कृषिप्रधान देश हेर्दाहर्दै बिचौलियाप्रधान हुन पुगेको छ । बारीदेखि बालुवाटारसम्म । गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म । तरकारी बारीदेखि कालीमाटी बजारसम्म । बिचौलियाको सिन्डिकेट खेतबारीमा सुरु भएर भान्छामा सकिन्छ ।
लामो समयको राजनीतिक अनुभव र अभ्यासपछि संसारभर ‘लोकतन्त्र’ नामको अवधारणा सर्वग्राह्य र अनुकूल हुँदै आएको हो । युरोपको प्रबोधन र पुनर्जागरण कालपछि यसको विस्तार हुनपुग्यो । फ्रेन्च र अमेरिकी राज्यक्रान्ति हुँदै रूस, चीनका योजनाबद्ध क्रान्तिहरूले आआफ्नै ढङ्गबाट समाज र व्यवस्था परिवर्तनका रूपहरूलाई अभिव्यक्ति दिए ।
इमरान खानले पुगनपुग बहुमत ल्याए । नपुगेका मत संसद्मा केही साना दलले पुर्याइदिए । शुक्रबार पाकिस्तानका २२ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि देशको कप्तानी चलाउन थालेका छन् । यसैका लागि उनले २२ वर्षदेखि राजनीतिको घामपानी बेहोरे । एकसिटे दललाई ठूलो दल बनाए । संसद् बैठकमा बिरलै सहभागी हुने गरेका उनी भन्थे– सदन धर्तीकै विरक्तलाग्दो ठाउँ हो ।
निर्वाचनबाट खुम्चिएको र प्रतिपक्षी दलका रूपमा समकालीन समाजका मुद्दाको नेतृत्व गर्ने धेरै सान्दर्भिकता नदेखाएको हालको नेपाली कांग्रेसको अवस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विमर्श गर्न त्यति रोचक र महत्त्वपूर्ण छैन । तर कांग्रेसको यही स्थिति नेपालका दल र तिनका प्रत्यक्ष लाभग्राहीको चरित्र बुझ्नका लागि प्राज्ञिक रूपमा सबैभन्दा रोचक र अर्थपूर्ण छ ।
स्थानीय तहको करको बहसले राष्ट्रिय आयतन लिएको छ । यो बहस मुद्दाको गाम्भीर्यभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको कुहिरोमा रुमलिने जोखिम छ । करको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध जनमत छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई यो जनभावना आफ्नो राजनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले नेपाल ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भनेको छ । प्रस्तावनामै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।
पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस स्वतन्त्र नरहे स्वतन्त्रताको पनि सुरक्षा हुँदैन ।
राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताप्रतिको उदासीनता र जनतामा दल तथा नेताप्रति फैलिँंदो विरक्ति लोकतान्त्रिक नेपालको निम्ति अवर्णनीय विडम्बना भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । तर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कारण व्यवहारमा राजनीतिक दल र जनताबीच तादात्म्य कायम हुन सकेन ।
