द्वन्द्वपीडितको न्याय र गैरजिम्मेवार राज्य

तिनले खोजेको सत्य, न्याय र परिपूरणका कुरा अधिकारको रूपमा स्थापित नभइकनै ओझेल परे । सीमित वर्गको उपयोगितावादमा जेलिएको यो प्रक्रियाले निरासा, आक्रोश, थप पीडा र अलमलबाहेक केही दिन सकेन । हजारांै द्वन्द्वपीडितहरूका मुद्दा र आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक खेलौना र परियोजनाका गोटी बनाउने प्रपञ्चहरू भए, पीडितलाई पीडितकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएन, पीडितहरू नेपाली समाजका सक्रिय सदस्य र न्यायिक अभियानका अभियन्ता पनि हुन् भन्ने पक्षबाट हेरिएन । प्रक्रियागत त्रुुटिमा गम्भीर समीक्षा भएकै छैन । के यसरी पीडितले चाहेजस्तो सामाजिक न्यायसहितको शान्ति, पहिचानसहितको सत्य थाहा पाउने, न्याय प्राप्ति र मेलमिलाप हासिल होला रु परिस्थितिले थुप्रै प्रश्नहरू जन्माएको छ । पीडित समुदाय यसको जवाफको खोजीमा छ । सम्बन्धित निकायले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

‘२०५६ साल असारमा गर्भवती हुँदा श्रीमान् बेपत्ता पारिनुभयो, बाबु चिन्न नपाएको छोरा १७ वर्षको पुग्यो, आजसम्म न त मैले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएँ, न त छोरालाई बताउन सकें’, वर्षांैदेखि बेखबर र द्विविधामा ज्युन विवश मैया बस्नेतजस्तै हजारौं आमाबाहरू, श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तजनहरूलाई आफ्नै जीवनकालमा सत्य तथ्य थाहा पाएर आपराधी चिनेर न्यायको महसुस हुनेगरी यी पीडाबाट मुक्त भएर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । राज्य र दलहरू संवेदनशील र जिम्मेवार भएको भए हजारौं द्वन्द्व प्रभावितहरूको जीवन लथालिङ्ग हँुदैनथ्यो । पीडकहरूको बचाउ गर्ने राज्यले पीडितहरूको मानवीय संवेदना सुनेन, उनीहरू के चाहन्छन् र के भयो भने न्याय हुन्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै जवाफदेही बनेन । जे कारण द्वन्द्व भयो त्यसका कारण र असरहरूबारे व्यापक खोजी र सम्बोधन भएन । अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरू गरिबी, लान्छना, वहिष्करण र असमानताका सिकार भए र अद्यापि ती पीडाहरूबाट मुक्त छैनन् । समय र राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो तर द्वन्द्वपीडितहरूका आर्थिक सामाजिक मुद्दा, संक्रमणकालीन न्यायको आशा, दिगो शान्ति र समृद्ध समाजको परिकल्पना, दलीय स्वार्थ, पीडकहरूको संरक्षण, हेपाहा प्रवृत्ति र गैरजवाफदेही राज्य चरित्रको छायाँमा अल्झिरहे । भीषण द्वन्द्वबाट गुज्रिएको समाजका भयंकर पीडा र आक्रोशहरू साम्य नहुँदै बिर्सने र माफीको बाटोबाट नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने पीडक केन्द्रित राज्य प्रक्रियाले पीडित न्यायलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । जसले बदलाभाव, सामाजिक 
भड्काव, राज्यप्रतिको अविश्वास र हिंसा उन्मुख प्रवृत्तिलाई बढाउने जोखिम छ । 
संक्रमणकालीन न्यायको बहस
शान्ति सम्झौतापछि दाताहरूको बुई चढेर राजधानी भित्रिएको सहर केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको बहस जिल्ला, गाउँतिर नपुग्दै दलीयकरण र परियोजनाकरणको दलदलमा फसेर विभाजित गैससहरूमार्फत साँघुरो कानुनी बहसमा अल्झिँदै आयो । गरिबव किसान, मजदुर, महिला, बालबालिका तथा युवाहरूको भूगोल, दैनिक जीवन र आवश्यकतासँग नजोडिएको यो बहस अड्डा अदालतको भुलभुलैया, कानुन जान्नेहरूको वकालती पेसा र दलहरूको सत्ता स्वार्थमा अल्मलिरह्यो । अभियोजन र दलीय क्षमादानको कानुनी र राजनीतिक झगडामा अल्झिएको यो बहसमा द्वन्द्वपीडितहरू च्यापिँदै गैससकरण र राजनीतिक उपयोगितावादमा फसेकै हुन् । संक्रमणकालीन न्यायको सैद्धान्तिक पक्ष, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक आयाम तथा द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई यो बहस र प्रक्रियाले केन्द्रमा होइन झन् कमजोर र विभाजित बनाउँदै लगे जसको फाइदा राज्य र स्वार्थ समूहहरूले लिइराखे । 
आयोग बारे
पीडितहरूको निरन्तर संघर्ष र अभियानका बाबजुत कमजोर कानुनी जगमा राजनीतिक नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको छायाँमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए । विश्वसनीय वातावरण नबनाई, राष्ट्रिय कानुनी मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता अमान्य हुनेगरी पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालका कमजोर संयन्त्रहरूले पीडित केन्द्रित न्याय सम्पादन गर्नेगरी काम 
गरेको देखिँदैन । 
उजुरी प्रक्रिया र सुरक्षा चासो 
व्यापक रूपमा सूचना प्रवाह नगरी पीडितहरूको पहुँच विस्तार नभई सतही पाराले उजुरी संकलन त गरिँदै छ तर उजुरी दिएर के हुन्छ, फारमहहरू कहाँ जान्छन्, प्रमाणहरूको सुरक्षा र आयोगको समग्र प्रक्रियाबारे पीडितहरूलाई जानकारी छैन । यसैबीच दलका नेता, सेना, प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक एउटै स्वरमा आयोग प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्नेगरी पीडितहरूलाई धम्की दिने, प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, उजुरी फितलो बनाउने मात्रै होइन आयोगका मान्छेमार्फत आफ्नो पक्षमा काम गर्ने बाटो खोजेका छन् । यसले पीडितलाई चिन्तितमात्रै होइन भयभीत र अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ । द्वन्द्वपीडित र यसका अभियन्ताहरूको सुरक्षाको प्रश्नमा गम्भीर बनाएको छ । देशैभरि गरिएको प्रारम्भिक अनुगमनबाट के देखिन्छ भने द्वन्द्वपीडितहरूले निर्धक्क भएर उजुरी दिन पाएनन् । आरोपित पीडक किटान गरेर दिइएका उजुरीहरू जोखिममा छन् र सयांै धम्कीहरू आएका छन् । यसप्रति सम्बन्धित निकाय खासगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । 
घटनाका आरोपित तथा अदालतबाट दोषी देखिएका राजनीतिक नेताहरू, बेपत्ता, हत्या, बलात्कार र यातनामा आरोपित पार्टी, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्त भूतपूर्व वा बहालवाला अधिकृत र जवानहरू यस प्रक्रियाका विरुद्ध संगठित भएका बेला तिनकै नियन्त्रण र सिफारिसमा बनेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले स्वतन्त्र र पारदर्शी भएर कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएको छैन । सयौं आरोपतिहरू अहिले पनि शक्तिसम्पन्न र राज्य संयन्त्रमा छन्, तिनलाई बर्खास्त नगरी कसरी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्छ रु
दलको नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रले धम्की र चुनौती होइन प्रक्रियाको सहयोगी र पीडितमुखी बन्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत, मानवअधिकार आयोग र संक्रमणकालीन आयोगहरूलाई बलियो, निष्पक्ष र कामकाजी हुन नदिने हो भने राष्ट्रिय मुद्दाहरू कुमार लामाजस्तै सीमापारि पुग्नेछन् । हामी एकातिर आन्तरिक द्वन्द्व र अर्कातिर असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख हुनेछौं जसको भागिदार यिनै दल र राज्य हुनुपर्नेछ । राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामा प्रश्न उठिरहेकै छन् । 
यसले असफलता मात्रै होइन सामाजिक सद्भाव झनै भड्कने र भयंकर द्वन्द्वको बिजारोपण गर्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सेना, प्रहरी, प्रशासन र दलका नेतृत्वले सबै पक्षलाई सुरक्षित राख्न चाहे र आफू अनुकूल सम्झौता गर्दै दण्डहीनता र 
युद्ध अपराधको संरक्षण गर्दै जाँदा मुलुक झन् गहिरो 
संकटमा फस्दैछ ।
यी सबै चासो र सरोकारहरू सम्बोधन गर्दै दुवै आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहभागी गराएर पीडितहरूको समस्या समाधान हुनेगरी सत्यतथ्यसहित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रकाशन गरी विस्तृत परिपूरणको नीति सिफारिस गर्न सके विविध अफ्ठ्यारा र चुनौतीका बाबजुत यो प्रक्रियामा सकरात्मक योगदान हुनेछ । साँच्चै समाधान र स्थायी शान्ति चाहने हो भने नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन गरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई स्विकार गर्दै यी आगोगहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र निष्पक्ष वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।

शान्ति सम्झौतापछि दाताहरूको बुई 
चढेर राजधानी भित्रिएको सहर केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको बहस दलीयकरण 
र परियोजनाकरणको दलदलमा 
फसेर अल्झियो ।
्