प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत तेस्रो साता भारत र २०७५ असार पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे । ती देशका प्रधानमन्त्रीहरूबाट न्यानो अँगालो नपाए पनि ‘रातो गलैँचा’को स्वागतचाहिँ पाए । त्योभन्दा ठूलो कुरा दुवै देशको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले ‘दिवास्वप्न’ भनेको रेल, जल ऊर्जा लगयात अन्य केही महत्त्वपूर्ण विकास कोशेलीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे ।
विगतका विश्वकपले महिनौं अघिबाट मिडियामा ठूलै स्थान लिने गरेका थिए । यसपालि भने त्यस्तो देखिएन । न्युजविक, टाइम लगायतले ६ महिना अघिदेखि बारम्बार विश्वकप फुटबललाई लिएर कभर स्टोरी बनाउने गरेका थिए । यसपालि त्यस्तो अंक दुर्लभै देखियो र भएका पनि नकारात्मक मात्रै । जसमा रूसको शासकलाई गाली गर्ने शब्दहरूमात्र खर्चिएका हुन्थे । बेलायती मिडिया बीबीसी पनि त्यस्तै रह्यो ।
मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
आउनुहोस्, एकछिन् चौतारीमा बसेर, चौतारीको चर्चा गरौं । म जन्मेको ठाउँ साविक कटुवा चौपारी हो । धार्मिक मान्यता अनुसार चौपारीमा वर–पीपल हुन्छन् र तिनीहरूको बीचबाट बाटो बनाउनु युक्तिसंगत कुरा होइन । तर विशेष कारणवश मेरो स्कुलनेर चौतारी काटेर बाटो जान्थ्यो । त्यसैले यसको नाम कटुवा चौपारी भएको भनी मलाई बुबाले बताउनुभएको हो । देशका धेरै ठाउँ छन्, जसको पछाडि चौपारी वा चौतारी शब्द जोडिएको छ ।
हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, बुढ्यौली प्राकृतिक विशेषता हो । यसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँंदैन । यो जीवनका विभिन्न अवस्थामध्ये एक हो । यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । यसलाई हामी यसरी पनि प्रस्ट पार्न सक्छाैं, ब्रह्माण्डमा यावत जीवात्मा तथा निर्जीव वस्तु पनि समयको गतिसँंगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यसलाई पुरानो भनिन्छ । प्रकृतिको नियम अनुसार पुरानो हुँदै जाने प्रक्रिया बुढ्यौली हो ।
देश त खत्तम् नै भो, बरबादै भो । नेताहरुले देश बिगारे । देश लुटे । देशलाई कङ्गाल बनाए । जता त्यतै बेथिति छ । राजनीतिक निकाय भ्रष्ट छ । डाक्टरहरु चोर छन् । लुटेरा छन् । गरिब बिरामीहरुलाई लुटेर जिउँदै मार्छन् ।
हाम्रो संसद् (गणतन्त्र संसद्) मा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘लाचार छाया’ पञ्चायतको भूत पसाए, पहिलोपल्ट २५ असार २०७५ मा । म सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि भूतप्रेत मान्दिन । परन्तु भूतप्रेतको नेपाली समाजमा, संस्कारमा जबर्जस्त भ्रमपूर्ण मान्यता छ, जो कुसंस्कार हो । डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाको निर्दयी कब्जामा स्वास्थ्य शिक्षा नपरोस् भन्ने पावन उद्देश्य राखी जुम्लामा आमरण अनशन गरिरहेका छन् । उहाँको यो अनशन पन्ध्रौं हो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले २४ घन्टामै अनलाइन पद्धतिद्वारा विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट प्रदान गर्ने भनी त्रिवि पदाधिकारीहरूमाझ सार्वजनिक गरेको थियो । अनलाइन ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने उद्घाटन कार्यक्रम सफ्टवेयर र प्राविधिक संयन्त्रको पूर्व चेकजाँच विना खल्लो बन्न पुग्यो । सफ्टवेयरले काम गरेन भन्दै पत्रकार, विद्यार्थी र अन्य सेवाग्राही सामुन्ने उद्घाटन कार्यक्रम नै गाईजात्रा प्रहसनजस्तो बन्न पुग्यो । यसले पदाधिकारीहरू प्राविधिक यन्त्रको व्यवस्थापनमा सूक्ष्म अध्ययनबिना तामझाम र विज्ञापनका पछाडि दौडेको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती मानव स्वास्थ्यभन्दा खाद्यवस्तुमा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउनेतर्फ उन्मुख छ । यस्तो दृष्टिले आधुनिक मानव जीवनको मुख्य आधार कृषिक्षेत्र संकटग्रस्त बन्दैछ । यस्तो व्यापारले हामीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ ? यसको सटिक उत्तर एक दक्षिण अमेरिकी आदिबासीले दिएका छन्, ‘जुन दिन यस धर्तीको अन्तिम माछो मारिनेछ, अन्तिम रुख काटिनेछ र अन्तिम नदी प्रदूषित हुनेछ, त्यो दिनमात्र मानिसलाई थाहा हुनेछ कि पैसा खाएर बाँच्न सकिँदैन ।’
जुम्ली मार्सी नेपालको उच्च पहाडी जिल्लाहरू जुम्ला, बाजुरा तथा बझाङ जिल्लामा सिमित मात्रामा उत्पादन हुने स्थानीय जातको धान हो । मार्सी धान संसारको सबैभन्दा उच्च (२७ सय ९० मिटर) स्थानमा फल्ने जातको रूपमा चिनिन्छ ।
१ कक्षामा भर्ना भएका २० जना दलित बालबालिकमध्ये ३ जनाले मात्र एसईई उत्तीर्ण गर्छन् । विद्यालय भर्ना भएकामध्ये १७ जना कहाँ गए होलान् ? के गर्दै होलान् तिनीहरू ? कतै गाउँघरका खेतबारीमा काम गर्दैछन् कि ? गाउँबस्तीका झुप्राझाप्रीमा भाइबहिनी खेलाए र पो बस्दैछन् कि ? साँच्ची कहाँ होलान् ती ? यसबारे न शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ, नत शिक्षा विभागलाई ।
सरकारले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको सुधारबारे कैयन शब्द खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कामदारमैत्री बनाउने विगतका सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला नयाँ योजनामाथि विश्वास गरिहाल्न संकोच लाग्छ । नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन २०७२ जेठ २६ मा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारले लय पक्रन नसक्नुका कारणमध्ये एउटा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ऐक्यबद्धता हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित भइरहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारबारे वस्तुगत रूपमा बुझ्न र त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । भुइँ सतहमा लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्छ ।
केही समययता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महिला कृषिकर्ममा आकर्षित हुनथालेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि तालिम र गोष्ठीमा सहभागी गराएर महिलालाई कृषिकर्म गर्न थप प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । हिजोका दिनमा सासू–आमाहरूले परम्परागत रूपमै भए पनि करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले छोरी–बुहारीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् ।
