नयाँ संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विदितै छ– यो निर्वाचनबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को पहिलो प्रतिनिधिसभा र पहिलो प्रदेशसभाहरू गठन हुँदैछन् ।
सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्य महिलामात्र निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा पूरा गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा अड्किरहेको अवस्थामा प्रदेशसभातर्फ भने नतिजा आइसकेर दलहरूले समानुपातिक सांसद पनि सिफारिस गरिसकेका छन् ।
औषधि खरिद र वितरणको अख्तियारी पाएका स्थानीय तहको अकर्मण्यताका कारण स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन बन्दै गएका छन् । औषधि भण्डारण रित्तिनाले कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा प्रभावित बन्न थालेको छ भने बिरामीले नि:शुल्क पाइने औषधिसमेत निजी पसलबाट महँगोमा किन्नुपरेको छ ।
ऋण लिएर नगरपालिका चलाउने कुरा हामीमध्ये धेरै कमले सोचेका छौं । छलफलमा खालि केन्द्रबाट आउने सहायता तथा अनुदान, स्थानीय निकायले पाउने संघीय राजस्वको हिस्सा र त्यसको वितरणमात्रै आएको छ ।
संसारभरि वित्तीय क्षेत्र निरन्तर चर्चामा आइरहने क्षेत्र हो । यसको सजिलो उदाहरणका रूपमा सेयर बजारमा हुने उतारचढावको समाचारलाई लिन सकिन्छ । सबैजसो देशमा सेयर बजारको समाचारले हरेक दिन धेरैको ध्यान तानिरहेकै हुन्छ ।
ठूला सरकारी अस्पतालका रोग पहिचान, उपचार र अन्य प्रयोगमा आउने उपकरण धेरै पुराना छन् । अधिकांश प्रयोग गर्ने म्याद गुज्रिसकेका छन् भने केही अत्यधिक उपयोगले थोत्रिएका छन् । प्राय: बिग्रिइरहन्छन् । गम्भीर प्रकृतिका र तत्काल सेवा दिनुपर्ने बिरामीले समेत उपकरणकै समस्याले महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हाम्रो खानेकुराको मुख्य स्रोत कृषि पलायनको संघारमा छ । आधुनिक भनिने औद्योगिक कृषि घट्दो उत्पादन, उत्पादनशीलता, मानव तथा प्रकृतिको स्वास्थ्यमा देखिएका विकराल समस्याले ग्रसित हुन पुगेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धुलिखेलमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको ५८ औं वार्षिकोत्सवमा बिरामीको आधा रोग डाक्टरको बोली र व्यवहारबाट निको हुने भएकाले चिकित्सकहरूलाई मुस्कानसहितको सेवा दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ ।
