चिकित्सकहरू एकनासले उत्कृष्ट हुँदैनन्, न सधैं सेवाभावले सचेष्ट । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु कहिले असावधानी वा हेलचक्र्याइँवश पनि हुने गर्छ । चिकित्सकका लागि एउटा बिरामी आफ्नो अध्ययन, ज्ञान, सीप र प्रतिभा जाँच्ने शरीर हो ।
केही दिनअघि सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठी गाउँपालिकाका ३ सय ३५ घर डुबानमा परे । त्यस अघि कपिलवस्तुको भगवानपुर गाउँका ७ सय बिगाहा धानखेत डुब्यो । प्रत्येक वर्षायाममा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँबस्ती तथा हराभरा जमिन डुबानमा पर्छ ।
कर प्रणालीलाई लिएर भ्रम र यथार्थसहित बहस भइरहेका छन् । यो बहसलाई सही दिशामा डोर्याउन आवश्यक छ । राजकीय सत्ता तीन तहमा विभाजन हुने बित्तिकै राज्यको आम्दानीका स्रोत बाँडिनु स्वाभाविक हो । यो लेखमा संघीय व्यवस्थामा कर प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका केही विषय प्रस्टयाउन खोजिएको छ ।
तराई–मधेसमा समाज र परिवारले छोरी जन्मिनासाथ विभेद गर्छ । छोरी जति ठूली हुँदै जान्छे, लैंगिक विभेद बढ्दै जान्छ । फरक व्यवहार पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा, आधारभूत आवश्यकता लगायतमा प्रस्टै देखिन्छ ।
कर वृद्धिले सबैको ध्यान तानेको छ । स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर बढाए । जुनसुकै वस्तुमा कर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । खोला तर्नेदेखि डोकामा तरकारी बेच्नेसम्मलाई कर लगाउने निर्णयले नागरिकप्रति राज्य कठोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ ।
बंगालको खाडीको प्रयास यस क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा गराउने हो । काठमाडौं शिखर सम्मेलनले भने अर्को एउटा संकेत पनि सही गरेको छ– सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्याउने । हामी आफैं विद्युत् आपूर्ति गर्छौं ।
रोग र कीराले खेतबारीमा सताउँछन् । भकारीमा थन्काइसकेपछि पनि हाइसन्चो हुँदैन । हाम्रा पितापुर्खा घुन, पुत्ला, कीरा, मुसाविरुद्ध रैथाने वनस्पति भिडाइदिन्थे । फुलेको पातीको धूलो पोकामा बेरेर धान, गेडागुडी या अन्नमा राखेर वा भण्डारणबाहिर घरेलु ‘डिस्टिलेसन’ गरी प्राप्त झोल छर्कन्थे । खपटे, घुन र पुत्लालाई बोजोको धूलो पर्याप्त थियो ।
संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ । भेटिएमध्ये १०३२ वर्षअघि भूपाल दामुपाल समयको दुल्लु शिलालेखलाई यो भाषाको प्राचीन दस्ताबेज मानिन्छ ।
आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने हाम्रा नेताहरूको बानीव्यहोरा विचित्रको छ । उनीहरू असारे विकासलाई भ्रष्टाचार पर्वकै रूपमा निरन्तरता दिन, नचाहिंँदो काम र अनावश्यक खर्च गर्न प्रख्यात छन् ।
देश बनाउने जिम्मा सिमेन्ट कारखानाहरूले लिएजस्तो छ । नेपाली निकायहरूले बुद्धि बर्कत प्रयोग गर्ने ठाउँ बिर्को लाउन खोजेझैं हुँदै छ । काठमाडौंका सम्पदामाथि जारी खेलबाड हेर्दा जसले पनि यस्तै सोच्न सक्छ ।
संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।
