अर्बौंको सरकारी जग्गा सुटुक्क भाडामा

४३ वर्षलाइ जग्गा भाडा दिइएबापत मिश्रले नगद ७५ लाख रुपैयाँ दिएको सम्झौतापत्रमा देखिन्छ । राजधानीको नक्सालमा रहेको जग्गा भाडामा लिँदा मिश्रले दिएको एकमुष्ठ ७५ लाख रुपैयाँ बाल संगठनको खातामा छैन ।

प्रतिवर्ग फिट ५ रुपैयाँ ८७ पैसा प्रतिमहिना तिर्ने गरी उक्त जग्गा भाडामा दिइएको हो । सम्झौतापत्रमा भाडामा दिइएको मितिबाट ५ वर्षसम्म भाडा बढाउन नपाइने सर्त छ । तर, बाल संगठनको केन्द्रीय समितिलाई समेत थाहा नदिई जग्गा दिइएको र अग्रिम लिएको रकम संस्थाको खातामा नदेखिएको भन्दै वैशाख २९ र ३० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठेपछि भाडा प्रकरण सतहमा आएको हो ।
यसअघि पनि बाल संगठनको जग्गा भाडामा दिने निर्णय विवादमा परेको थियो । नियम नपुर्‍याई जग्गा दिइएको भन्दै विवाद बढेपछि ती मुद्दा सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो । पछि समिति र आयोगले दिएकै निर्देशनका आधारमा संगठनले जग्गा र अन्य चल–अचल सम्पत्ति भाडामा दिने विषयमा कार्यविधि तथा निर्देशिका २०६८ बनाइएको थियो । उक्त निर्देशिकाको चौथो परिच्छेदको ९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन कसैलाई भाडामा वा लिजमा दिनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय समाचारपत्रमा न्यूनतम १५ देखि २१ दिनको म्याद दिई कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । साथै यस प्रक्रियामा स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन उपसमिति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम हुनेछ ।’ तर काठमाडौंको महँगो ठाउँमा रहेको २९ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा न निर्देशिकाले तयार गरेको मापदण्ड पछयाइयो न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै यसबारे जानकारी दिइयो ।
जग्गा भाडामा दिएका बखत संगठनको महासचिव रहेका सुवासकुमार पोखरेल आफूहरूलाई थाहै नदिई भाडामा दिइएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कतिसम्म भने सम्झौतापत्रमा नगद थमाइएको भनेको ७५ लाख रुपैयाँसमेत संस्थाको खातामा आएको छैन ।’ पोखरेलका अनुसार संयुक्त धनीपुर्जामा रहेको जग्गाबारेको अर्को पक्ष नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानसँग पनि यस विषयमा परामर्श गरिएको छैन । प्रतिष्ठानकी उपकुलपति रागिनी उपाध्याय यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘संयुक्तधनी पुर्जामा रहेको जग्गा भाडामा दिँदा त हामीलाई पक्कै थाहा दिने र हाम्रो सहमति खोजिनुपर्ने हो । मलाई यसबारे केही थाहा छैन ।’ प्रतिष्ठानका सचिव नवराज भट्ट पनि जग्गाभाडाबारे थाहा नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसबारे केही जानकारी भएन ।’ संस्थाका निमित्त निर्देशक बालकृष्ण डंगोल जग्गाभाडाबारे थाहा नभएको र यस विषयमा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको ठान्छन् । भन्छन्, ‘यस विषयमा अरूलाई सोध्नुस् मलाई सोध्नु जरुरी छैन ।’
संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह जग्गा भाडामा दिएको कुरा सोझै स्विकार्दिनन् । बोर्डलाई थाहै नदिई जग्गा भाडामा दिनुभएछ नि ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘त्यस्तो हुँदै होइन । बाहिर चलेका हल्ला निराधार हुन् । संस्थाको नियमले नै बोर्डबाट पारित नगरी जग्गा दिनै मिल्दैन भनेको छ ।’ मनोजकुमार मिश्रलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्झौतापत्र नै हामीले पाएका छौं भन्ने प्रश्नमा भने उनले उत्तर फेरिन् । भनिन्, ‘मिश्रले संस्थालाई दु:ख पर्दा सहयोग गरेको र जग्गा चाहियो भनेर किचकिच गरेपछि सही गरिदिएको हो । खासमा त्यो आधिकारिक होइन ।’ बोर्डका सदस्यलाई थाहै नदिई जग्गा दिएको विवाद सतहमा आएपछि र यस प्रकरणबारे महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको छ । जबकि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको कागजातमा संस्थाको छाप र सिंहको हस्ताक्षर मात्रै छैन, साक्षीका रूपमा काठमाडौं ८ कुमारीगालकी प्रमिला श्रेष्ठ र भक्तपुर ठिमीका नवीनकुमार सिंहको हस्ताक्षरसमेत छ ।
तरुण निर्माण सेवा समितिका मिश्र आफूले जग्गा भाडामा लिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिइसकें ।’ मनोजको कम्पनीले त्यहााँ व्यावसायिक भवन बनाउने प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ ।