सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ ।
अपांगतामा विविधता हुन्छ । कुनै अपांगता भएका व्यक्ति आत्मनिर्भर भएर जिउन सक्छन् भने कुनै अपांगता भएका व्यक्तिलाई हरपल अरूको सहारा चाहिन्छ । हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये कुनै एउटाले काम गर्न छाड्ने बित्तिकै समस्या सुरु भइहाल्छ ।
नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेपछि चिनियाँ पक्षमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारी निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि चिनियाँ थिंकट्याङ्क र नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूमा निराशा छाएको हो ।
स्थानीय तहको चुनावका तुलनामा प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि भइरहेको निर्वाचनमा उत्साह, जिज्ञासा र जनसहभागिता (निकै) कम देखिएको छ । निश्चय नै १० मंसिरमा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको पहिलो चरणको मतदानमा ६५ प्रतिशत मत आफैंमा कम होइन ।
मधेसतिरको लोकगीतमा सीता र रामको विवाहसँंग जोडिएको एउटा सन्दर्भ छ । जसमा भनिएको छ, राजा जनकले विवाहका समयमा उत्सवका प्रबन्धकहरूलाई निर्देश दिएका थिए रे, ‘जन्तीको स्वागत र सम्मानमा कुनै कमी–कमजोरी नदेखियोस् ।’ यस्तो निर्देश हुनु त स्वाभाविकै थियो ।
नेपालमा राजनीतिक दलको आठ दशक लामो इतिहास र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झन्डै सात दशकको सङ्घर्षमय परम्पराले हामीलाई नयाँ र महत्त्वपूर्ण मोडमा ल्याइपुर्याएको छ । राणाकालमा क्रान्तिकारी युवाहरूले जनताको आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ प्रजापरिषदको स्थापना गरेको झन्डै एक दशकपछि आन्दोलनको कार्यदिशा र राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेपालको तस्बीरसहित त्यही ध्येयलाई मूर्तरूपमा अघि सार्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
२५ नोभेम्बरदेखि विश्वभर महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदैछ । नेपालमा भने सन् २०१० पछि यसलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानका नाममा मनाइन्छ । सन् २०१० भर महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाएकाले यसो गरिएको हो ।
बीपी राजमार्गमा मापदण्डविपरीत भारवहन सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय फिर्ताको माग राखी ढुवानी व्यवसायी विरोधमा उत्रनु खेदजनक छ । १० टन भारवहन क्षमताको सडकमा पहिले जसरी बढी ‘लोड’ भएका मालवाहक गाडी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले ढुवानीका साधन रोकेका छन् ।
८ करोड ९० लाख सदस्यता भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हालै सम्पन्न १९ औँ महाधिवेशनले महासचिव सी चिनपिङलाई महाशक्तिशाली बनाएको खबरले अहिले विश्व राजनीति निकै तरंगित छ । सी अहिले देशका राष्ट्रपति पनि छन्, पार्टी महासचिव पनि, केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष पनि छन् र सेनाका प्रधानसेनापति पनि ।
सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।
अहिले मुलुकमा चुनावको रौनक छ । चुनावले दलहरूबीच धु्रवीकरणसमेत गराएको छ । आरोप/प्रत्यारोप पनि सामान्य भइसकेको छ । धु्रवीकरण र आरोप/प्रत्यारोप जेसुकै भए तापनि दलहरूको चुनावी मुद्दा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । केही हदसम्म दलहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख पनि छन् । तथापि कतिपय नेताको चुनावी मुद्दा राष्ट्रियभन्दा पनि स्थानीय बिषयमा नै केन्द्रित छ ।
नेपालमा जति सजिलोसँग ‘ऐतिहासिक’ शब्दको प्रयोग अन्यत्र बिरलै भएका होलान् । एउटा पार्टी एक्लै जाँदा चुनावमा हार्ने भएकाले अर्कोसँग तालमेल गर्छन् । अनि भन्छन्, ‘यो एकता ऐतिहासिक छ ।’
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले गर्ने खर्च अत्यधिक बढ्दा अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा समेत असर पर्न थालेको छ । निर्वाचनमा मोटो रकम खर्च गर्न नसक्दा नजितिने देखेरै उम्मेदवारहरू जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि ठूलो रकम जोहो गर्न थालेका छन् ।
