाहसंस्कारको लागि विद्युतीय उपकरण कहिलेदेखि सुरु गरिने हो ? र त्यसमा दाहसंस्कार गर्दा कति खर्च लाग्ने हो ?
३. कोषले भाडाको किरियापुत्रीको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ । १३ दिन किरिया बसेबापत ११ हजार कोषमा बुझाउनुपर्ने नियम रहेछ । तर किरियापुत्रीहरूले त्यो रकममा मान्दा रहेनछन् । त्यो रकम त कोषमा जान्छ, हामीलाई थप ११ हजार दिने भए मात्र बस्छांै भनेर रकमकै लागि झन्डै १ घन्टा बार्गेनिङ गरियो । यस्तो दिनको अन्त्य कहिले होला ? कोषमा जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशत रकम पनि लिने अनि मृतकका आफन्तसँंग पनि लिनेगरी बार्गेनिङ गर्ने भाडाका किरियापुत्रीहरूलाई कारवाही चलाउने व्यवस्था छ छैन ?
४. हालै दुई पोखरेल बन्धुहरूले १३ दिने मृत्युसंस्कारलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै ५ दिने चलन चलाएको कुरालाई नै निरन्तरता दिनखोज्दा पण्डितहरूको एकहुल आई यस्तो अधर्मी कुरा पनि गर्ने हो ? त्यो त किरातीहरूको चलन हो । १३ दिन नै गर्नुपर्छ भने । जसले ५ दिनको मृत्युसंस्कारलाई साथ दिएर पूजाआजा गराए, त्यो पण्डितलाई हामीले पशुपति क्षेत्रबाटै लघारिसक्यौं भन्दै धाकधम्की दिनथाले । सुधारको कदममा बाधा हाल्ने प्रवृत्ति पशुपति क्षेत्रमा कहिले रोकिएला ?
५. किरियापुत्री भवन त छ नै । झन् उपेन्द्र महतोजस्ता दानवीरहरूले सहयोग गरी भवन राम्रो बनाएका पनि छन् । तर कोठा पाउन निकै सकस हुँदोरहेछ । अनि सोर्स हुनेलाई नयाँ भवनको राम्रो कोठा र नहुनेलाई पुरानोको जीर्ण कोठा पाउन पनि गाह्रो हुने अवस्थाको अन्त्य कहिलेदेखि हुने हो ?
- गोपाल देवकोटा
चावहिल, पीपलबोट
लोडसेडिङको समस्या
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आइतबारदेखि लागू हुनेगरी दैनिक ११ घन्टा विद्युत कटौती गर्ने नयाँ तालिका बुधबार सार्वजनिक गर्यो । एक वर्षमात्र होइन, करिब पाँच वर्षदेखि नेपाली जनताहरू अँध्यारोमुनि बस्न बाध्य छन् । कणर्ाली लगायत दुर्गम गाउँहरूमा त प्राधिकरणले पोल ठड्याउन र तार तन्काउन नसकेर अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ । तर बत्तीका पोल उठाइसकेको दशक पुगेका ठाउँहरूको पीडा बेग्लै छ । कुनै वर्ष कोशी ब्यारेज भत्किन्छ त कुनै वर्ष कुलेखानीको पानी सकिन्छ, चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, नेपाली जनता सधैंभरि ट्युबलाइट र बल्ब झुन्ड्याएर पनि अँध्यारोमै जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । पहिले-पहिले त बत्ती आएर बानी बिगार्यो, एकछिन लोडसेडिङ हुँदा कस्तो नरमाइलो हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू अहिले बत्ती आउँदा नरमाइलो मान्लान् कि भन्ने डर उत्पन्न भइसकेको छ । हिउँद याममा नदीमा पानीको बहाव घटेर लोडसेडिङ हुन्छ त वषर्ायाममा पानीको मात्रा धेरै बढेर । हिउँदमा पानी नभएर उत्पादन नै हुनछाड्छ त वषर्ायाममा बाढीपहिरोले जलविद्युतको पावर हाउस, ड्याम नै भत्काएर लान्छ ।
- सुरेश चौलागाईं
भोटेचौर १, सिन्धुपाल्चोक
भूकम्प दिवसको सान्दर्भिकता
नेपालमा वि.सं. १९९० सालको भूकम्पको चर्चा आजपर्यन्त भइरहेको छ । उक्त भूकम्पले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि आएका दुईवटा भूकम्पलाई जान्ने पुस्ता आज पनि ठूलो संख्यामा छ, हाम्रै समाजमा । राजधानी सहर अहिले अस्तब्यस्त छ, अव्यवस्थित सहरीकरण र अवैज्ञानिक निर्माण प्रक्रियाले राजधानी सहरलाई जोखिमको उच्च शिखरमा राखेको अवस्था छ । त्यसमा पनि भूगर्वविदहरूले नेपाललाई भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा यदि कुनै ठूलो भूकम्पको धक्का राजधानीमा आयो भने यहाँको अवस्था के होला त भनेर अहिले नै अनुमान लगाउन गाह्रो पर्छ । भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ । यदि कुनै विनाशकारी भूकम्प आयो भने यहाँका पूर्वाधारहरूको अवस्था कस्तो छ त ? एकपटक सरकारले सोच्ने बेला भएन र ? सडक किनारमा अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका घरहरू, पूर्वाधारबिना तयार गरिएका संरचनाहरू, टेलिफोन र बिजुलीका असरल्ल टाँगिएका तारहरू अनि साँघुरा गल्ली र एकआपसमा जोडिएका घरहरू जसले भूकम्पको जोखिमलाई सामान्य रूपमा बहन गर्नसमेत सक्दैनन् । यस्तो विकराल अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? एकातर्फ अव्यवस्थित सहरीकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अर्कोतर्फ केवल घर निर्माण गर्न पाए पुग्ने आम मानसिकताको सिकार जोकोही हुनसक्ने अवस्था छ ।
दुर्भाग्यवश, १९९० लाई बिर्साउने भूकम्पले फेरि हाम्रो देशलाई चुम्यो भने के होला त यहाँको अवस्था ? हामीसँंग कतिवटा दमकल छन् ? कतिको संख्यामा एम्बुलेन्स छन् ? उपचारका लागि अस्पताल कति छन्, अनि मानिसहरूलाई आश्रय दिने प्रकारका खुल्ला जमिन कति छन्, राजधानीभित्र ? हरेक वर्षको माघ २ लाई भूकम्प दिवसका रूपमा मनाउँदै गर्दा भावी पुस्ताको रक्षाखातिर अबको निर्माण भूकम्प प्रतिरोधक हुनेतर्फ हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सरकारमा इच्छाशक्ति जाग्ने बेला भयो कि भएन ? ठूलठूला हाउजिङ अनि सपिङ कम्प्लेक्सहरू कतिको खतरामुक्त होलान् त ?
- रामकृष्ण बराल
जोरपाटी, काठमाडौं
सच्चा प्रेम
बुधबारको जबर्जस्ती नठहरेपछि अदालतमै बिहे शीर्षकमा प्रकाशित समाचारले सच्चा प्रेममा आबद्ध युवायुवतीलाई ढिलो या चाँडो सफलता मिलेरै छाड्ने कुराको सन्देश दिएको अनुभव भयो । दुई वर्ष अघिदेखि प्रेम र मायाजालमा डुव्दै आएका अल्सना राना मगर र प्रदीप भुसालले गत असोज १९ मा पोखराको तालवाराही मन्दिरमा राजीखुसीसाथ बिहे गरे पनि घर लैजाने क्रममा माइती पक्षले जबर्जस्ती करणीको अभियोग लगाई दुलाहालाई प्रहरीकहाँ बुझाएपछि रत्यौली लगायत वैवाहिक माहोलमा रमाइरहेका आफन्त एवं थाहा पाउने सबैको निम्ति उक्त खबर सनसनीपूर्ण एवं दुःखदायी नबनिरहन सकेन । तर मंगलबार कास्की जिल्ला अदालत परिसरमा जन्ती र माइती पक्षका कोही नभए पनि अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीको ठूलै जमातबीच एकअर्कालाई माला लगाएर ४ महिना नपुग्दै उनीहरूले दोस्रो बिहे गर्नुपरेको परिदृश्यले त्यहाँ पुगेका सबैमा खुलदुली बढाउनुका साथैखुसी पनि तुल्याएको हुनुपर्छ । दुवै प्रेमी-प्रेमिका पर्वत जिल्लावासी भएका र कलिलो उमेरमा गाँसिएको मायाप्रिती अब बलियो विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनीहरूले भविष्यमा दुःखकष्ट सहनुपर्ने कम सम्भावना देखिन्छ ।
- डा. भुवनेश्वर शर्मा
चाँदनीचोक, वाडभञ्ज्याङ, काठमाडौं
प्रतिवाद आवश्यक
बुधबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आर्यघाटमा पनि आन्दोलन भन्ने समाचारले ध्यानाकर्षण गर्यो । हुँदाहुँदा मान्छे जलाउने संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यस्तो किन भइरहेको छ ? खोजी र निरुपणका धेरै अर्थ लाग्न सक्छन् । राज्य र सरकार पक्षबाट सधैं यस्तै भइरह्यो । जहाँ पनि आन्दोलन र सडक बन्द भएपछि मात्र सुनवाइ हुने अन्यथा चलिरहोस् भन्ने मनसायले ग्रसित हुँदा कडा प्रतिवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेका छन् । सबैले आफ्नो माग पुरा गर्ने माध्यम सडकलाई बनाएका छन् । संघीयताको विषय र तराई एक मधेस एक प्रदेशको माग गरेर गरिएको होस् वा अन्य नामले नै किन नगरिएको होस् । आन्दोलन नै गर्नु ठीक र बेठीक के थियो, भोलिका दिनले पक्कै समीक्षा गर्ने नै छ । तर पनि अति संवेदनशील मानिएका अस्पताल, मुख्य राजमार्ग र दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा त बन्द हड्तालको कुरा बन्द गरे हुन्न र ? के सतीले श्राप गरेकै भरमा सारा नेपालीले यस्तो नियति भोग्नुपरेको हो ? केे आम जनसमुदाय र राजनीतिक दलहरूले यसप्रति चासो र तत्परता देखाउनुपर्ने होइन र ?
- गोविन्द रिमाल
देश बनाउने हो भने
बुधबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित विकास ढिला भइसक्यो लेख पढ्दा सभासदसमेत रहनुभएका रविन्द्र अधिकारी मज्जासँग भावनामा बहकिएको अनुभव भयो । संसदको विकास समितिको सभापति भएपछि आफूले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा तपाई केही हदसम्म इमानदार देखिने कोसिस पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर यथार्थ कुरा भावनामा नभेटिन सक्छ । देश विकासको अनिवार्य सर्त राजनीतिक स्थिरता हो, अर्थात कम्तीमा एक कार्यकालको अवधिभर नढल्ने स्थायी सरकार । जसले नीतिगत स्थायित्व दिएर लगानीकर्तालाई विश्वसनीयता प्रदान गर्छ, अनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । हाम्रो देशको यो हालत हुनुमा तपाई नेताहरूले हिजोको दिनमा खेल्नुभएको सरकार बनाउने अनि ढलाउने खेल मुख्य कारण हो भन्दा तपाईले लेखमा दिनुभएका तमाम अन्य कारणहरू फिक्का हुन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा तपाई कति दोषी हुनुहुन्छ, त्यो फरक कुरा भयो । तर त्यो प्रणालीभित्रको हिस्सेदार भएकोले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी छ । संविधानले विकासका सबै सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सक्नुपर्छ । कम्तीमा स्थायित्व दिनसक्ने शासकीय स्वरुप देशलाई नयाँ बन्ने संविधानले दिनुपर्छ । तपाईलाई भन्नु नपर्ला, संसदीय व्यवस्थाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन । हाम्रोजस्तो गरिब मानसकिता भएका नेताहरूको धनी देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत देशको दोहन नभएको भए आज तपाईले विकास ढिला भइसक्यो भन्नै पर्दैन्थ्यो ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरुपका लागि जनतासँग भोट मागेको एमाले संसदीय व्यवस्थामा जान तयार भयो । अनि त्यस पार्टीका तपाई इमानदार रविन्द्र अधिकारीहरू चुपचाप हुनुहुन्छ । यस्तो गम्भीर गल्ती तपाईहरूबाट आज हुँदैछ, जसले भोलि पनि यो देशको विकासको ढोका बन्द गर्नेछ । शासकीय स्वरुपजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खेलाँची भएको छ । अन्त्यमा, साँच्चिकै यो देश बनाउने हो भने आज तपाईहरूको पुस्ताले इमानदार भएर राम्रो संविधान बनाउनुस् । देश बनाउन हाम्रो पुस्ता छँदैछ ।
- राजु केसी
व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर
सर्वसाधारणलाई सास्ती
सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, यो देशमा कानुन छ कि छैन ? सबैतिर अन्योलै-अन्योल र दुविधामात्र छरपस्ट रूपमा छरिएर रहेको देख्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू आजित भैसकेका छन् । कहिले बन्द त कहिले महंँगी, अभावले सर्वसाधारणहरू कहिलेसम्म आतंकित बन्ने? सरकार भएको भए यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही हुने थियो होला हैन र ? सर्वत्र आम नागरिकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत माघ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेगरी नयाँं पसल खोल्न अनुमति दिएपछि आर्यघाटमा शव जलाउने र किरियापुत्री बस्नेहरू आन्दोलनमा उत्रिएको खबरले आम नागरिकहरू मर्माहित भएका छन् । पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउने र किरियापुत्री बस्नेहरूले अचानक विभिन्न ९ वटा माग राखी काम नै ठप्प पारी आन्दोलन गर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन । आफ्ना मागहरू प्ाुरा गर्नको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । दाहसंस्कार जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी आन्दोलन गरिनु राम्रो होइन ।
अभद्र र असभ्य रूपमा गरिने कुनै पनि विरोधले कसैलाई फाइदा पुर्याउंँदैन । यदि धेरै दिसम्म शव नै नजलाई आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने नागरिकहरू आफै कोषविरुद्घ उत्रिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई किन कारवाही गर्नसक्दैन, पशुपति विकास कोष ? आम नागरिकहरूको यक्षप्रश्न यही रहेको छ ।
- न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
इन्द्रायणी, त्रिवि इअसं पुलचोक
शून्य उपलब्धि
माघ ८ नजिकिँदै गर्दा हिजो प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित वात्स्यायनद्धारा तयार पारिएको कार्टुन समयसान्दर्भिक लाग्यो । कार्टुनका सबै पात्रहरूलाई माघ ८ आयो भन्दै ढोका खोल्न भन्दै एकले अर्कोलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर ढोका खोल्नुको सट्टा ठेलाठेल गर्दै ढोका आफै बन्द गर्न खोजिरहेका छन् र नखोल्ने पक्षमा पनि देखिन्छन् । संविधान निर्माणको ढोका बन्द देखिन्छ, यताउताबाट काँडेतारको बार लगाएका छन् । यसले राजनीतिक दलहरू बीचको गतिरोध कम हुनेभन्दा पनि दलहरू ध्रुवीकरण भइरहेका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले एकातिर छन् भने एमाओवादी लगायतका पात्रहरू एकातिर छन् । कार्टुनका चारै पात्रहरू हिरो बन्ने धुनमा छन्, तर उपलब्धि जिरो मै सीमित छ । दलहरू नै पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्नुले ८ माघमा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ ।
जसरी हुन्छ, माघ ८ मा बहुमतीय प्रणालीमा गएर भए पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको चाहनाले जनतासामु उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता त पुरा होला, तर यसले अर्को अस्थिरता निम्त्याउने पनि प्रस्ट छ । किनकि संविधानसभाको माग राख्ने दल नै यसमा सहमत हुन सकिरहेको छैन । अन्य दलहरू पनि यसमा सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । नयाँ संविधान जारी गर्दा भएजति सबैलाई सहमत गर्न त सकिँदैन, तर पनि धेरैको सहमतिमा ल्याएको संविधान दिगो, भरपर्दो र टिकाउ हुन्छ । संविधान जारी हुनसाथ जल्न थाल्यो, यसले थप अस्थिरता निम्त्यायो, कसैले मान्ने अवस्था आएन भने नयाँ संविधान जारी गरेको भन्दा नगरेकै राम्रो हुन्छ । यदि दलहरू मिलेर आफूहरूबीच मिलेका विषयहरूलाई मात्र समेटेर नयाँ संविधान जारी गर्ने र नमिलेका विषयहरूलाई पछि सहमतिकै आधारमा संशोधन गर्दै जाने ठाउँ छ नै । यस पटक जे लेखिन्छ, त्यही नै सधैं कायम हुन्छ भन्ने पनि कदापि होइन । अहिले देखिएको गतिरोध कम गरेर मुलुकलाई अगाडि लग्ने जिम्मा कार्टुनमा देखिएका पात्रहरूकै हातमा छ । यसर्थ एकले अर्कोलाई ढोका ठेलेर बन्द गर्दै होइन, खोलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
- कीर्तिकुमार दुमी राई
माक्पा ६, खोटाङ
कस्तो विचार ?
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती आउनै लाग्दा कान्तिपुरको कोसेलीमा युग पाठकको लामो विचार छापियो, के नेपाल ठूलो छ ? शीर्षकमा । लेखमा भनिएको थियो, नेपालमा शासकहरूको मात्रै इतिहास घोकाइयो । आफ्ना नभएका बुद्धबारे गौरव गर्न लगाइयो । भूगोलबाटै आफैं सिर्जना भएको सगरमाथा आफ्नै हो भन्न सिकाइयो । यिनै सिकाइका कारण नेपाल पछाडि पर्यो । यदि नेपाललाई अगाडि लैजाने हो भने सिकिँदै आइएका विचारहरूलाई मिल्काउनुपर्छ ।
पाठ्यपुस्तकमा नाक काटिएका कीर्तिपुरवासीका कथा लेख्नुपर्छ । सबैले शासकको गुणगान मात्रै गरे प्रश्न गर्न कसैले आँट गरेन भन्ने उनको अर्को चिन्ता थियो । प्रश्न गर्ने समाजको विकास नै भएन देश पछि पर्नुको अर्को पाटो यो हो । त्यसैले यहाँ केही प्रश्नहरू उठाउने जमर्को गरिएको हो ।
२ शताव्दीबाट हैन । २ दशकबाट कुरा सुरु गरौं । नेपाल विकासका लागि ४० बुँदे माग लिएर गएको नेकपा माओवादीले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो । मुख्यतया गरिब परिवारका युवाहरूलाई सबै कुरामा समानता हुन्छ भन्दै संघर्षमा होमाइयो । सुनौलो भविष्यको सपना साँच्नेहरूले साथ दिए । आफ्नो पढाइ अधुरो छोडेर क्रान्ति अँगाले । अलिअलि हात पारेका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू आगोमा हाले । असहमति राख्नेहरूलाई दिनुसम्मको भौतिक तथा मानसिक यातना दिइयो । सक्नेसम्म यातना दिएपछि जिउँदै खाल्डामा पुरियो । तिनीहरूका बारेमा विद्धान महोदयहरूले किन कुनै शव्द उच्चारण गर्दैनन् । बुझिनसक्नु छ । ४० बुँदेका मस्यौदाकार बाबुराम भट्टराई देशको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन रहेका बखत त्यही ४० बुँदेको औचित्यता प्रस्ट पार्न सकेनन् । तिनका बारेमा खै खबरदारी ? माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा कसैले गाउँ छोडेन ? कोही बलात्कार भएन ? युद्धको एउटा पक्षले मात्रै ज्यादती गर्यो, अर्काले गरेन ? भैरवनाथ गणका बारेमा लेख्न सक्नेले माडी घटना तथा रोल्पाका नारायण सुवेदीका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने हो । आफ्नो मान्छे भए दूधले नुहाएको हुने र अर्काको मान्छे रक्सीले नुहाएको हुने विचार कस्तो हो ?
- अर्जुन अपवाद
प्रकाशित : माघ २, २०७१ १०:१५
१. दाहसंस्कारको लागि मोटो दाउरा २५० किलो -प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ ७५ पैसा), मसिनो दाउरा २ दर्जन पेटी -प्रतिपेटी ७० रुपैयाँ, पराल २० मुठा जलाउनको लागि वनस्पति ध्यु १० केजी, चिनी ५ केजी, कपुर लगायत शव पोल्ने मान्छेको लागि पशुपति विकास कोषमा १२ सय र अलग्गै अतिरिक्त दाम दिनुपर्ने साथै ठाउँको शुल्क, दाउरा मिलाउने र सफाइको अलग्गै शुल्क गरी झन्डै २०/२५ हजार लाग्दो रहेछ । अनि समय करिब ३ घन्टा । के एउटा गरिब नेपालीको लागि मरेपश्चात हुने यति ठूलो खर्च सम्भव छ ? छैन भने गरिब वर्गले कसरी दाहसंस्कार गर्ने ?
२. छिटोछरितो तथा वातावरणीय प्रदूषण रोक्न र वनजंगल जोगाउन भनी विद्युतीय शवदाह गृह बनाइएको सुनिएको छ । दाहसंस्कारको लागि विद्युतीय उपकरण कहिलेदेखि सुरु गरिने हो ? र त्यसमा दाहसंस्कार गर्दा कति खर्च लाग्ने हो ?
३. कोषले भाडाको किरियापुत्रीको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ । १३ दिन किरिया बसेबापत ११ हजार कोषमा बुझाउनुपर्ने नियम रहेछ । तर किरियापुत्रीहरूले त्यो रकममा मान्दा रहेनछन् । त्यो रकम त कोषमा जान्छ, हामीलाई थप ११ हजार दिने भए मात्र बस्छांै भनेर रकमकै लागि झन्डै १ घन्टा बार्गेनिङ गरियो । यस्तो दिनको अन्त्य कहिले होला ? कोषमा जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशत रकम पनि लिने अनि मृतकका आफन्तसँंग पनि लिनेगरी बार्गेनिङ गर्ने भाडाका किरियापुत्रीहरूलाई कारवाही चलाउने व्यवस्था छ छैन ?
४. हालै दुई पोखरेल बन्धुहरूले १३ दिने मृत्युसंस्कारलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै ५ दिने चलन चलाएको कुरालाई नै निरन्तरता दिनखोज्दा पण्डितहरूको एकहुल आई यस्तो अधर्मी कुरा पनि गर्ने हो ? त्यो त किरातीहरूको चलन हो । १३ दिन नै गर्नुपर्छ भने । जसले ५ दिनको मृत्युसंस्कारलाई साथ दिएर पूजाआजा गराए, त्यो पण्डितलाई हामीले पशुपति क्षेत्रबाटै लघारिसक्यौं भन्दै धाकधम्की दिनथाले । सुधारको कदममा बाधा हाल्ने प्रवृत्ति पशुपति क्षेत्रमा कहिले रोकिएला ?
५. किरियापुत्री भवन त छ नै । झन् उपेन्द्र महतोजस्ता दानवीरहरूले सहयोग गरी भवन राम्रो बनाएका पनि छन् । तर कोठा पाउन निकै सकस हुँदोरहेछ । अनि सोर्स हुनेलाई नयाँ भवनको राम्रो कोठा र नहुनेलाई पुरानोको जीर्ण कोठा पाउन पनि गाह्रो हुने अवस्थाको अन्त्य कहिलेदेखि हुने हो ?
- गोपाल देवकोटा
चावहिल, पीपलबोट
लोडसेडिङको समस्या
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आइतबारदेखि लागू हुनेगरी दैनिक ११ घन्टा विद्युत कटौती गर्ने नयाँ तालिका बुधबार सार्वजनिक गर्यो । एक वर्षमात्र होइन, करिब पाँच वर्षदेखि नेपाली जनताहरू अँध्यारोमुनि बस्न बाध्य छन् । कणर्ाली लगायत दुर्गम गाउँहरूमा त प्राधिकरणले पोल ठड्याउन र तार तन्काउन नसकेर अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ । तर बत्तीका पोल उठाइसकेको दशक पुगेका ठाउँहरूको पीडा बेग्लै छ । कुनै वर्ष कोशी ब्यारेज भत्किन्छ त कुनै वर्ष कुलेखानीको पानी सकिन्छ, चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, नेपाली जनता सधैंभरि ट्युबलाइट र बल्ब झुन्ड्याएर पनि अँध्यारोमै जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । पहिले-पहिले त बत्ती आएर बानी बिगार्यो, एकछिन लोडसेडिङ हुँदा कस्तो नरमाइलो हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू अहिले बत्ती आउँदा नरमाइलो मान्लान् कि भन्ने डर उत्पन्न भइसकेको छ । हिउँद याममा नदीमा पानीको बहाव घटेर लोडसेडिङ हुन्छ त वषर्ायाममा पानीको मात्रा धेरै बढेर । हिउँदमा पानी नभएर उत्पादन नै हुनछाड्छ त वषर्ायाममा बाढीपहिरोले जलविद्युतको पावर हाउस, ड्याम नै भत्काएर लान्छ ।
- सुरेश चौलागाईं
भोटेचौर १, सिन्धुपाल्चोक
भूकम्प दिवसको सान्दर्भिकता
नेपालमा वि.सं. १९९० सालको भूकम्पको चर्चा आजपर्यन्त भइरहेको छ । उक्त भूकम्पले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि आएका दुईवटा भूकम्पलाई जान्ने पुस्ता आज पनि ठूलो संख्यामा छ, हाम्रै समाजमा । राजधानी सहर अहिले अस्तब्यस्त छ, अव्यवस्थित सहरीकरण र अवैज्ञानिक निर्माण प्रक्रियाले राजधानी सहरलाई जोखिमको उच्च शिखरमा राखेको अवस्था छ । त्यसमा पनि भूगर्वविदहरूले नेपाललाई भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा यदि कुनै ठूलो भूकम्पको धक्का राजधानीमा आयो भने यहाँको अवस्था के होला त भनेर अहिले नै अनुमान लगाउन गाह्रो पर्छ । भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ । यदि कुनै विनाशकारी भूकम्प आयो भने यहाँका पूर्वाधारहरूको अवस्था कस्तो छ त ? एकपटक सरकारले सोच्ने बेला भएन र ? सडक किनारमा अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका घरहरू, पूर्वाधारबिना तयार गरिएका संरचनाहरू, टेलिफोन र बिजुलीका असरल्ल टाँगिएका तारहरू अनि साँघुरा गल्ली र एकआपसमा जोडिएका घरहरू जसले भूकम्पको जोखिमलाई सामान्य रूपमा बहन गर्नसमेत सक्दैनन् । यस्तो विकराल अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? एकातर्फ अव्यवस्थित सहरीकरणमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अर्कोतर्फ केवल घर निर्माण गर्न पाए पुग्ने आम मानसिकताको सिकार जोकोही हुनसक्ने अवस्था छ ।
दुर्भाग्यवश, १९९० लाई बिर्साउने भूकम्पले फेरि हाम्रो देशलाई चुम्यो भने के होला त यहाँको अवस्था ? हामीसँंग कतिवटा दमकल छन् ? कतिको संख्यामा एम्बुलेन्स छन् ? उपचारका लागि अस्पताल कति छन्, अनि मानिसहरूलाई आश्रय दिने प्रकारका खुल्ला जमिन कति छन्, राजधानीभित्र ? हरेक वर्षको माघ २ लाई भूकम्प दिवसका रूपमा मनाउँदै गर्दा भावी पुस्ताको रक्षाखातिर अबको निर्माण भूकम्प प्रतिरोधक हुनेतर्फ हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सरकारमा इच्छाशक्ति जाग्ने बेला भयो कि भएन ? ठूलठूला हाउजिङ अनि सपिङ कम्प्लेक्सहरू कतिको खतरामुक्त होलान् त ?
- रामकृष्ण बराल
जोरपाटी, काठमाडौं
सच्चा प्रेम
बुधबारको जबर्जस्ती नठहरेपछि अदालतमै बिहे शीर्षकमा प्रकाशित समाचारले सच्चा प्रेममा आबद्ध युवायुवतीलाई ढिलो या चाँडो सफलता मिलेरै छाड्ने कुराको सन्देश दिएको अनुभव भयो । दुई वर्ष अघिदेखि प्रेम र मायाजालमा डुव्दै आएका अल्सना राना मगर र प्रदीप भुसालले गत असोज १९ मा पोखराको तालवाराही मन्दिरमा राजीखुसीसाथ बिहे गरे पनि घर लैजाने क्रममा माइती पक्षले जबर्जस्ती करणीको अभियोग लगाई दुलाहालाई प्रहरीकहाँ बुझाएपछि रत्यौली लगायत वैवाहिक माहोलमा रमाइरहेका आफन्त एवं थाहा पाउने सबैको निम्ति उक्त खबर सनसनीपूर्ण एवं दुःखदायी नबनिरहन सकेन । तर मंगलबार कास्की जिल्ला अदालत परिसरमा जन्ती र माइती पक्षका कोही नभए पनि अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीको ठूलै जमातबीच एकअर्कालाई माला लगाएर ४ महिना नपुग्दै उनीहरूले दोस्रो बिहे गर्नुपरेको परिदृश्यले त्यहाँ पुगेका सबैमा खुलदुली बढाउनुका साथैखुसी पनि तुल्याएको हुनुपर्छ । दुवै प्रेमी-प्रेमिका पर्वत जिल्लावासी भएका र कलिलो उमेरमा गाँसिएको मायाप्रिती अब बलियो विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनीहरूले भविष्यमा दुःखकष्ट सहनुपर्ने कम सम्भावना देखिन्छ ।
- डा. भुवनेश्वर शर्मा
चाँदनीचोक, वाडभञ्ज्याङ, काठमाडौं
प्रतिवाद आवश्यक
बुधबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आर्यघाटमा पनि आन्दोलन भन्ने समाचारले ध्यानाकर्षण गर्यो । हुँदाहुँदा मान्छे जलाउने संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यस्तो किन भइरहेको छ ? खोजी र निरुपणका धेरै अर्थ लाग्न सक्छन् । राज्य र सरकार पक्षबाट सधैं यस्तै भइरह्यो । जहाँ पनि आन्दोलन र सडक बन्द भएपछि मात्र सुनवाइ हुने अन्यथा चलिरहोस् भन्ने मनसायले ग्रसित हुँदा कडा प्रतिवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेका छन् । सबैले आफ्नो माग पुरा गर्ने माध्यम सडकलाई बनाएका छन् । संघीयताको विषय र तराई एक मधेस एक प्रदेशको माग गरेर गरिएको होस् वा अन्य नामले नै किन नगरिएको होस् । आन्दोलन नै गर्नु ठीक र बेठीक के थियो, भोलिका दिनले पक्कै समीक्षा गर्ने नै छ । तर पनि अति संवेदनशील मानिएका अस्पताल, मुख्य राजमार्ग र दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा त बन्द हड्तालको कुरा बन्द गरे हुन्न र ? के सतीले श्राप गरेकै भरमा सारा नेपालीले यस्तो नियति भोग्नुपरेको हो ? केे आम जनसमुदाय र राजनीतिक दलहरूले यसप्रति चासो र तत्परता देखाउनुपर्ने होइन र ?
- गोविन्द रिमाल
देश बनाउने हो भने
बुधबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित विकास ढिला भइसक्यो लेख पढ्दा सभासदसमेत रहनुभएका रविन्द्र अधिकारी मज्जासँग भावनामा बहकिएको अनुभव भयो । संसदको विकास समितिको सभापति भएपछि आफूले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा तपाई केही हदसम्म इमानदार देखिने कोसिस पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर यथार्थ कुरा भावनामा नभेटिन सक्छ । देश विकासको अनिवार्य सर्त राजनीतिक स्थिरता हो, अर्थात कम्तीमा एक कार्यकालको अवधिभर नढल्ने स्थायी सरकार । जसले नीतिगत स्थायित्व दिएर लगानीकर्तालाई विश्वसनीयता प्रदान गर्छ, अनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । हाम्रो देशको यो हालत हुनुमा तपाई नेताहरूले हिजोको दिनमा खेल्नुभएको सरकार बनाउने अनि ढलाउने खेल मुख्य कारण हो भन्दा तपाईले लेखमा दिनुभएका तमाम अन्य कारणहरू फिक्का हुन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा तपाई कति दोषी हुनुहुन्छ, त्यो फरक कुरा भयो । तर त्यो प्रणालीभित्रको हिस्सेदार भएकोले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी छ । संविधानले विकासका सबै सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सक्नुपर्छ । कम्तीमा स्थायित्व दिनसक्ने शासकीय स्वरुप देशलाई नयाँ बन्ने संविधानले दिनुपर्छ । तपाईलाई भन्नु नपर्ला, संसदीय व्यवस्थाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन । हाम्रोजस्तो गरिब मानसकिता भएका नेताहरूको धनी देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत देशको दोहन नभएको भए आज तपाईले विकास ढिला भइसक्यो भन्नै पर्दैन्थ्यो ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरुपका लागि जनतासँग भोट मागेको एमाले संसदीय व्यवस्थामा जान तयार भयो । अनि त्यस पार्टीका तपाई इमानदार रविन्द्र अधिकारीहरू चुपचाप हुनुहुन्छ । यस्तो गम्भीर गल्ती तपाईहरूबाट आज हुँदैछ, जसले भोलि पनि यो देशको विकासको ढोका बन्द गर्नेछ । शासकीय स्वरुपजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खेलाँची भएको छ । अन्त्यमा, साँच्चिकै यो देश बनाउने हो भने आज तपाईहरूको पुस्ताले इमानदार भएर राम्रो संविधान बनाउनुस् । देश बनाउन हाम्रो पुस्ता छँदैछ ।
- राजु केसी
व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर
सर्वसाधारणलाई सास्ती
सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, यो देशमा कानुन छ कि छैन ? सबैतिर अन्योलै-अन्योल र दुविधामात्र छरपस्ट रूपमा छरिएर रहेको देख्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू आजित भैसकेका छन् । कहिले बन्द त कहिले महंँगी, अभावले सर्वसाधारणहरू कहिलेसम्म आतंकित बन्ने? सरकार भएको भए यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही हुने थियो होला हैन र ? सर्वत्र आम नागरिकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत माघ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेगरी नयाँं पसल खोल्न अनुमति दिएपछि आर्यघाटमा शव जलाउने र किरियापुत्री बस्नेहरू आन्दोलनमा उत्रिएको खबरले आम नागरिकहरू मर्माहित भएका छन् । पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउने र किरियापुत्री बस्नेहरूले अचानक विभिन्न ९ वटा माग राखी काम नै ठप्प पारी आन्दोलन गर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन । आफ्ना मागहरू प्ाुरा गर्नको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । दाहसंस्कार जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी आन्दोलन गरिनु राम्रो होइन ।
अभद्र र असभ्य रूपमा गरिने कुनै पनि विरोधले कसैलाई फाइदा पुर्याउंँदैन । यदि धेरै दिसम्म शव नै नजलाई आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने नागरिकहरू आफै कोषविरुद्घ उत्रिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई किन कारवाही गर्नसक्दैन, पशुपति विकास कोष ? आम नागरिकहरूको यक्षप्रश्न यही रहेको छ ।
- न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
इन्द्रायणी, त्रिवि इअसं पुलचोक
शून्य उपलब्धि
माघ ८ नजिकिँदै गर्दा हिजो प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित वात्स्यायनद्धारा तयार पारिएको कार्टुन समयसान्दर्भिक लाग्यो । कार्टुनका सबै पात्रहरूलाई माघ ८ आयो भन्दै ढोका खोल्न भन्दै एकले अर्कोलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर ढोका खोल्नुको सट्टा ठेलाठेल गर्दै ढोका आफै बन्द गर्न खोजिरहेका छन् र नखोल्ने पक्षमा पनि देखिन्छन् । संविधान निर्माणको ढोका बन्द देखिन्छ, यताउताबाट काँडेतारको बार लगाएका छन् । यसले राजनीतिक दलहरू बीचको गतिरोध कम हुनेभन्दा पनि दलहरू ध्रुवीकरण भइरहेका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले एकातिर छन् भने एमाओवादी लगायतका पात्रहरू एकातिर छन् । कार्टुनका चारै पात्रहरू हिरो बन्ने धुनमा छन्, तर उपलब्धि जिरो मै सीमित छ । दलहरू नै पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्नुले ८ माघमा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ ।
जसरी हुन्छ, माघ ८ मा बहुमतीय प्रणालीमा गएर भए पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको चाहनाले जनतासामु उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता त पुरा होला, तर यसले अर्को अस्थिरता निम्त्याउने पनि प्रस्ट छ । किनकि संविधानसभाको माग राख्ने दल नै यसमा सहमत हुन सकिरहेको छैन । अन्य दलहरू पनि यसमा सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । नयाँ संविधान जारी गर्दा भएजति सबैलाई सहमत गर्न त सकिँदैन, तर पनि धेरैको सहमतिमा ल्याएको संविधान दिगो, भरपर्दो र टिकाउ हुन्छ । संविधान जारी हुनसाथ जल्न थाल्यो, यसले थप अस्थिरता निम्त्यायो, कसैले मान्ने अवस्था आएन भने नयाँ संविधान जारी गरेको भन्दा नगरेकै राम्रो हुन्छ । यदि दलहरू मिलेर आफूहरूबीच मिलेका विषयहरूलाई मात्र समेटेर नयाँ संविधान जारी गर्ने र नमिलेका विषयहरूलाई पछि सहमतिकै आधारमा संशोधन गर्दै जाने ठाउँ छ नै । यस पटक जे लेखिन्छ, त्यही नै सधैं कायम हुन्छ भन्ने पनि कदापि होइन । अहिले देखिएको गतिरोध कम गरेर मुलुकलाई अगाडि लग्ने जिम्मा कार्टुनमा देखिएका पात्रहरूकै हातमा छ । यसर्थ एकले अर्कोलाई ढोका ठेलेर बन्द गर्दै होइन, खोलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
- कीर्तिकुमार दुमी राई
माक्पा ६, खोटाङ
कस्तो विचार ?
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती आउनै लाग्दा कान्तिपुरको कोसेलीमा युग पाठकको लामो विचार छापियो, के नेपाल ठूलो छ ? शीर्षकमा । लेखमा भनिएको थियो, नेपालमा शासकहरूको मात्रै इतिहास घोकाइयो । आफ्ना नभएका बुद्धबारे गौरव गर्न लगाइयो । भूगोलबाटै आफैं सिर्जना भएको सगरमाथा आफ्नै हो भन्न सिकाइयो । यिनै सिकाइका कारण नेपाल पछाडि पर्यो । यदि नेपाललाई अगाडि लैजाने हो भने सिकिँदै आइएका विचारहरूलाई मिल्काउनुपर्छ ।
पाठ्यपुस्तकमा नाक काटिएका कीर्तिपुरवासीका कथा लेख्नुपर्छ । सबैले शासकको गुणगान मात्रै गरे प्रश्न गर्न कसैले आँट गरेन भन्ने उनको अर्को चिन्ता थियो । प्रश्न गर्ने समाजको विकास नै भएन देश पछि पर्नुको अर्को पाटो यो हो । त्यसैले यहाँ केही प्रश्नहरू उठाउने जमर्को गरिएको हो ।
२ शताव्दीबाट हैन । २ दशकबाट कुरा सुरु गरौं । नेपाल विकासका लागि ४० बुँदे माग लिएर गएको नेकपा माओवादीले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो । मुख्यतया गरिब परिवारका युवाहरूलाई सबै कुरामा समानता हुन्छ भन्दै संघर्षमा होमाइयो । सुनौलो भविष्यको सपना साँच्नेहरूले साथ दिए । आफ्नो पढाइ अधुरो छोडेर क्रान्ति अँगाले । अलिअलि हात पारेका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू आगोमा हाले । असहमति राख्नेहरूलाई दिनुसम्मको भौतिक तथा मानसिक यातना दिइयो । सक्नेसम्म यातना दिएपछि जिउँदै खाल्डामा पुरियो । तिनीहरूका बारेमा विद्धान महोदयहरूले किन कुनै शव्द उच्चारण गर्दैनन् । बुझिनसक्नु छ । ४० बुँदेका मस्यौदाकार बाबुराम भट्टराई देशको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन रहेका बखत त्यही ४० बुँदेको औचित्यता प्रस्ट पार्न सकेनन् । तिनका बारेमा खै खबरदारी ? माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा कसैले गाउँ छोडेन ? कोही बलात्कार भएन ? युद्धको एउटा पक्षले मात्रै ज्यादती गर्यो, अर्काले गरेन ? भैरवनाथ गणका बारेमा लेख्न सक्नेले माडी घटना तथा रोल्पाका नारायण सुवेदीका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने हो । आफ्नो मान्छे भए दूधले नुहाएको हुने र अर्काको मान्छे रक्सीले नुहाएको हुने विचार कस्तो हो ?
- अर्जुन अपवाद
प्रतिक्रिया
