लागत चार मेगावाटको उत्पादन दुई सय किलोवाट

यही प्रश्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक रामजी भण्डारीलाई सोधिएको थियो । उनले जवाफमा भने, ‘प्राधिकरणले यति रकममा ४ देखि ५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सक्छ ।’

अनौठो कुरा के छ भने बझाङमा विद्युत् प्राधिकरणकै २ सय किलोबाट क्षमताको एउटा आयोजना यति नै खर्चमा बनिरहेको छ । त्यो पनि नयाँ निर्माण होइन पुरानै योजनाको मर्मत । कुरा बझाङ सदरमुकाम र आसपास क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २०४९ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुर्मादेवी जलविद्युत् योजनाको हो । 
झण्डै २३ वर्षअघि आफैंले बनाएको यो विद्युत्को मर्मत महँगो लगानीमा जापान सहयोग नियोगले गर्न थालेको हो । नेपालमा विद्युत्को हाहाकार भइरहेको बेलामा त्यही रकमले बढी क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि दाताको दबाबका कारण २ सय किलोवाटमै करोडौं खन्याउन विद्युत् प्राधिकरण बाध्य भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
 ‘क्षमता बढाएर बनाउन भन्दा दाताले मानेन् । झन्डै दस महिनासम्म हामीले पनि अड्डी कस्यौं,’ प्राधिकरणको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक रामजी भण्डारीले भने, ‘यो अनुदान नस्विकारे अन्य ठूला आयोजनाको सहयोग पनि रोकिदिन्छौं भनेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर स्वीकार गरेको हो ।’ जापानी दूतावासले यो अनुदान स्वीकार नगरे भूकम्पपीडितलाई र तनहुँ हाइड्रो पावरलाई दिँदै आएको सहयोगसमेत रोक्ने धम्की दिएको उनले खुलासा गरे । 
जापान सहयोग नियोगले जापानी परामर्शदाता कम्पनी निप्पोन कोई र जापानकै निर्माण कम्पनी मारुसिनसितामार्फत निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको सबै सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति जापानबाटै ल्याएको छ । ‘मेसिन उतैबाट ल्याउँछ कर्मचारी सबै उतैका छन्,’ भण्डारीले भन,े ‘यो त एउटा हातले दिए जस्तो गर्ने र अर्काे हातले लैजाने जस्तो भएको छ । हामी मागी खाने देशका जनता हौं । जे भए पनि अनुदान हो भनेर चित्त बुझायौं ।’ आयोजनाको झन्डै आधा बजेट जापानबाट आएका कर्मचारीको तलब र भत्तामा मात्र खर्च हुने उनले जानकारी दिए । 
यस्तैखालको आयोजना बाजुरामा पनि बनाउन दिनका लागि जापानीहरू प्राधिकरण धाइरहेको र प्राधिकरणले क्षमता बढाउने भए मात्र बनाउन दिने भनेर अडान लिइरहेको निर्देशक भण्डारीले बताए । ३६ करोडको लागतमा यस्तै आयोजना जापान सरकारले रुकुममा पनि मर्मत गरिरहेको भण्डारीले जानकारी दिए । 
नेपाल सरकार र जापान सरकारका बीचमा सम्झौता भइसकेपछि पनि आफूहरूले क्षमता बढाउन अनुरोध गरेको तर नेतृत्व तहबाट नै योजना सञ्चालन गर्न दिन दबाब आएपछि बाध्य भएर स्विकार्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताए । यति धेरै लागतमा योजना निर्माण गर्नुका पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत कमिसनको ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । 
टालटुले कामले उही हविगत हुने 
आयोजनाले विद्युत् गृह इन्टेक, टर्वाइन र विद्युत् गृहसम्म पानी झार्ने कुलोको मर्मत कार्य गरिरहेको मारुसिनसिताका कम्पनीका बझाङ प्रमुख सूर्य पाण्डेले बताए । तर, सुर्मादेवी जलविद्युत् आयोजना सम्बद्ध स्रोतले भने सबैभन्दा बढी मर्मतको आवश्यकता भएको कुलो टालटुल गर्ने काम मात्रै गरेको र मर्मतको आवश्यकता नै नभएको विद्युत् गृहको पुन: निमार्ण गरेको बताएको छ । 
सुर्मादेवी विद्युत् प्रालिका एक कर्मचारीले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या भनेको क्यानलमा हो । टालटुल गरेर टार्ने काम भएको छ । यसरी टालटुल गरेको एक वर्ष पनि चल्दैन । अरु संरचना जति नै राम्रो बनाए पनि पानी नै भएन भने के ले टर्वाइन घुमाउने ?’ अहिले भइरहेको जस्तै कुलो मर्मतको काम आफूहरूले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको तर कुलोलाई चौडा बनाई बढी पानी अटाउने र नचुहिने बनाउन पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 
कम्पनीले पावर हाउसको भवन पूरै मर्मत गर्नुपर्नेमा जेनेरेटर राख्ने ठाउँ मात्र मर्मत गरेर कमसल काम गरेको सुर्मादेवी विद्युत् प्रालि स्रोतले बताएको छ । 
मारुसिनसिताका कम्पनीले बझाङका केही कर्मचारी, स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई रकम दिएर आयोजनाको पक्षमा समर्थन गर्न लगाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । उनीहरू निर्माण कम्पनीले टालटुले काम गरेर पैसा सिध्याउने खेलमा केही राजनीतिक दलको पनि सहयोग रहेको बताउँछन् । कुलो नबनाएर आयोजना मर्मत गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनीहरूले भने । यति ठूलो रकम खर्च भैसके पछि कम्तीमा ५/७ वर्ष चल्ने काम गर्नुपर्नेमा विरोध गर्ने र कारबाही गर्नेको मुख पैसाले टालेका कारण सबै जना तैं चुप मै चुप भएको उनीहरूको भनाइ छ ।