लोकराज बरालजस्ता विश्लेषकले समाजवादको यथार्थ केलाउनुभन्दा पञ्चायती ढर्रामा गुणगान मात्र गाउनु त्यति सुहाएन । संविधानत: घोषित समाजवादी देशमा पुँजीवाद अंँगालेर टिक्न सफल भएका केही बाहेक भारतमात्र जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय सरकारले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, ठेला–रिक्सा चलाउने ज्यामी मजदुर, निम्न वर्गबाट सञ्चालित ठेला पसलेहरूसँग कर लिनुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । तर कोचिङ सेन्टरहरूमा अतिरिक्त शिक्षण गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूबाट कार्यक्रम चलाई मुनाफा गर्ने, लेखापढी गरी कमाइ गर्नेहरूबाट अतिरिक्त कर लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भनी फुजेलका हामी केहीलाई अपराधी करार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस घटनामा संलग्न र सरोकार नभएका छविलाल पौडेलसहित १२ जनालाई किटानी जाहेरी गर्ने काम भएको छ ।
भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता ऐन प्रारम्भ भएका छन् । मुलुकी ऐनमा समय–समयमा गरिएका संशोधन तथा अन्य कानुनमा भएका व्यवस्थालाई एकीकरण तथा परिमार्जनसहित समयानुकूल बनाउन यी संहिता निर्माण गरिएका हुन् । संहिताका प्रावधानहरू विगतको तुलनामा निकै सुधारिएका देखिन्छन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी आचारसंहिता ऐन सरकारले लागू गरेपश्चात यसको कार्यान्वयनमा भने केही जटिलता पैदा हुने संकेत मिलेको छ । देशको चौथो अंगको रूपमा रहेको प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान समावेश हुनुले कतै नयाँ ऐनले प्रेसमाथि प्रतिबन्ध त लगाउन खोजेको होइन भनी सबैतिर चासो र चिन्ता बढ्नु नौलो होइन ।
१. विद्यालय स्तरको परीक्षामा सबै विद्यालयले प्रयोगात्मकमा पूर्णांक नै दिने प्रथाले सैद्धान्तिकमा ५ अंकमात्र आएका विद्यार्थीलाई पनि माथिल्लो कक्षामा पढ्ने अनुमति दिएर कस्तो गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
भदौ २ गते प्रकाशित सूर्य थापाको लेखबारे केही थप कुरा जोड्न गइरहेछु । ‘बीपी कोइरालालाई गोली हान्न हुलहज्जत गराएको विद्रुप छवि’ भन्ने आरोप रहेछ । त्यस विषय र घटनाको तथ्य वृत्तान्त प्रस्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सोमबार प्रकाशित ‘भान्सासम्मै सिन्डिकेट’ समाचार पढे लगत्तै कालिमाटीमा बजार अनुगमनका लागि पुगेको सरकारी टोलीलाई व्यापारी र बिचौलियाले नै नियन्त्रणमा लिएको खबर अचम्मलाग्दो छ ।
एउटा विद्यार्थीले पढ्नका निम्ति खाइ–नखाइ क्याम्पसको फि तिर्छ, समय लगानी गर्छ, निद्रा बिगारी–बिगारी राति अबेरसम्म बसेर पढ्छ, अनि अति परिश्रमसाथ जाँच पास गर्छ । अर्को विद्यार्थी भने कक्षामा नियमित हुँदैन, पढ्ने झमेला गर्दैन ।
पछिल्ला वर्षमा सवारी दुर्घटना बढेको सरकारी तथ्याङ्क देखिन्छ । सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गराउन २०२० सालमा सवारी ऐन लागु गरियो । चालक लगायत पैदल यात्रुसम्मका सडक प्रयोगकर्ताले सवारी नियम पालना गरे दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सकिन्छ ।
हामी एकपछि अर्काे गर्दै आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज भुल्दै गएका छौं । तीज पर्व भड्किलो बन्दै गएको छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, भेषभूषाको संरक्षण हामी आफैले गर्नुपर्छ ।
शनिबार कोसेलीमा सरिता तिवारीको ‘प्रलेस : हिङ बाँधेको टालो’ शीर्षकमा प्रकाशित लेख प्रगतिशील साहित्यिक फाँटको आरोह–अवरोह विश्लेषण गरिएको छ । लेखले पछिल्लो समय विसंगतिले घेरिएको संस्थाको धरातल खोतलेको छ ।
संघीयताको सवालमा सबैभन्दा पेचिलो विषय आर्थिक स्रोत तथा साधनको उचित व्यवस्थापन हो । यसको बहस सुरुदेखिकै हो । तर तीनै तहका सरकारबीच राजस्वलगायत विषयमा विवाद सुल्झाउन सकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ २ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ओलीका कट्टर आलोचक उपेन्द्र यादवलाई सत्तामा भित्र्याएर मधेसको राजनीतिक यात्रालाई सहज बनाएका ओलीले बितेका ६ महिनामा मधेसका लागि केही गर्न नसके पनि बाँकी ९ वटा ६ महिना मधेसकै हितमा खर्च गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा माया–ममताका साथ पढाउनसके मात्र सिकाइ हुन्छ । शिक्षकहरू दक्ष र लगनशील भए भने नानीहरू रमाएर विद्यालय जान्छन् । आजभोलि त नर्सरी कक्षादेखि नै अनिवार्य अंग्रेजी पढाउने चलन छ ।
लगानीयोग्य रकम अभाव भन्दै अधिकांश बैंकले गत वर्ष ऋण प्रवाहमा कडाइ गरे । त्यस लगत्तै बैंकहरूले तरलताको अभाव देखाउँदै नया बचत मुद्दति खातामा केही ब्याजदर वृद्धिसँगै लगानीमा एकैपटक ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाए ।
ज्ञान त्यस्तो वासलात हो, जुन जति बढ्दै जान्छ, त्यति ऋणात्मक हुन्छ । अर्थात मान्छे जति ज्ञानी हुन्छ, उतिमात्रै उसलाई ऊभित्रको अज्ञानताको जानकारी हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय पुस्तकालय निर्माणको महाअभियान चलाउन हामी हाम्रै तहबाट जागांै । ज्ञान दियालो हो भने दियालो जोगाइराख्न अलिकति घिउ वा तेल हामी आफैंले थपौं ।
