ग्रामीण बस्तीलाई जिल्ला सदरमुकाम खलंगासित जोड्ने आधा दर्जन ग्रामीण सडक बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध छन् । नियमित वर्षा नभए केही सडक खण्डको आधा दूरीसम्म यातायात सञ्चालन हुन्छ । तर केही सडकहरू भने पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् ।
‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रै दिन गत जेठ ८ मा कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका स्थानीय खगेन्द्र कँडेलले फोन गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय अत्तरियाको एक होटलमा सञ्चालन भएको गुनासो गरे ।
सदरमुकाम नजिकैको रामपातल सामुदायिक वनका ३७ परिवार उपभोक्ताले जिल्ला वन कार्यालयमा आफूहरूलाई दलित भएकै कारण सामुदायिक वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै निवेदन दिएको वर्षौं बितिसक्यो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यहाँका विकट बस्तीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा दिन थालेपछि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज भएको छ ।
मार्मा गाउँपालिका १ घोल्जरमा मृत भेटिएको पुरुषको हत्या भएको आशंका गरिएको छ । सोमबार राती घरमा एक्लै सुतेका ४५ वर्षीय अंगबिसिंह ठगुन्ना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । मृतकको शरीरमा चोट, घाउ र घटनास्थल वरिपरि रगत भएकोले हत्या गरिएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेशसभाद्वारा गठित विशेष सुझाव समितिले मंगलवार प्रतिवेदन बुझाएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापासमक्ष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
युवतीलाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । बलात्कार प्रयासको आरोपमा मष्टा गाउँपालिका–२ का २५ वर्षीय दिपक फडारालाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
६ वर्षअघि बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रका युवाहरूले चितुवा आतंकका कारण सुरु गरेको गस्ती अहिले पनि कायम छ । ६ वर्षअघि पहिलो पटक चितुवाले विशालपुर र शर्मालीमा २ जनाको ज्यान लिएपछि युवाहरूले चितुवा आतंक रोक्न गाउँबस्तीमा गस्ती सुरु गरेका हुन ।
टीकापुरमा अझै छाडा गाइगोरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह चुनावको मुख्य एजेन्डा छाडा गाइगोरुको व्यवस्थापन थियो । तर स्थानीय तहले सरकार सञ्चालन गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी भए पनि गाईगोरुको व्यवस्थापन भएको छैन ।
यहाँका महिला मदिरा विरुद्धको अभियानमा जुटेका हुन् । समाजमा कलह ल्याउने मदिरा विरुद्ध महिलाले अभियान थालेपछि गाउँमा शान्ति कायम भएको छ । अछामका दसवटै स्थानीय तहले मदिरा व्यवस्थापनको लागि पटकपटक निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
