खाडीमा कस्ता राजदूत परे ?

अहिले राजदूतको सिफारिसमा परेका एक/दुईबाहेक त्यस्तो अनुभव भएका व्यक्ति देखिएका छैनन् । खाडीमा नेपालीहरू धेरै रहेका कारण राजनीति निकै चल्ने हुनाले चन्दादेखि अन्य कार्यका लागि राजदूत उपयोग गर्न सकिने दलहरूको सोच हुन्छ । त्यही हुनाले खाडीमा दलीय नेताहरू नै राजदूत चयन हुने गरेका छन् ।
श्रम कूटनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा राजनीतिक दलका कोटाका राजदूतहरू जाने भएका छन् । लामो समयदेखि खाली रहेको कतारमा करिअरबाट जान पर्ने कुरा उठाउँदै आएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको रोजाइमा कतार परेन् । त्यहाँ राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूका खास व्यक्तिहरू परेका छन् । यसपटक करिअरबाट ८ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुँदा पनि खाडी परेन ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी पुगेका नेपालीहरूको उल्लेख्य संख्या रहेको मुलुक हो कतार र साउदी अरब । ती दुई मुलुकमध्ये कतारमा साढे तीन वर्षदेखि राजदूत छैन भने साउदी अरेबियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । सरकारले वैशाख ६ मा २१ स्थानमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने क्रममा सबै खाडीलगायत सबै दूतावासले राजदूत पाउने भने निश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कतारका लागि महेन्द्र सिंह र साउदी अरबका लागि अलिअख्तर मिकरानी परेका छन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भरतबहादुर रायमाझी, बहराइनमा पदम सुन्दास, इजरायलमा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण कोरियामा, युवराज कार्की परेका छन् भने ओमानमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट नाम सिफारिस हुन बाँकी छ । 
कतारका लागि सिफारिस भएका महेन्द्र सिंह त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रेक्टरसमेत भइसकेका प्राध्यापक हुन् । उनी पहिला राजावादी कित्तामा र पछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध हँुदै अहिले एमाओवादीमा छन् । त्रिविमा रेक्टर रहँदा आफन्त नियुक्तिलाई लिएर लामो विवादमा परेका थिए । यसअघि कतारमा एमाओवादीबाट मायाकुमारी शर्मा थिइन् । उनी विवादमा परेर हटाइएकी हुन् । त्यस अघि प्राध्यापन क्षेत्रबाटै परेका सूर्यनाथ मिश्र कतारका नेपालीबीच सम्झिरहने नाम हो ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित अलिअख्तर मिकरानी इन्जिनियर ठेकेदार हुन् । उनी एमालेका नेता पनि हुन् । यसअघि साउदी अरबमा एमाले कोटाबाट उदयराज पाण्डे राजदूत थिए । उनी गत वर्ष फर्केका छन् । त्यसअघि एमालेबाट गएका हमिद अन्सारी मृतकको पैसा आफ्नो खातामा राखेर खाएको अभियोगमा फर्काइएका थिए । परराष्ट्र अधिकारीको मिलेमतोमा त्यो कार्य भए पनि उनी एकल कारबाहीमा परेका थिए । अहिले मिकरानी पनि लामो समयदेखि एमालेभित्र रहेर काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् उनी एमाले मित्र पनि माधव नेपाल निकट मानिन्छन् ।
बहराइनमा राजदूत पहिलोपटक जान लागेको हो । तीन वर्षअघि खोलिएको उक्त दूतावासमा कार्यबाहक राजदूतले काम चलाउँदै आएका थिए । अहिले त्यहाँ पहिलो राजदूतको रूपमा पद्म सुन्दास जानेछन् । उनी दलित अधिकारकर्मी र माओवादी निकट हुन् । समता फाउन्डेसनको कार्यकारी निर्देशक रहेर विभिन्न कार्यक्रम संलग्न उनी एनजीओकर्मीको रूपमा परिचित छन् । 
नेपालीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त खाडीमा हरेक दलको जनसम्पर्क समिति रहेको र त्यहाँ पनि काठमाडौंमा झंै कोटा खोज्नदेखि विभिन्न कार्यमा राजदूतसँग मिलेर राजनीति गर्ने हुनाले पनि राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा ती स्थान परेको हुन सक्ने पनि परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् । खाडीमा धेरै नेपाली भएको साउदीमा एमाले, कतारमा एमओवादी, युएईमा राप्रपा नेपालले भागबन्डा लगाएका छन् । इजरायलमा, दक्षिण कोरियामा एमाले, बहराइनमा एमाओवादीबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा ओमान परेको भए पनि त्यहाँ अझै सिफारिस हुन सकेको छैन ।
पहिला गएका राजदूतको अनुपातमा अहिलेको राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएका व्यक्तिको शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो रहेको भए पनि कूटनीतिक कुनै पनि खालको दख्खल देखिएको छैन् । कतिपय व्यक्तिहरू दल चहारेको र नियुक्ति लिंदा विवादमा परेका समेत छन् । कामदारलाई पर्ने समस्याबारेमा त्यति अनुभव नभएका व्यक्तिलाई त्यस्तो मुलुक पठाउन लगाएकोमा परराष्ट्र अधिकारीहरूले यसबाट सहज परिणाम जटिलता रहेको बताएका छन् । 
लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा कतारमा समस्या पर्दै आएको थियो । झन्डै चार वर्षदेखि राजदूतविहीनताको अवस्थामा रहेको कतारस्थित नेपाली दूतावासले अवका दिनहरूमा त्यो ग्याप पूरा गर्न निकै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पदमा राजनीतिक भागबन्डा र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकतम वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । सरकारले एकैपटक २१ स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिज्ञ, पञ्चायतकालीन हस्ती, पूर्वसैन्य अधिकारीदेखि प्राध्यापक, पत्रकार र परराष्ट्रका सहसचिवहरू परेका छन् । 
नियुक्तिका लागि एमालेबाट ६, एमाओवादीबाट ४, राप्रपा नेपालबाट ३, मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ र परराष्ट्र सेवाबाट ८ गरी २२ जनाको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नाम दिन नसक्दा एक स्थानमा राजदूत सिफारिस हुन सकेको छैन । तर सिफारिस भएकाहरूको पनि तत्काल नियुक्ति हुने छैन । उनीहरूको सुनुवाइ र अग्रिमो (सहमति) को प्रक्रिया बाँकी छ । संसद्को नियमावली नै नबनेका कारण सिफारिस भएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने या नहुने अझै निश्चित छैन । सुनुवाइ नहुँदासम्म सम्बन्धित मुलुकमा अग्रिमो (सहमति) का लागि नाम पठाउने र औपचारिक रूपले नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन् ।
सरकारले आवासीय दूतावास नै नभएको मुलुकमा समेत राजदूत सिफारिस गरेर फितलो कूटनीति देखाएको छ । दूतावास धेरै भएको र कटौती गर्न‘पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो । अस्ट्रियामा राष्ट्रसंघिय कार्यालय देखाएर दूतावास खोल्ने निर्णय गरिएको छ । त्यो मुलुकमा नियोग खोल्न पर्ने आवश्यकता कतैबाट देखिंदैन । अस्ट्रिया, क्यानडा, ब्राजिल, डेनमार्कलगायत केही मुलुकमा दूतावास राख्नु भनेको नेपाल सम्पन्न भएको र संसारभर दूतावास खोल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु मात्र हो, पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाले भने । चुस्त र सुविधा सम्पन्न दूतावास नै सरकारको प्राथमिकतामा हुन आवश्यक छ । धेरै दूतावास स्थापना गर्दैमा कूटनीति सफल हुने होइन उनले भने । 
दक्षिणी छिमेकमा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय राजदूत रहेका कारण उत्तर छिमेकलाई पनि त्यही स्तरको महत्त्व दिन अघिल्लो सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णयले चीनसमेत खुसी भएको छ । तर, जानेर वा भागबन्डा लगाएर भए पनि यो प्रकारको नियुक्तिको सिफारिसले दुई छिमेकलाई महत्त्व दिएको देखिएको छ । यसरी महत्त्व दिने मात्र होइन राजदूतावासको स्तरसमेत वर्गीकरण गर्न आवश्यक भएको परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन् । 
राजदूतमा प्रस्तावित पूर्वमन्त्री युवराज कार्की पञ्चायतकालबाटै राजनीतिमा रमेका व्यक्ति हुन । उनी एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । नारद भारद्वाज झापा आन्दोलनका नेता तथा त्रिविमा लामो समय अध्यापन गरेका व्यक्ति हुन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका पूर्वसहकर्मी भारद्वाजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै पञ्चायतकालमा झन्डै डेढ दशक जेल जीवन बिताएका थिए । शिवमाया तुम्बाहाम्फे र पनि एमालेसम्बद्ध मोरङकी नेतृ हुन् । खाडीबाहेक धेरै नेपाली भएको अर्को मुलुक हो जापान र अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा माओवादीको तर्फबाट र जापानमा एमाले तर्फबाट राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । 
जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस खड्ग केसी त्यहीं पढेर आएका हुन्, जो हाल त्रिवि, राजनीतिशास्त्र विभागअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संकायका स्नाकोत्तरको संयोजक छन् र उनी एमालेमा पनि ईश्वर पोखरेल निकट मानिन्छन् । उनी जापानी भाषामा दख्खल राख्ने र जापानले पनि भाषा जानेका कूटनीतिलाई महत्त्व दिने हुनाले उनको नाममा मन्त्रिपरिषद्मा विवाद रहेन ।
अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा परेकी लक्की शेर्पा भने लामो समय एमालेमा रहेकी तर पछिल्लो समय एमाओवादी निकट भएकी व्यक्ति हुन । उनी अघिल्लो संविधानसभामा एमालेको सभासद थिइन् भने अहिले एमाओवादीबाट राजदूतमा परेकी हुन् । उनी अहिले नियुक्ति सिफारिस भएकोमा सबैभन्दा कान्छो राजदूत हुन् । डेनमार्कमा पनि एमाओवादी निकट व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ । दी राइजिङ नेपालका प्रधानसम्पादक युवनाथ लम्साल पहिले एमाले र पछिल्लो समय एमाओवादीनिकट हुन् । उनी डेनमार्कमा परेका छन् । उनी लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा लो प्रोफाइलमा बसेर पत्रकारिता गरेका व्यक्ति हुन् ।  
त्यस्तै राप्रपा नेपालको सिफारिसमा परेका निरञ्जन थापा पञ्चायतकालीन मन्त्री, भरतबहादुर रायमाझी नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी र खगेन्द्र बस्नेत पूर्वसचिव हुन् । पूर्वसचिव बस्नेत अहिले राप्रपा नेपालमा छन् । निरञ्जन थापा राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरूले त्यहाँ गएर मुलुकका लागि भन्दा पनि आफ्नो र दलका लागि काम गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्य आठजना परराष्ट्र मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिवहरू राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् । मन्त्रालयमा लामो समयदेखि राजदूत हुन नसकको अवस्थामा एकैपटक ८ जना पर्दा मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिमा बाजी मारेको देखिन्छ । 
नयाँ खुल्ने भनिएको दूतावाससहित ३२ नियोगमा बराबर बनाउन मन्त्रालयबाट ८ जना परेका छन् । हाल मन्त्रालयको कर्मचारी ८ र राजनीतिक नियुक्तिबाट 
२ जना राजदूत मात्र रहने हुनाले मन्त्रालयबाट ८ र बाहिरबाट १४ गरी ५०/५० प्रतिशत मिलाइएको 
पनि मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । अहिले बाँकी रहेका मिसनहरूमा भारत र अमेरिकाबाहेक सबैमा कूटनीतिक सेवामा राजदूत कार्यरत छन् । न्युयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियो तथा दूतावासहरू क्यानडा, कुवेत, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, फ्रान्स र थाइल्यान्डमा ८ जना करिअर राजदूत कार्यरत छन् । सार्क सचिवालयमा पनि परराष्ट्रका पूर्वसचिव परेका हुनाले पनि अहिले ८ राजदूत परराष्ट्रबाट परेकामा आफूहरूले बाजी मारेको भन्नेमा उनीहरू छन् । 
यसअघि राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा निर्णय हुन सकेको थिएन । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले अमेरिका र भारतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तथा अन्य ६ देशमा परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई राजदूत बनाए पनि अन्य रिक्त स्थानबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । लामो समयदेखि दूतावासहरू खाली रहेकाले कूटनीतिक सामथ्र्य खस्किरहेका बेला वर्तमान सरकारले २१ स्थानमा एकसाथ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । 

कतारको विश्वकप 

एकताको प्रतीक : फिफा