नयाँ कम्पनीमा आएको दुई हप्तामात्रै भयो । ज्यान दुखेर हैरान छु । काम त सजिलै देखिन्छ । त्यही देखिनेले झुक्यायो । साना साना डम्बा छन् । त्यसलाई मिलाएर अलि ठूलो कार्टुनमा हाल्नु र टेप लगाएर चलिरहेको बेल्डमा गुडाउनु, बस् त्यति हो, मैले गर्नु पर्ने । काम कन्फर्म गर्नु पहिले सजिलै देखेरै आउँछु हुन्छ भनेको हुँ ।
अहिलेको समय विज्ञान तथा प्रविधिको समय हो । कुनै पनि मुलुकको उच्चतम आर्थिक वृद्धि या समुन्नत भौतिक प्रगति अथवा हामीले भन्दै, सुन्दै आएको समृद्धि मूलत: त्यहाँको विज्ञान तथा प्रविधिको जगमा अडिएको हुन्छ ।
दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित सार्वभौम नेपालको सरकार प्रमुख छिमेकीको भ्रमण निस्कँदा प्राय: त्रिपक्षीय चासो अभिव्यक्त हुने गर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा केवल नेपाल र नेपालीको चासो र दुईपक्षीय हितमा मात्र केन्द्रित भएको छ । अन्य छिमेकीको चासो यसले समेटेको छैन ।
सन् १८४८ मा प्रकाशित कार्ल माक्र्सको प्रसिद्ध पुस्तिका ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक भएयता ‘समाजवाद’को विषय विश्वव्यापी रूपमा बहसकै विषय बन्न पुग्यो । तर माक्र्सले भन्दा पहिला समाजवादको विषय फ्रान्सका सेन्ट साइमन, फुरियर, जर्मनीका रोडबर्ट्स र बेलायतका रबर्ट अवेनले उठाइसकेका थिए ।
अपांंगता परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सरकारले विशेष किसिमका सामाजिक तथा कानुनी सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सहायक सामग्री आदिमा यी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले क्रमश: मासिक २ हजार र १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सुविधा छ ।
भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले भारतीय समाजको बारेमा भनेका थिए, "जब पैसा बोल्न सुरु गर्छ, त्यसपछि सबै चुप लाग्छन्" अर्थात् समाजमा धनीले जे गरे पनि गरिबले सहन्छन् वा धनीसँग असहमति प्रकट गर्न सक्दैनन् ।
विश्वको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा जब राज्य कमजोर हुन्छ, गैरसरकारी संस्थाको (गैसस) प्रभाव बढेको देखिन्छ । लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेका देशहरु द्वन्द्व समाधान पछि र प्राकृतिक विपत् पछि यस्ता संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइन्छ ।
फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयता विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गत मान्यता दिइएको छ ।
गरिब र अविकसित देशमा समाज अदृश्य शक्ति, बोक्सी, भूतप्रेत, पिचास, देवीदेवताको दोषजस्ता अन्धविश्वास र रुढीवादबाट ग्रसित छन् । रोग लाग्नु, प्राकृतिक प्रकोप आउनुको कारण भूतप्रेत, बोक्सी, देवीदेवताको दोष र श्राप रहेको ठानेर झारफुक, पाठपूजा गर्ने प्रचलन हुन्छ । अदृश्य शक्तिमाथि विश्वास गर्नेहरूले पनि समाज र प्रकृतिका प्रतिकूल वातावरणले रोग लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप आउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।
नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा संविधान अनुरूप हुनुपर्ने धेरै कार्य सम्पन्न हुँदैछन् । यस क्रममा संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था गरे अनुरूप भाषा आयोग गठन त भयो, तर यो सदस्यविहीन भएर भौंतारिएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ ।
नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी दलको बेवास्ता देख्दा यस्तै प्रश्न उठेका छन् ।
