विविधा
असार २८, २०७५

अधिनायकवादको कोकोहोलो

माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

मधेसको राजनीतिक वर्णमाला

सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।

शासनको अनुभूति

नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

सुन र आइमाई

‘आइमाईलाई सुन भए अरू केही चाहिँदैन, सुनका लागि आइमाईले प्राणै फाल्छन्, सुन भए आइमाई चिताबाट पनि उठेर आउँछन्, सुनको हो भनिदियो भने आइमाईले घाँटीमा जाँतो नै पनि झुन्ड्याएर हिँड्छन् ।’ घरपरिवारभित्र मात्र नभएर कार्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत हुने यस्ता साझा टिप्पणी अधिकांश नेपाली महिलाले सुनेको हुनुपर्छ ।

असार २७, २०७५

मार्क्सवाद भर्सेस बाहुनवाद

दुइटा कम्युनिस्ट दल मिलेर संख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर उसको उद्देश्य प्रस्ट छैन । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा लग्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघीयता व्यवस्थापनमा सकस

नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, स्वायत्त एवं स्वशासनको विश्वव्यापी लहरसँगै आधुनिक शासन प्रणालीका रूपमा विश्वमा दुई किसिमका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्– एकात्मक र संघात्मक । एकात्मक शासन पद्धतिमा राज्यका अंगहरूको एकल अस्तित्व रहन्छ र केन्द्र सरकारले मातहतका निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्छ ।

ठेक्का प्रणालीमै खोट

खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका अभियन्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चारवटा सुझाव छन् । पहिलो, मुलुकको विकास बजेटको लगभग सम्पूर्ण अंश ठेक्कामार्फत खर्चने गर्छौं, तर वर्तमान ठेक्का प्रणाली आधारभूत रूपमै विकासमैत्री छैन ।

कृषि विकासको समाजवादी मार्गचित्र

खेती हाम्रो संस्कृति हो । धानको बिउ छर्नेदेखि दाइँसम्म धानखेती गर्ने सबै समुदायमा अनेक उत्सव मनाउने चलन थियो र अहिले पनि छ । अहिले नेता तथा सरकारी हाकिमहरूले यसलाई झनै रमाइलो बनाउने गरेका छन् । नेता र सरकारी हाकिमलाई असार १५ को धान रोपाइँ दिदीबहिनीको तीजजस्तै ठूलो चाड बनेको छ ।

असार २६, २०७५

स्थानीय निकायमा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन

कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालाई न्यूनिकरण गर्नका नाममा ती उद्देश्यहरु देशको अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह तथा कालो ग्रहण लगाउने खालका समेत हुने गरेको देखिन्छ ।

अवकाशलगत्तै परामर्श अनुचित

उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाशपछि दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, एनजीओ, आईएनजीओ तथा निजी संघ–संस्थामा समेत सल्लाहकार र कर्मचारीका रूपमा काम गर्नसमेत नपाउनेगरी कानुन बनाउने गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ ।

रेल आवश्यकता कि विलासिता ?

अहिले नेपालमा रेलमार्गको व्यवस्थित विकासबारे चर्चा बढ्दो छ । हालका प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालबाट यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । खासमा निर्वाचनका बेला जनमानसका बीचमा विकासको उदाहरणका रूपमा पनि हामीले यो वा त्यो कोणबाट रेल चर्चा गरेकै हाैं ।

बालमनोविज्ञानमा विश्वकपको असर

हरेक ४ वर्षमा हुने विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण यस वर्ष रूसको राजधानी मस्कोमा जून १४ मा सुरु भई जुलाई १५ मा सकिँदैछ । ३२ देशका राष्ट्रिय टिमबीच भइरहेको उक्त खेलमा पुरुष खेलाडीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदै आए तापनि रंगशालामा बसेर प्रत्यक्ष खेल हेर्ने दर्शक बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म लाखौं छन् ।

विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम

सुन्दा सामान्यजस्तै लाग्ने विद्युतीय सुरक्षाका कुरा असामान्य रूपमा दैनिकजसो दुर्घटना र धनजनको क्षति गराउने माध्यमको रूपमा अखबार र फेसबुकमा आउने गरेको छ । करेन्ट लागेका समाचार र तस्बिरले सबैको मनलाई दुखित पार्छ । यस्ता घटनाबारे उल्लेखनीय छलफल, बहस र निष्कर्ष भएको पाइँदैन ।