सुडान घोटालामा क-कस्को हात ?

संसदीय छानबिन समितिले सुडानमा तैनाथ प्रहरीका लागि पठाउन खरिद गरिएको ४४ करोड ७३ लाख ७२ हजार बराबरको सामग्रीमा ३० करोड ४४ लाख २९ हजार अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको यो मुद्दा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ ।
समितिकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर छानबिन गरिरहेको अख्तियारका कार्यकारी प्रमुख सचिव भगवती काफ्लेका अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) सम्मको बयान लिइसकिएको यो अनियमितता प्रकरणविरुद्ध छिट्टै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 'हामीले तलबाट सुरु गरेर डीआईजी तहसम्मकै बयान लिइसकेका छौं, अब छिट्टै कारबाही अघि बढ्छ,' सचिव काफ्लेले भने ।
यति ठूलो घोटालाका पछाडि को-को थिए ? समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, महानिरीक्षक ओमविक्रम राणादेखि पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र हालका महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीसहित दर्जनौं बहालवाला र अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत यसमा मुछिएका छन् । गृहमन्त्री, सचिव र दुई पूर्वसहित तीन महानिरीक्षकको नाम स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ ।
'यो मिसन व्यवस्थापन सम्बन्धमा भए/गरेका कामकारबाहीमा सम्बद्ध मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व बहनकर्ता पदाधिकारीहरूको जानकारी र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरही कार्यसम्पादन भएको छ भन्न सक्ने परिस्थिति रहेन,' समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला र सचिव मैनाली संलग्न रहेको संकेत गर्दै भनेको छ । 
मातहतका निकायबाट हुने वा भए गरेका कुनै पनि कामकारबाही सम्बन्धमा राजनीतिक प्रशासनिक र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने नेतृत्वकर्ताबाट पदीय दायित्वअनुरूप जिम्मेवारी बहन गरिएको छ भन्ने परिस्थिति नरहेकोसमेत प्रतिवेदनमा छ । 'अतः उपरोक्त प्रकारको आर्थिक अनियमितता र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा पुगेको आँच सम्बन्धमा घटनासम्बद्ध उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वकर्ता समेतलाई आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूप नियन्त्रण, निर्देशन, अनुगमन र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिलेन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरिएको यस कार्यमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारीलाई ३० करोड ४४ लाख २९ हजार बिगो दाबी गरी तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन गत चैतमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ गतेको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको निर्णय गर्दै प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने मिसनमा सामानहरू खरिद गर्दा कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्तरमा जानकारी नभएको बताएका छन् । 'म २८ महिना गृहमन्त्री भएँ । पूर्वसचिवज्यू -उमेश मैनाली) यहीं हुनुहुन्छ । उहाँको विश्वासमा फाइल सदर गरेको छु । मेरो मन्त्रालयको प्रशासनिक विषय विश्वासमा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु । यो ठेक्कापट्टासम्बन्धी फाइल कुनै पनि मेरो जानकारीमा आएको छैन,' सिटौलाले समितिलाई दिएको बयान उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनको पृष्ठ ४३ मा भनिएको छ । तत्कालीन गृहसचिव मैनालीले भने सामान खरिद गर्ने र पुर्‍याउने विषयमा मन्त्रालयको के भूमिका रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट हुनुपर्ने बयान दिएका छन् । 'ठेक्काका फाइलहरू मन्त्रीज्यूकहाँ मात्रै होइन, सचिवकहाँ पनि आउँदैन । अहिलेको प्रोक्युरमेन्ट एक्टले पनि त्यही भन्दछ । विभागीय प्रमुखलाई जतिसुकै रकमको पनि ठेक्का सदर गर्ने अधिकार हुन्छ,' पृष्ठ ४४ मा समेटिएको उनको बयानमा उल्लेख छ, 'नढाँटी भन्ने हो भने पुलिस फोर्समा हामी प्रशासनमा बस्नेहरूभन्दा उनीहरूकै बोलवाला बढी हुन्छ । प्रोटोकलमा मात्र हामी माथि हुन्छौं ।'
समितिले तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको नेतृत्वका बेला सामग्री खरिद गरिएको र कल्याण कोष सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू सदर गरेकामा उनलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । त्यसपछिका आईजीपी गुरुङ र हालका आईजीपी ठकुरीलाई भने अनियमिततासम्बन्धी प्रश्न उठेका बेला सम्झौताको बाँकी रकम भुक्तानी दिएकामा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । महानिरीक्षक ठकुरीले सम्झौताअनुसार फोर्स बुक लोन भएकाले आफूले रोक्न नमिल्ने भएकाले भुक्तानी दिएको समितिलाई बताएका छन् ।
पूर्वसचिव मैनालीले भने फोर्स बुक लोनको एउटा कानुन हुने र फोर्स बुक लोन भनेर भुक्तानी आफैं जाने विषय होइन भन्ने तर्क गरेका छन् । 'त्यसकारण फोर्स बुक लोन भएकाले भुक्तानी भयो भन्ने कुरा लाटो तर्क भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामान स्वीकार गर्‍यांै है भन्ने कुरा नआएसम्म अन्तिम भुक्तानी दिन पाइँदैन,' प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उनको भनाइ यस्तो छ । प्रहरी कल्याण कोषबाट सामग्री खरिद गरिएकाले प्रतिवेदनमा कोषको बैठकमा सहभागी सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सामान आवश्यकताको पहिचान, खरिद योजना, लागत, थप लागत अनुमान, सामान खरिद, ढुवानी सम्झौतालगायत अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानीसम्म यो मिसन व्यवस्थापन कार्यको विविध प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी भनी प्रतिवेदनको अनुसूची ४ मा करिब तीन दर्जन प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीको नाम समेटिएको छ । सामग्री खरिदका क्रममा २०६४ असार १ देखि २०६५ पुस ११ सम्म १५ बैठक भएका थिए । प्रतिवेदनको अनुसूची ४ मा समावेश नामावलीअनुसार तीमध्ये आधाभन्दा बढी बैठकमा पूर्वएआईजी श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङदेन, पूर्वडीआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ, बहालवाला डीआईजी, रमेशविक्रम शाह, एसएसपी रविप्रताप राणा, एसपी मनोज न्यौपाने, सञ्जयसिंह बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, डीएसपी कृष्णप्रसाद गुरागाईं, हरिहर श्रेष्ठ, विद्याराम श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, इन्स्पेक्टर अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, दिनेश केसी र लालगोविन्द श्रेष्ठ सहभागी थिए ।   


सुडान प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू
तत्कालीन गृहमन्त्री  ः कृष्णप्रसाद सिटौला
तत्कालीन गृहसचिव ः उमेश मैनाली
तत्कालीन आईजीपीहरू ः ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ 
बहालवाला आईजीपी ः रमेशचन्द ठकुरी
अवकाशप्राप्त एआईजीपी ः  श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङदेन र दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट 
बहालवाला एआईजीपी ः कल्याणकुमार तिमिल्सिना, अर्जुनजंग शाही 
अवकाशप्राप्त डीआईजीपी ः शारदाभक्त रञ्जित, सुरेन्द्रबहादुर पाल, दीपककुमार श्रेष्ठ र निरज पुन ।
बहालवाला डीआईजीपी ः रमेशविक्रम शाह, टपेन्द्रध्वज हमाल, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी र रामनाथ सिंह ।
अवकाशप्राप्त एसएसपी ः नरेन्द्रबहादुर खालिङ ।
बहालवाला एसएसपी ः रविप्रताप राणा, विजयलाल कायस्थ, श्यामबहादुर खड्का र शिव लामिछाने   
एसपी ः सञ्जयसिंह बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, मनोज न्यौपाने, अजितकुमार गुरुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी 
डीएसपी ः कृष्णप्रसाद गुरागाईं, हरिहर श्रेष्ठ, विद्याराम श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी
इन्स्पेक्टर ः अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, दिनेश केसी, लालगोविन्द श्रेष्ठ, गिरिधारी शर्मा
इन्स्पेक्टरभन्दा तल्लो दर्जाका ः मुकुन्दप्रसाद बिडारी, यमबहादुर खत्री, महमद अल्ताफ हुसेन, गणेशबहादुर तामाङ, खेम आचार्य, एकबहादुर थापा, केशरबहादुर भुजेल, विनोदमान सिंह, कमल खत्री, चेतन श्रेष्ठ, भूपेन्द्र मण्डल, शिवहरि चौलागाईं, खेम कार्की, ठमबहादुर आले, देवकृष्ण यादव, अम्बर बानियाँ, सुदिरकुमार शाह, टेकबहादुर चन्द, डम्बर बस्नेत

 

प्रकाशित : पुस १७, २०६७ ०९:५८