पीडितलाई पीडा थप्ने फौजदारी संहिता

फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, पुर्पक्ष, सुनवाइ र अन्य कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई सरल, परिणाममुखी र मानवअधिकारमैत्री बनाई नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार, आर्थिक हित लगायत समाजमा सुसम्बन्ध र शान्ति कायम गर्दै फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदा भएको फौजदारी संहिता संसदमा छलफलको क्रममा छ । यथार्थ के हो भने यो संहिता जनताका प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका दैनिक समस्यासँग सरोकार राख्ने भएकाले सबै तह र माध्यमद्वारा यी कानुनका बारेमा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्‍याई व्यापक बहस गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र कानुनी रूप दिनु उचित देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०४७ ले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेपछि सबैभन्दा ठूलो दण्ड—सजाय सर्वस्वसहित जन्मकैद रहेकामा यो प्रस्तावित फौजदारी संहिताले सर्वस्वलाई हटाएको छ । सर्वस्व हटाइनु ठिक या बेठिक भन्ने विषयमा अहिले केही जागरुक कानुन व्यवसायीहरूबीच बहस सुरु भएको छ । जुन जायज र आवश्यक पनि छ । केही विधिशास्त्रका ज्ञाता हुँ भन्नेहरू अपराधीहरूको हक—अधिकार रक्षाका बारेमा एकपक्षीय ढंगले वकालत गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरूको विचारमा अपराधीका पक्षमा बोल्नु, आधुनिक फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो भने पीडितहरूका पक्षमा वकालत गर्नु परम्परावादी सोच हो । यो तर्क कसरी जायज हुनसक्छ ? यथार्थ के हो भने कुनै पनि पीडित आफ्नो रहरले वा योजना बनाएर पीडामा परेको हुँदैन । तर, पीडक सधैं योजनाबद्ध ढंगले अपराध गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरण भर्खरै पाल्पाकी एक ८ वर्षीया अबोध बालिकाको स्कुलबाट घर फर्किरहेका बेला बलात्कारपछि हत्या भयो । कैलालीका ६ वर्षीया बालिकाहरू पूजा साह र रिया साहको बलात्कारपछि क्रूर ढंगले हत्या गरियो । सर्लाहीमा ७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि रुखको टोड्कामा टाउको कोचेर निर्मम हत्या गरियो । यी निर्दोष दुधे बालिकाहरूलाई क्रूरतापूर्वक बलात्कार अनि हत्या गरिँदाको अवस्था, दर्द, पीडा र चित्कारलाई एकपल्ट आँखा चिम्म गरेर महसुस गरौं त ! कसको आत्मा छियाछिया हुँदैन, रुँदैन होला ? 
आमाको दूध भर्खर छाडेर क, ख सिक्ने रहरका साथ स्कुलमा पाइलामात्र टेकेका यी दुधे नानीहरूको क्रूरतापूर्वक बालात्कार र हत्या गर्ने त्यस्ता दानव मानसिकताका अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय दिनु उचित हुन्छ भनेर तर्क गर्न आधुनिक न्यायशास्त्रका बडेबडे ठेलीहरूको सैद्धान्तिक व्याख्या आवश्यक पर्दैन । एउटा कानुनकर्मी र न्यायकर्मीले आ–आफ्नो छातीमा हात राखेर आफ्ना नानीहरूलाई एकपल्ट सम्झिनु नै काफी हुन्छ । बलात्कार मात्र होइन, अन्य धेरै जघन्य प्रकृतिका हत्याका घटना भइरहेका छन् । यसले योजनाबद्ध रूपमा क्रूर ढंगले कसैको बलात्कारपछि हत्या गर्छ अथवा तथ्य र प्रमाणका आधारमा उसको कार्य सर्वस्व हुने तहको छ भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्ता अपराधीलाई उसले गरेको आपराधिक कार्यको दायित्व (भौतिक र आर्थिक) बहन गराउनु जायज हुन्छ । तसर्थ संहिताबाट कुनै पनि बहानामा सर्वस्वसहित जन्मकैद हटाइनु हुँदैन । यसरीे सर्वस्वबापत प्राप्त सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिल हुने हालसम्मको व्यवस्थालाई हटाई छुट्टै कोष (पीडित पूर्वावस्था कोष वा पुन:स्थापन वा राहत वा कुनै नाम दिएर) जम्मा गरी उक्त रकम पीडितमा आश्रित वा मृतकहरूका नाममा ट्रष्ट खोली त्यसमार्फत स्कुल, छात्रवृत्ति या साहित्यक पुरस्कार या यस्तै केही दीर्घकालीन र परोपकारी कार्यमा खर्च गरिनु न्यायसम्मत हुन्छ ।
केही विधिशास्त्रीहरूको तर्क छ, अपराधीहरूलाई सुध्रिने र पुन:स्थापित हुने मौका दिनुपर्छ । अपराध हुनबाट रोक्न र घटाउन राज्यले प्रभावकारी रणनीति तय गर्दै अपराध घटित हुनाका कारण खोज्नुपर्छ । वास्तवमा प्रस्तावित फौजदारी संहिताले यी पक्षहरूको जोडतोडका साथ सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । हामी कामना गरौं, राज्यले अझ राम्रा नीतिहरू बनाओस्, अर्काको भलो चिताउने, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बेचबिखन, भ्रष्टाचारजस्ता कुकर्म गर्दै नगर्ने आदर्श र नैतिकवान समाजको निर्माण गरोस् । यसमा कसको आपत्ति ? अफ्सोच, कल्पनाले मात्र यो सम्भव छैन । त्यसैले यहाँ थरीथरीका अपराध प्रतिदिन बढिरहेका छन् । तिनलाई सम्हाल्न नयाँ—नयाँ कानुन बनाउन राज्य बाध्य छ । अपराधीहरूलाई भकाभक मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । जेलमै सडाएर, कुहाएर मार्नुपर्छ । भएभरको सम्पत्ति खोसेर राज्यकोषमा जम्मा गरी मन्त्रीलाई भत्ता र विदेश भ्रमणमा खर्चिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर्क के हो भने राज्यले अपराधीहरूको हक—अधिकार संरक्षणका खातिर कानुन निर्माण गर्दैगर्दा पीडित तथा तिनका परिवार भने पीडैपीडाको रापमा पिल्सिएर मर्नुपर्ने, जघन्य अपराधीझैं थातथलो त्यागेर टाढा कतै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाको कानुनद्वारा नै अन्त्य हुनुपर्छ । राज्यले कानुन निर्माण गर्दा पीडकभन्दा पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ विधायिकाको ध्यान जानुपर्छ ।
क्षतिपूर्ति सम्बन्धी नेपालको इतिहास लामो छैन । २०२० सालमा जारी नयाँ मुलुकी ऐनले कुटपिट, अंगभंग आदिमा क्षतिपूर्तिको उल्लेख गरेतापनि प्रभावकारी देखिँदैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा क्षतिपूर्ति एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा सबैजसो मुलुकमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा नेपालले पनि हाल प्रस्तावित फौजदारी संहिताद्वारा यसलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ भने इतिहासमै पहिलोपल्ट संविधानले मौलिक हकका रूपमा ‘अपराध पीडितको हक’लाई सम्बोधन गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ धारा २१ (२) मा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ प्रस्तावित फौजदारी संहिताले कसुरदारद्वारा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि पीडितको पुन:स्थापनाका सम्बन्धमा यसले संविधानको भावनालाई समेट्न सकेको छैन । तसर्थ संहितामा नै नयाँ परिच्छेद थप गरेर वा छुट्टै कानुन निर्माण गरेर पीडित पुन:स्थापना सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
प्रस्तावित फौजदारी संहितामा पीडकबाट पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो उपयुक्त र प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि हरेक अपराधिक घटनामा अपराधी पत्ता लाग्दैन । पत्ता लागेकै अवस्थामा पनि निजसंँग क्षतिपूर्ति भर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नहुन सक्छ । साथै सबै कसुरदारहरूको आर्थिक हैसियत समान नहुने भएकाले अदालतले अपराधीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरे पनि पीडितले भने प्राप्त गर्न नसक्ने वा एकैखाले अपराधमा कुनै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने, कसैले पाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व के हुने ? संहिता मौन छ । संहिताको यो व्यवस्थाले पीडित–पीडितबीच असमानता सिर्जना गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न कसुरदारबाट पीडितले सिधै क्षतिपूर्ति या राहत रकम पाउने व्यवस्था हटाई राज्यद्वारा छुट्टै कोष खडा गरी कसुरदारबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी सोही कोषबाट पीडितलाई अदालको फैसला बमोजिम समान रूपमा क्षतिपूर्ति, अन्तरिम क्षतिपूर्ति या राहत या पुन:स्थापना जो जे आवश्यक हुन्छ, राज्यद्वारा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु जायज हुन्छ ।